जनसंख्या वृद्धिका अवसर र चुनौती

केही वर्षअघिसम्म जनसंख्या वृद्धिले विकराल रूप लिने लक्षण देखिएकामा अहिले यो मत्थर भएकाले खुसीकै विषय मान्नुपर्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको एघारौं राष्ट्रिय जनगणना वि.सं. २०६८ को अन्तिम नतिजाअनुसार नेपालमा पुरुषभन्दा महिला ३ प्रतिशतले बढी छन् । यसरी देशको पछिल्लो जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ पुगेको छ । तसर्थ २०५८ को जनगणनाको तुलनामा १० वर्षको अवधिमा ३३ लाख ४३ हजार वृद्धि भएको जनाएको थियो । यसमा महिलाको जनसंख्या १ करोड २८ लाख ४२ हजार ४१ अर्थात् कुल जनसंख्याको ५१.५ प्रतिशत पुगेको छ भने पुरुषको संख्या १ करोड २८ लाख ४२ हजार ४१ अर्थात् कुल जनसंख्याको ४८.५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई संख्यात्मक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने पुरुषको दाँजोमा महिलाको झन्डै ८ लाख जनसंख्या बढी देखिन्छ । पछिल्लो जनगणनाले देशको जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ, जसलाई प्रतिशतको आधार भन्ने हो भने ०.९ प्रतिशत बिन्दु घटेको हो । यसअघि जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत रहेको थियो । विगत १० वर्षअघिको तुलनामा झन्डै १५ प्रतिशतले जनसंख्या बढेको हो । वि.सं. २०५८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ थियो । जनसंख्या वृद्धिदर दस वर्षअघिको भन्दा ०.९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको जानकारी दिएको छ । यो वृद्धिदरले ५२ वर्षमा नेपालको जनसंख्या दोब्बर हुने सम्बन्धित क्षेत्रले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो जनगणनामा १४.२ प्रतिशत देखिएको सहरी जनसंख्या बढेर अहिले १७.०७ प्रतिशत पुग्नुले राम्रो र नराम्रो दुवै संकेत गरेको छ । तत्कालीन माओवादी युद्धका कारण गाउँमा बस्न नसकेर सहर पस्न बाध्य भएकाहरूले यो संख्या बढाउन मद्दत पु¥याएका छन् भने अर्कातिर आर्थिक हैसियत वृद्धि भएर सहर पस्नेहरू पनि बढेका छन् । गाउँहरू रित्ता हुनु, खेतीपाती गर्ने जनशक्ति पलायन हुनुजस्ता कारणले मुलुककै आर्थिक स्थितिमा असर पु¥याइरहेको छ । यस्तो अवस्थाले भने अर्कातिर बढ्दो सहरी जनसंख्यालाई भौतिकलगायतका आवश्यकीय सेवा पु-याउनपर्ने सरकारी दायित्व थपिएको छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा यसको असर जनसंख्या वृद्धिदरमा परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा भएको उच्च वृद्धि र बच्चाको पालनपोषण खर्च बढेपछि जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको हो । सन्तान उत्पादनका लागि सक्षम हुने उमेरमा युवाहरू बिदेसिएकाले जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको हो । जनसंख्या वृद्धि सुस्त हुनुमा आर्थिक स्थिति, बढ्दो खर्च, सामाजिक संरचना, व्यस्ततालगायत धेरै कुराको असर छ । प्रत्येक चार घरमा एक वा सोभन्दा बढी सदस्यले परिवार छाडेर विदेशमा बसेको पाइएको छ । नेपालमा १३ लाख ५० हजार घरमा कुनै न कुनै सदस्य परिवारसँग बसेको छैन । २०५८ मा ७ लाख ६२ हजार युवा देशबाहिर थिए भने हाल बढेर १९ लाख २२ हजार विदेशमा बस्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी बिदेसिनेमा ४४.८१ प्रतिशत र १५ देखि २४ वर्षभित्रका युवा रहेका छन् । यसले सन्तान उत्पादन हुने सम्भावना कम गराउँछ । तथ्यांकले २३ जिल्लामा जनसंख्या घटेको देखिएको छ । दस वर्षअघिको परिवार संख्या ४२ लाख ५२ हजार २ सय २० थियो भने हालको गणनाले नेपालको कुल ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ परिवारको बसोबास छ ।

