प्लास्टिकमुक्त उपत्यका अभियानसंगै उठेका सवाल «

प्लास्टिकमुक्त उपत्यका अभियानसंगै उठेका सवाल

सरकारले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशलाई नै प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र बनाउँदैछ । हामीले यो खबर सुनेको ४ वर्ष पूरा भयो तर आजका दिनसम्म पनि उपत्यका प्लास्टिकमुक्त हुन सकेन । पछिल्लो पटक ०७२ वैशाख १ गतेदेखि नै राजधानीमा प्लास्टिकका झोला बिक्री–वितरण तथा प्रयोग गर्नसमेत पूर्ण रूपमा रोक लगाउने सरकारी निर्णय थियो । त्यतिबेला नै यदि कसैले प्लास्टिकका झोला प्रयोग गरेको देखे वा बोकेर हिँडेको देखियो भने पनि अवस्था हेरेर ५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने सरकारले त्यतिबेलै निर्णय गरेको पनि हो । निर्णय अनुसार केही ठाउँमा अनुगमन पनि गरियो । केही सोझा व्यापारी कारबाीहको निसानामा पनि परे । तर, ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि भने सरकारले नै यो मुद्दालाई पाखा लगायो । अहिले पुनः यसको चर्चा हुन थालेको छ ।
उपत्यकामा बढेको वायु प्रदूषणमा प्लास्टिकले धेरै ठूलो हिस्सा ओगटेको कुरामा शंका छैन । अझ ३० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला त वायु प्रदूषणको शत्रु नै हो । यसलाई माटोमा गाड्दा ५० वर्षसम्म पनि कुहिंदैन भनिन्छ । माटोको उर्वराशक्तिमा पनि ह्रास ल्याउँछ भने जलाउँदा यसबाट धेरै खतरनाक कार्बनयुक्त धूवाँ हावामा फैलिन्छ, जसले गर्दा वातावरण प्रदूषण मात्र हुँदैन, मानिसलाई क्यान्सरजस्तो भयानक रोगको सिकार पनि बनाउँछ । यस्तो खालको प्लास्टिकलाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु पक्कै पनि सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हुन आउँछ । यसमा शंका सायद नहोला पनि ।
सरकारको यो निर्णय सकारात्मक नै हो भने एकपटक सोचौं त, वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको प्लास्टिकको झोला प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सम्भव छ ? यदि यो सम्भव छ भने सरकारले यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ कि सर्वसाधारणको दैनिकीमा सहजता थपिरहेको त्यस्ता प्लास्टिकका झोलाको विकल्पमा के हुन सक्छ ? विकल्पको जोहो नगरी एकैपटक जरिवानासहितको महत्वाकांक्षी निर्णय गर्नेबित्तिकै यसलाई कार्यान्वयन गराउन सजिलो छ र ? विगतदेखि नै यो प्रश्न टड्कारो रूपमा तेर्सिएको छ । तर, सरकारसँग यतिबेला यसको जवाफ छैन अथवा जवाफ बनाउँदै होला, त्यो पनि थाहा छैन ।
हुन त प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका ऐन, ०६८ का अनुसार न्यूनतम ३० माइक्रोन भन्दा पातलो झोला उत्पादन, आयात–निर्यात, खरिद–बिक्री तथा प्रयोगमा रोक लगाउने कुरा उल्लेख छ । वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १८ को उपदफा २ मा बताइएअनुसार प्लास्टिकका झोला बोके वा प्रयोग गरेको पाइए जो–कसैलाई पनि तत्काल पक्राउ गर्न सकिने कुरा पनि अटाइएको छ । कसुरको मात्रा हेरी ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने कुरा पनि उल्लेख छ । सोही ऐनको आडमा टेकेर व्यवस्थापिका संसद्को ०७१ भदौ ९ गतेको बैठकले तत्कालीन सरकारलाई राजधानीलाई प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र बनाउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनअनुसार सरकारको सचिवस्तरको बैठकले सोही वर्षको कात्तिक २७ गते व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति पनि गठन ग-यो । त्यो समितिले ०७२ वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी प्लास्टिक प्रतिबन्धको निर्णय त ग-यो, तर प्लास्टिक झोलालाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गराउन विकल्पमा के त भन्ने प्रस्ट गरेन । त्यसैले अहिले निर्णय भएको चार वर्षसम्म पनि बजारमा त्यस्ता प्लास्टिक खुलेआम बिक्री–वितरण मात्र भएका छैनन्, प्रयोगमा पनि कमी आएको छैन ।
यतिबेला बजारमा कुनै पनि उत्पादन छैन, जसमा प्लास्टिकको प्रयोग नगरिएको होस् । सामान्यभन्दा सामान्य वस्तुदेखि लिएर ठूला उत्पादनहरू पनि प्लास्टिकमै प्याक गरेर बजार पठाइन्छ । कतिपय उत्पादन त प्लास्टिकमै पनि निर्भर छन् । थुप्रै उद्योग प्लास्टिकको झोला उत्पादनकै लागि मात्र भनेर पनि खोलिएका छन् । धेरै मजदुरले यस्ता उद्योगमा रोजगारी पनि पाएकै छन् । सर्वसाधारण पनि झोला प्रयोगलाई सहजता मान्छन्, तर प्रयोग गरिएका झोलाहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले विर्सजन गर्न भने धेरैजसोले जानेकै छैनन्, जसले गर्दा प्लास्टिक वातावरण प्रदूषणको देशव्यापी समस्या बन्नु स्वाभाविकै हो । