इज अफ डुइङ बिजनेसको सान्दर्भिकता

आफ्नो स्थान माथि ल्याउनका लागि धेरै देशहरूले यससम्बन्धी कार्य गर्न छुट्टै निकाय नै स्थापना गरी अगाडि बढेको पाइन्छ ।

विश्वका १ सय ९० देशहरूमा व्यवसाय दर्ता, विद्युत् जडान, करार लागू गर्ने व्यवस्था, कर दायित्व चुक्ता गर्न लाग्ने समय, सम्पत्ति दर्ता र दिवालियापनको समाधान, आयात–निर्यात व्यापारमा भएको सहजता, ठेक्का अनुमति पत्रसम्बन्धी व्यवस्था, ऋण प्राप्तिमा सहजता, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता र दिवालियापन ऐनको कार्यान्वयन, श्रमिकलाई काममा लगाउने र सरकारसँगको करार गरी १२ वटा सूचकहरूका आधारमा विश्व बैंकले देशहरूको स्तर निर्धारण गरी सन् २००३ देखि इज अफ डुइङ बिजनेस नामक प्रतिवेदन विश्व बैंकले नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दै आएको थियोे । यो प्रतिवेदनले देशहरूमा व्यवसाय गर्न कतिको सहज छ भन्ने कुरा देखाउँछ र यो नतिजालाई संसारभरि नै चासोका साथ हेर्ने गरिएको छ । धेरै देशहरूले यसलाई आफ्नो सफलताको सूचकका रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन् । भारतजस्तो देशले त देशभित्रका विभिन्न सहरहरूमा समेत यही सूचकका आधारमा सर्वेक्षण गरी व्यवसाय सहजताका आधारमा सहरहरूलाई वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । यस प्रकार यसलाई संघीय रूपमा मात्र होइन कि राज्यस्तरमा समेत उपयोग गरिएको पाइन्छ । विश्व बैंक स्वयंले पनि देशहरूको स्तर माथि उठाउन आर्थिक र प्राविधिक सहायताहरू उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र देशभित्र आर्थिक उदारीकरणको सुधारका कार्यहरू गर्न र सरकारको ऐन, कानुन, नियमावली, प्रक्रियाहरू र सरकारी कार्यहरूको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न यो प्रतिवेदनले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अहिलेका कार्यकारी अधिकृत र तत्कालीन विश्व बैंकका डुइङ बिजनेस सूचकांक प्रतिवेदनका संयोजक क्रिस्टिना जियारगिर्भलाई ल फर्म विलमर हेलले गरेको स्वतन्त्र छानबिनबाट सन् २०१८ को प्रतिवेदनमा विश्वका देशहरूको क्रम निर्धारण गर्दा चीनको स्थानलाई ७८ मै राख्न कर्मचारीहरूलाई दबाब दिएको तथ्य बाहिर आएपछि विश्व बैंकले यो प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने कार्य यो वर्ष बन्द गरेको छ । चीनको मात्र होइन, सन् २०२० को प्रतिवेदनमा साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अजरबैजानको स्थानमा माथिको ल फर्मले शंका उठाएका छन् । यसले प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष र यो प्रतिवेदन तयार गर्ने समूहलाई नेतृत्व गर्ने क्रिस्टिना जियारगिर्भ इन्टिग्रिटीका मुद्दाहरू उठेको छ ।
यो प्रतिवेदनले कुनै पनि देशमा व्यवसाय गर्न कत्तिको सहज भन्ने कुरा देखाउने गथ्र्याे । यसले सरकारको व्यवसायसम्बन्धी नियमहरू कत्तिको व्यवसायमैत्री भयो भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिन्छ । आफ्नो स्थान माथि ल्याउनका लागि धेरै देशहरूले यससम्बन्धी कार्य गर्न छुट्टै निकाय नै स्थापना गरी अगाडि बढेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि भारत २०१५ को यो सूचकांकमा १ सय ४२ औं स्थानमा रहेकोमा सन् २०२० मा ६३ स्थानमा उक्लिन सक्यो र यसका लागि केही समयअगाडि विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्षले भारतको इकोनोमिक टाइम्स दैनिकमा लेख्नुभएको एक लेखमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले सन् २०१४ मा विश्व बैंकका पदाधिकारीहरूसँग भेटी भारत सन् २०१४ को डुइङ बिजनेसको