हाम्रो देशको जनसंख्याको कुरा गर्दा पहाड र हिमाली भेगमा भन्दा तराई क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धि बढी भएको देखिन्छ । पछिल्लो जनगणनाले मुलुकमा क्षेत्रगत हिसाबमा तराईमा जनसंख्याको अत्यधिक चाप देखिएको छ भने जिल्लागत हिसाबले हेर्दा राजधानी काठमाडौंमा जनसंख्याको तीव्र चाप देखिन्छ । कुल जनसंख्यामध्ये तराईको जनसंख्या १ करोड ३३ लाख १८ हजार ७ सय ५ पुगेको छ । यो कुल जनसंख्याको ५०.२७ प्रतिशत हो । त्यसैगरी सबैभन्दा बढी जनसंख्याको चाप भएको जिल्ला काठमाडौंमा १७ लाख ४४ हजार २ सय ४० पुगेको छ भने सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लाको जनसंख्या ६ हजार ५ सय ३८ रहेको देखिएको छ । यसले तराईमा जनसंख्या व्यवस्थापनको चुनौती थपेको छ । कुल क्षेत्रफलको २३ प्रतिशत ओगट्ने तराईमा कुल जनसंख्यालाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको कारणले गर्दा तराईको स्रोतसाधन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता भौतिक सुविधामा सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती थप्न सक्छ भने अर्कातर्फ तराईका जिल्लामा बढ्दो बसाइँसराइले जनसंख्या व्यवस्थापन जटिल हुन सक्छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा विश्वभरिका जनसंख्याका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विश्व जनसंख्या दिवस हरेक वर्षको जुन ११ मा मनाउन थालिएको हो । हाल विश्वको जनसंख्या झन्डै ७.८ अर्ब पुगेको अनुमान छ । त्यसरी नै अहिले मुलुकको जनसंख्या ३ करोडभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ । मूलतः जनसंख्यालाई विश्लेषणात्मक रूपमा केलाउने हो भने माथिको जनसंख्याको तालिकालाई अवलोकन गर्दा वि.सं. १९६८ बाट देशमा जनसंख्या गणना गर्ने कार्य सुरु भएको १ सय ९ वर्ष भएको छ । यो अन्तरालमा सबैभन्दा कम वार्षिक वृद्धिदर वि.सं. १९७७ मा माइन्स ०.१२ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा ठूलो वार्षिक वृद्धिदर भने वि.सं.२०३८ को जनगणनामा २.६२ प्रतिशतले जनसंख्या वृद्धि भएको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ । यसर्थ १९६८ को तुलनामा १९७७ र १९८७ मा क्रमशः ६४ हजार ९ सय ६१ र १ लाख ६ हजार १ सय ७५ ले जनसंख्या घटेको छ भने वि.सं. १९९८, २००९-०११, २०१८, २०२८, २०३८, २०४८, २०५८ र २०६८ मा भने क्रमशः ६ लाख ४४ हजार ९ सय, २६ लाख १७ हजार ८ सय ७६, ९४ लाख १२ हजार ९ सय ९६, १ करोड १५ लाख ५५ हजार ९ सय ८३, १ करोड ५० लाख २२ हजार ८ सय ३९, १ करोड ८४ लाख ९१ हजार ९७, १ करोड ७५ लाख १२ हजार ६ सय ७४ र २ करोड ८ लाख ५५ हजार ७ सय ५५ जनसंख्या वृद्धि भएको छ । त्यस्तैगरी प्रतिशतका आधारमा अध्ययन गर्ने हो भने १९६८ को तुलनामा १९७७ र १९८७ मा –१.१५ र १.८८ प्रतिशतले घटेको थियो भने १९९८, २००९÷०११, २०१८, २०२८, २०३८, २०४८, २०५८ र २०६८ मा भने क्रमशः ११.४४, ४६.४३, ६६.९३, १०४.९४, १६६.४२, २२७.९३, ३१०.५८ र ३६९.८६ प्रतिशतले जनसंख्या वृद्धि भएको प्रस्तुत तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । अतः हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या निकै पातलिएको छ भने तराई भेकमा भने बाक्लिएको छ । त्यस्तैगरी राजधानीको जनसंख्या बस्ती भने दिन दुई गुना रात चार गुणाले घना हुन पुगेको छ भने मनाङ सबैभन्दा कम जनसंख्याको जिल्ला हुन पुगेको छ । गरिबी र पछौटेपनको कारक जनसंख्या वृद्धिदर हो भन्ने हाम्रा नीतिनिर्माताहरूको ठम्याइ रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना भनेको कुनै पनि मुलुक चियाउने आँखीझ्याँल हो । विकास, राजनीति, जातजाति, धर्म, भाषा, लैंगिक अवस्थालगायत थुप्रै सामाजिक पक्ष जनगणनामार्फत उद्घाटित हुन्छन् । कुनै पनि काम योजनाबद्ध हिसाबले नगरिने परिपाटी रहेको मुलुकमा सहरीकरण पनि अन्य क्षेत्रझैं अव्यवस्थाले सिकार बन्न बाध्य छ । यस्तो अवस्थामा सहरवासीका लागि आधारभूुत आवश्यकतासमेत परिपूर्ति गर्न सरकारलाई पर्ने अप्ठेरो कम चुनौतीपूर्ण छैन । यो सानो र विकासोन्मुख मुलुकमा देखिएको घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । केही वर्षअघिसम्म जनसंख्या वृद्धिले विकराल रूप लिने लक्षण देखिएकामा अहिले यो मत्थर भएकाले खुसीकै विषय मान्नुपर्छ । यसले एकातिर नेपालीहरूको चेतनाको स्तर वृद्धि भएको मान्न सकिन्छ भने अर्कातिर कठिन जीवनचर्याका कारण बोझ घटाउने उद्देश्यले पनि उनीहरू सन्तानोत्पादनतर्फ आकर्षित नभएको अर्थ लगाउन सकिन्छ । जेसुकै अर्थ लगाए पनि यो नेपाल र नेपालीका लागि भने सुखद समाचार नै मान्नुपर्छ । यी तथ्यांकको सदुपयोग गर्दै कुनै पनि नीति, योजना वा परियोजना अघि बढाउन सकियो भने लक्ष्य नजिक पुगिने सम्भावना बढी नै रहन्छ ।