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्नुलाई स्वागतयोग्य निर्णय मानिए पनि यसको कार्यान्वयन गर्न भने निकै चुनौती देखिएका छन् । ऐनले ३० माइक्रोनभन्दा पातलो झोलालाई मात्र प्रतिबन्ध लगाउन भने पनि सरकारले भने उपत्यकामा कुनै पनि प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गर्न र यसलाई कार्यान्वयन गराउन भने अझै ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पहिले पनि सरकारले बेला–बेलामा यस्ता निर्णय नगरेको होइन । जनतालाई ग्यास वितरणमा कार्डप्रणाली लगाउने र नीलो र रातो रंगको सिलिन्डर बजारमा पठाउने निर्णय पनि गरेकै हो सरकारले । सो निर्णयअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पहिलो ग्यास कार्ड वितरणको शुभारम्भ गरेर काम गरेको नाटक देखाइएको पनि ७ सातर्ष भइसक्यो । तर, जनताले न कार्ड पाए, न त ग्यासको सहजता नै । सार्वजनिक ठाउँमा धूम्रपान गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनिएको पनि जनताले सुनेकै हुन् । अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवाहरूमा बन्द हड्ताल गर्न नपाउने निर्णय पनि सरकारले गरेकै हो, तर यस्ता निर्णय अहिलेसम्म लागू हुन त सकेनन् नै, जनताका हाँसोका पात्रजस्ता बनेका छन् ।
यस्तै निर्णयहरूको निरन्तरता होला, प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको निर्णय पनि ! जनता यतिबेला यस्तै अड्कल काटिरहेका छन् । कुनै पनि निर्णय गर्न सजिलो छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कति कठिन छ र एउटा वस्तु विस्थापन गराउन अर्को त्यस्तै वस्तु प्रतिस्थापन गराउन पनि जरुरी छ भन्ने कुरा बुझ्न सम्बन्धित निकायले नसक्दा निर्णयले काम नगर्न पनि सक्छ । सरकारको यो निर्णयमा यस्तो कुराको अभाव देखिएको छ, जसले गर्दा अरू निर्णय दराजमै थन्किएजस्तै प्लास्टिक झोलामा रोक लगाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन होला वा नहोला, यसै भन्न सकिंदैन ।
सरकारको यो निर्णय सकारात्मक भए पनि वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको प्लास्टिकको झोला प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपूर्व यसको विकल्पका रूपमा कुनै व्यवस्था नगरिंदा सरकारी निर्णय कागजमै सीमित रहेको प्रस्ट छ । विकल्पको जोहो नगरी हतारमा एकैपटक जरिवानासहितको महत्वाकांक्षी निर्णय गर्नेबित्तिकै यसलाई कार्यान्वयन गराउन सजिलो थिएन । निर्णय कार्यान्वयन नभए पनि यतिखेर सरकारले विभिन्न वातावरणविद्, एनजीओ-आईएनजीओहरूका आश्वासन र डलरको कमिसनमा यस्तो निर्णय गरेको पनि चर्चा चल्न थालेको छ । खासमा यो निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने त्यतिबेलै पनि अनुमान गरिएकै हो । सक्थ्यो होला तर दीर्घकालीन सोचाइ नै भएन, पूर्वतयारी पनि नगरिएकै हो ।
सरकारले प्लास्टिक प्रतिबन्धको निर्णय गरेलगत्तै ०७२ वैशाख १२ मा देशमा विनाशकारी भूकम्प गयो । सरकारी संयन्त्रहरू प्लास्टिक मुद्दामा भन्दा उत्खनन र पुनर्निर्माणमा व्यस्त भए । त्यसैले अनुगमन हुन नसकेका कारण नियम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको सरकारी निकायले बताउँदै आएको छ । तर, यतिबेला सरकारले के पनि बुझ्नुपर्छ भने ती प्लास्टिकका झोला नभएको भए भूकम्पपछि उद्दार गर्न कति असहज हुने थियो होला ! सरकारले नै यो बेला प्लास्टिकको धेरै प्रयोग गरेको देखिएकै हो ।
यतातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर प्लास्टिककै कारण मात्र उपत्यकामा प्रदूषण बढेको हो भन्ने आधार पनि प्रस्ट छैन । यहाँ दैनिक रूपमा गुड्ने १० लाखवटा सवारी साधनबाट निस्कने धूवाँ पनि त वातावरण प्रदूषित हुने कारण हुन सक्छ नि । दैनिक रूपमा थुप्रने फोहोरसँगै अस्तव्यस्त राजधानीका धुलाम्मे सडकहरूचाहिं यसको कारण हुन नसक्ला ? अनि यी विविध समस्याको कारण र जिम्मेवार कसले लिने ? यी धेरै प्रश्न अहिले सम्बन्धित प्लास्टिक व्यवसायीहरूले उठाइरहेका छन् । प्लास्टिक आफैंमा समस्या होइन । समस्या त यसलाई व्यवस्थापन गर्नु हो, उपभोक्तालाई चेतना नआउनु हो । यसमा केही हदसम्म दोषी उपभोक्ताहरू पनि छन् ।
जनता अहिले सरकारले बेला–बेलामा यस्ता निर्णय गराउने र लागू गराउन नसक्ने सरकारी रवैयाप्रति वाक्क दिक्क भएका छन् । उनीहरू कुनै पनि निर्णयलाई सुनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन गरेर देखाउन सरकारलाई आग्रह गर्छन् । पछिल्लो यो निर्णयलाई लागू गराउन सके यसले सबैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । तर, कसरी लागू गराउन सकिन्छ, के साँच्चै अबदेखि उपत्यका सरकारले भनेजस्तै प्लास्टिकमुक्त होला त ? सर्वसाधारणको यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिनैपर्छ ।

ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्