सीमान्तीकृत हुनुका पीडा र रूपान्तरण

आवाजविहीन, पिछडा, दुर्गम क्षेत्रका सुविधाविहीन, दलित, पराश्रित, अपमानित, दमित, कुण्ठित व्यक्ति, समूह वा सिङ्गो देशलाई नै मूलतः सीमान्तीकृत वर्ग भनिन्छ । वस्तुतः कुनै एक जातिभित्रको अर्को व्यक्ति वा सिङ्गो समुदाय अर्थात् सम्पन्नको छायामा परेको विपन्न मुलुक नै पनि सीमान्तीकृत वर्गभित्र एकै अर्थमा समेटिन्छ । यो सिद्धान्तले विश्वव्यापीकृत परिवेशभित्र राखेर तहगत मूल्याङ्कन गर्छ । राजनीतिक–आर्थिक परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा अहिले पनि पश्चिमाहरूले उपनिवेशवादी र साम्राज्यवादी सोचको इतिहास लेखिरहेका छन् । पश्चिमाले जन्माएका सिद्धान्तमा मात्रै बढी घोत्लिने आजको अभ्यासलाई हेर्दा त यस्तो पनि लाग्छ, तिनको माटोअनुकूलको सोचलाई हाम्रो माटोमा मिलाउन खोज्दै गर्दा सुन्तला फल्ने ठाउँमा कटहर रोप्न खोजिरहेका त छैनौँ ! हामीले त हाम्रै माटोमा हाम्रो सीमान्तीय समस्यालाई नियाल्नुपर्छ । हाम्रो नेपाली समाजवादलाई खोज्नुपर्छ । हुन त पश्चिममा विज्ञानको विकासले पनि दासयुगको परम्परामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । यता हामीचाहिँ आफैं सँग भएको न्याय, समानता र यथार्थ नैतिक अर्थशास्त्रको व्यवस्थापनका पक्षमा घोत्लिन सकेनौँ । आर्थिक समृद्धि र विकासमा नागरिकका सीप, कला, संस्कृति, पेसा आदिभित्र नयाँपनलाई खोजेनौँ । तिनका भौतिक उन्नतिको अप्राप्तिमा भास्सियौँ । विश्वव्यापीकृत बजारमा सधैँ पछौटे मात्रै भइरहेका छौँ ।
उदार अर्थनीतिको अभाव देखिए पनि समाजवादी अर्थनीतिका बारेमा त नेपाली काङ्ग्रेसका बीपी र राजा महेन्द्रको मतैक्य रहेकै हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलिन रुजभेल्ट (सन् १९४४) ले ‘भोका र बेरोजगार जनताबाट अधिनायकवादको जन्म हुन्छ’ भनेर नागरिकका लागि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको अधिकार दिनुपर्ने कुरा गरेका थिए तर त्यसले सोही समयमा नै मूर्तता पाएको होइन । वास्तवमा एडम स्मिथ (सन् १७७६) ले भनेभैmँ व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका निम्ति गरेको कामले सबैमा आर्थिक हित हुन्छ । विडम्बना हामी २००७ सालयता आजसम्म पनि विकासोन्मुख मुलुकसम्म आइपुगेर केवल अस्थिर राजनीतिक अभ्यासभित्रै रुमल्लिरहेका छौँ । हाम्रो मुलुकमा सर्वहारा वर्गका पारखी भन्नेहरू स्वार्थका महापारखी र राजनीतिक चुक्ली खेल्नमा नै लुछाचुँडी गरिरहेका छन् । स्वयम् नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेका छन् । अरस्तू (३५० बीसी) को सदाचारी सोचलाई यसभित्र जोड्दा हाम्रो समाजको वास्तविक चित्र आइहाल्छ, किनभने हामी त गुनार मिर्दाल (सन् १९५०) ले ‘अविकसित मुलुकमा सरकार परिवर्तनसँगसँगै नीति, कार्यक्रम तथा संस्थामा परिवर्तन हुने तथा अस्थिर राज्यको लक्षणबाट पीडित हुँदा आर्थिक विकासमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ’ भनेजस्तै सङ्कीर्ण सोचगत पद्धतिमा सीमित छौँ । त्यसैले राष्ट्रिय सन्दर्भभित्रबाट हेर्दा हामी मूल रूपमा हाम्रै कारणले सबाल्टर्न वर्ग (भुइँमान्छे) को तहमा ओर्लिरहेका हौँ । गरिबी निवारणमा उस्तो ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौँ ।