तत्कालीन १ सय ४२ औं स्थानबाट उत्कृष्ट ५० आंै स्थानमा उक्लिन चाहेको र त्यसका लागि विश्व बैंकबाट प्राविधिक सहयोगका लागि आह्वान गर्नुभएको बेहोरा उल्लेख गर्नुभएको छ । रूसका राष्ट्रपति पुटिनले सन् २०१२ मा आफ्नो देशलाई व्यवसाय गर्न सहजतामा ६ वर्षको दौरानमा १ सय २० औं स्थानबाट २० आंै स्थानमा उक्लिने लक्ष्य घोषणा गरेको थियो । सन् २०१५ मा यसको स्थान ५१ मा आइपुग्यो । यो भारत, चीन र ब्राजिलभन्दा झन्डै ३० स्थानले अगाडि थियो । रूसको प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायप्रति वैमनस्यको भाव राख्दै आएको थियो र त्यहाँ भारत, चीन र ब्राजिलभन्दा कम वैदेशिक लगानी भएको पाइयो । विश्व बैंकका अहिलेका अध्यक्षको भनाइअनुसार लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, व्यावसायिक वातावरण, समष्टि आर्थिक स्थिरता, वित्तीय अवस्था, बजारको आकार, विधिको शासन र श्रमिकहरूको गुणस्तरलाई हेर्छन् भन्ने कुरालाई यसबाट प्रमाणित भएको छ ।
यो प्रतिवेदनको विकल्पका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै थिंक ट्यांकले नयाँ सूचकहरू विकास गर्नुपर्नेमा अर्थशास्त्रीहरू एकमत भएका छन् । भारतका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री र विश्व बैंकका पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक वासुले यसलाई संशोधनसहित निरन्तरता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार केही समयका लागि यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भनेको यसको विगतमा भएका कमजोरीहरू हटाउने र विगतको भन्दा यसलाई अरू विश्वासिलो बनाउने मौकाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । उनले भनेका छन् कि विगतमा यो प्रतिवेदन सरकारको अभिलेख वा किताबमा रहेका कानुन र नियमावलीहरूका आधारमा तयार हुने गरेको र यथार्थमा कसरी ऐन–कानुनहरू कार्यान्वयन भएको छ र त्यसबाट जनतामा के प्रभाव परेको छ भन्ने कुराको आधारमा तयार हुने नगरेकाले यसको नतिजा शंकास्पद भएको र आफ्नै तालले अपव्याख्या पनि गर्न सकिने अवस्था रहन गयो । भारतका एक जना विज्ञ अटुलले त यसको विकल्पका रूपमा विधिको शासन ‘रुल अफ ल’ का सूचकहरू उपयोग गर्न सुझाएका छन् । विधिको शासनसम्बन्धी सूचक एउटा गैरसरकारी संस्था विश्व न्याय परियोजना नामक सिभिल सोसाइटीले विकास गरेको थियो । यो सूचकभित्र फौजदारी र देवानी न्याय, कानुनहरूको कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारको अभाव, खुला सरकार, आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण, सरकारी शक्तिहरूको कन्स्ट्रेन्टजस्ता सूचकहरू पर्छन् ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण मात्र होइन कि देशको अर्थव्यवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान दीर्घकालसम्म बढाउन पनि यो सूचकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विचार पार्थसारथि शोमजस्ता अर्थशास्त्रीले व्यक्त गरेको पाइन्छ । यो प्रतिवेदनले विश्वमा भूमण्डलीकरण र आर्थिक उदारीकरण कार्यान्वयनमा खेलेका भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । देशहरूले संरचनात्मक सुधारको माध्यमबाट आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर सरकारी प्रक्रियाहरूलाई सरल, भरपर्दो र पारदर्शी बनाई सरकारलाई व्यवसायमैत्री बनाउन यो प्रतिवेदनले धेरै मद्दत गरेको छ र माथि वासुले भनेझैं आवश्यक सुधार र संशोधन गरी विश्व बैंकले यसलाई निरन्तरता दिनु अपरिहार्य छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागबाट सेवानिवृत्त निर्देशक हुन् ।)