हामी आन्तरिक रूपमा विहङ्गम दृष्टिकोण राख्ने राजनीतिक परिपाटीको खडेरीमा जिइरहेका छौँ । चलायमान पुँजीको खण्डहरको अवस्थामा मुलुकले न त सुन्दरताबाट फाइदा उठाउन सक्यो न त जलस्रोतबाट नै । न सामाजिकपछिको आर्थिक पक्षबाट न त प्रविधिबाट । स्याक्स र वार्नर (सन् १९९५) का अनुसार खुला अर्थतन्त्र अपनाएका विकासशील मुलुकले ४.४८ प्रतिशत र बन्द अर्थनीति अपनाउने मुलुकले ०.६९ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छन् । यद्यपि, सिङ्गापुर, कोरिया, स्वीजरल्यान्डजस्ता हामीभन्दा साना देशहरू शक्तिशाली छिमेकी मुलुकका बीचमा भएर पनि अब्बल छन्, किनकि उनीहरूले आपूmलाई समृद्ध बनाएर आपसी निर्भरताको सिर्जना गरेका छन् । उनीहरू दोहोरो व्यापार नीतिमा छन्, किनभने विश्वव्यापीकृत समाजमा संसारका कुनै पनि देश पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर हुन सक्ने स्थिति छैन । कुनै पनि मुलुकमा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र व्यापार नीतिको सम्भावना पनि रहँदैन । खुला व्यापार नीति तथा संरक्षणको नीतिमध्ये धेरै समृद्ध मुलुकले खुला व्यापार नीतिलाई नै अँगालेको देखिन्छ । नेपालले निर्यातका तुलनामा भारतसँग एकलौटी आयातमा बढी निर्भर हुनुपर्दा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना कमजोर भइरहने देखिन्छ । मूलतः आर्थिक गरिबीका कारण बलिया छिमेकीबाट हस्तक्षेप र हेपाइ सहिरहनुपरेको हुन्छ ।
विकासका नाममा दाताको मुख ताक्ने बाध्यताका कारण विपन्न मुलुक निरीह बन्न विवश हुन्छ । यसकारण सम्पन्न मुलुकले विपन्न मुलुकलाई राज गर्छ । वस्तुतः विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाका सन्दर्भमा दाता राष्ट्रहरूले कार्यान्वयनको तहमा हालीमुहाली गर्ने अभीष्ट राख्ने भय रहिरहन्छ । हाम्रो देश आर्थिक उन्नतिमा धेरै पछि पर्ने विविध कारणमध्ये पछिल्लो इतिहासलाई हेर्दा माओवादी द्वन्द्वकालको एउटा ठूलो हिस्साले प्रभाव पारेको देखिन्छ । सो समयमा घट्दो वैदेशिक सहयोग र अनिश्चितकालीन जटिल राजनीतिक अवस्थाले नेपालको भएको संरचनाको विनाश भयो तर विकास भएन । सैन्यशक्ति विकास र हातहतियारमा ठूलो रकम खर्चियो तर लामो समय विकासमा खर्च गर्ने परिवेश भएन । त्यसपछि प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा २०७२ सालको भूकम्पले ठूलो क्षति गरायो । त्यही मौकामा भारतले नाकाबन्दी गरायो । हाल आएर कोरोना महामारीले नेपालले आर्थिक उन्नतिको मार्गलाई धराशायी बनाइरहेको छ । द्वन्द्वकालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय दातृ निकायले सहमति गरेबमोजिम सरकारलाई रकम नदिइनु तथा दिइएको रकमलाई पनि गैरसरकारी निकायमार्पmत खर्च गर्नका लागि तालमेल मिलाइएको दृष्टान्तलाई हेर्दा आन्तरिक द्वन्द्व भयो भने अरूले पनि हेप्छन् । अझ बढी छिमेकी मुलुक भारतद्वारा सन् २००३ नोभेम्बरमा साना विकास योजनाको सम्झौता भएको भए पनि राजनीतिक अभीष्ट राखियो । यसर्थ दातृ निकायको अनुदानमा खुसी रहने स्थिति भएसम्म हामीले सबाल्टर्न वर्गले भोग्ने पीडा भोगिरहनुपर्ने बाध्यता कायम रहन्छ ।
हाम्रो मुलुकभित्र माथिल्लो र तल्लो वर्गको आयगत असमानताको ठूलो अन्तर छ । विश्वव्यापीकृत उत्पादनको तहमा कम विकसित मुलुकले भोग्ने आयगत न्यूनतामा झरिरहेको अवस्था यहाँ छ । यसरी हेर्दा मुलुकभित्रको असमानता र बाह्य प्रतिस्पर्धाको बजार दुवैतर्पm सबाल्टर्न सिद्धान्तले भनेजस्तै समस्यामा फसेकाले अबको मूल ध्येय आयगत समानता निर्धारण र यसको युक्तिसम्मत बाटो पहिल्याउनेतर्पm नै मोडिनुपर्छ । हामी यतिखेर अघोषित रूपबाट नव–उपनिवेशवाद (शक्तिसम्पन्न देशले साना देशलाई सोझैं कब्जा नगरेर तिनको सम्पत्तिस्रोतमाथि कब्जा जमाई आर्थिक शोषण) को मारमा छौँ । यस कुरालाई हामीले भन्सारको महँगो रकम असुल्ने नीति, असमान सन्धि सम्झौता, सीमामा ज्यादती, चर्को आयकरको एकलौटी नीति आदिबाट प्रस्ट रूपमा बोध गर्न सक्छौँ ।
हेल्पम्यान (सन् २००४) ले भनेजस्तो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न संस्था पनि बदलिनुपर्छ । सन् १९६० को दशकदेखि शासकीय स्वरूपभन्दा पनि संस्थागत सुधारबाट पूर्वी एसियाका जापान, सिङ्गापुर, हङकङ, मलेसियाजस्ता देश समृद्ध भए । सन् १९८० को दशकमा चीनले र सन् १९९० को दशकमा भारतले नीतिगत र संस्थागत दुवै संयोजनमा दृढता देखाए । नेपालको माटोलाई त छिमेकी शैली नै बढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ, किनभने यहाँ कर्मचारीतन्त्रको अस्तव्यस्तताले राजनीतिलाई पनि घुमाइरहेको छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नै विश्वसनीय परिवेश नबन्नुमा राजनीतिगत स्वार्थ नै दोषी छ । यो स्वार्थ शक्तिको होडबाजीमा केन्द्रित छ । सबाल्टर्न वर्गलाई त्यसैभित्र अधिकारको भ्रममा भुल्याइएको छ । शिक्षा र रोजगारको सुनिश्चितता र विकासको तीव्रताका बीच तालमेल हुनुपथ्र्यो तथापि नेपालले त्यो नेतृत्व शैलीतिर ध्यान पु¥याएन । विकासकै कुरामा त चीनले पनि केन्द्रीकृत शासन पद्धतिबाटै आर्थिक उन्नतिको पाइलो अघि सारेको थियो ।
हाम्रो देश हाल कानुनी जवाफदेहिताका लागि लिखित रूपमा चाहिँ सक्षम हुँदै गएको छ तथापि राजनीतिक जवाफदेहितामा फितलोपना छ । यसमा वित्तीय र व्यवस्थापकीय जवाफदेहिताको कायम पटक्कै भएन । जनताबाट कर उठाएर देश चलाउने आडमा चल्ने नीतिभन्दा नेपालले आर्थिक विकासका लागि हरियो बत्ती बाल्ने बाटो खोज्नैपर्छ । जनतालाई त रोग, भोक र शोकको पीडाले सताइरहेको छ । हरेक वर्ष हाम्रो देशले आर्थिक–सामाजिक सुधारका योजनाका लागि करोडौँ खर्चिरहन्छ । मुलुकमा अब समृद्धिको मार्ग पहिचान गर्ने दृढताको खाँचो छ । वास्तवमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विकासोन्मुख र विकासशील मुलुक निकै कमजोर देखिन्छन् । हामी यसकै सिकार भएका छौँ । नेपालमा २०६२ सालमा सुशासन अध्यादेश र २०६४ मा सालमा सुशासन ऐन बनाइएको भए पनि यो विषयले व्यावहारिक मूर्तता पाएको देखिँदैन । भानुप्रसाद आचार्य (२०७६) द्वारा मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि– ‘उदार र प्रभावकारी राज्य, प्रभावकारी संस्थागत सुधार, राज्य निर्माणमा प्राथमिकता, उत्कृष्टताको सम्मान, शिक्षामा लगानी, जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, आर्थिक कूटनीतिक प्रवद्र्धन र विकासको सोचमा परिवर्तन गरी आठवटा मूल आधारलाई केलाइएको छ । यी आधारलाई मात्रै व्यवस्थित सम्बोधन गर्ने हो भने हाम्रो मुलुकले समृद्धिको एउटा सिँढी चढ्न सक्ने देखिन्छ ।
वस्तुतः यहाँ सीमान्तकृतभित्रको सीमालाई हेर्न छुटाइएको छ । यसर्थ ग्राम्ची र स्पिभाकले उठान गरेको स्वाधीनताको राजनीतिलाई बोध गरिनुपर्छ । सहभागितामुखी व्यवस्थाभित्र तिनको परिश्रम र पसिनालाई उचित मूल्य दिइनुपर्छ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा तिनले खेलेको भूमिकालाई जानेबुझेकाले अघि ल्याएर प्रोत्साहन गर्ने-गराउने कार्यलाई तीव्रता दिएर समाज रूपान्तरण गरिनुपर्छ ।