‘भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका ९२ प्रतिशत घर सुरक्षित’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका मध्ये ९२ प्रतिशत घर सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका मध्ये ९२ प्रतिशत घर सुरक्षित रहेको बताए । उनले सुरक्षित घर निर्माण गर्ने प्रविधि सफल भएको बताए । उनले सूचना प्रविधिको प्रयोग र बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गरेर करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ जनताको हातमा पु¥याउन सफल भएको पनि बताए । उनले नयाँ प्रविधिको अर्को उचाइमा नेपालले प्रविधिलाई विकास गर्न सकेको बताए । भदौ ९ गतेको निर्देशन समितिको निर्णयपछि पुसबाट प्राधिकरणले गरिरहेका कामहरू सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने बताउँदै कार्यावधिसम्म धरहरा, सिंहदरबारलगायतका महत्वपूर्ण संरचनाको कामलाई अन्तिम टुंगोमा पु¥याउने बताए ।
त्यस्तै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले प्राधिकरणले गरेका विशिष्ट अनुभवबाट नेपाललाई १० वर्षमा कसरी रिकभरीबाट सुरक्षित नेपालमा बनाउन सकिन्छ भन्नेकुराको १० वर्षे महाअभियान बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले त्यसका लागि गुरुयोजना नै बनाएर लागेको बताए । उनले गत वर्षको बाढी पहिरो र यसवर्षमा पनि बाढीपहिरोले निजी निवासको क्षति भइरहको भन्दै गत वर्ष पाँच हजार घरमा क्षति भएको र यसवर्ष १४ देखि १५ सय घरको पुनर्निर्माण गर्ने बताए ।
बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले संयोजनको पाटो फितलो रहेको बताए । उनले केही कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सम्पदा निर्माणको कुरा टेण्डरबाट गर्न नसकिने भएकोले आर्थिक कुराहरुको कानुनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले मान्छे नबचाइ सम्पदा नबच्ने र सम्पदा नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पर्यटकहरु नआउने भएकोले संयोजनको भूमिका राम्रोसँग निभाउन आवश्यक रहेको औँल्याए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले करिब चार अर्ब ६९ करोड काम हस्तान्तरण भएको बताए । उनले ती काममध्ये केहीमा बजेटको सुनिश्चितताको कुरा उठेको भन्दै उनले मन्त्रालयको ३५ प्रतिशत म्यानपावर नै स्थानीय पूर्वाधार विकासमा प्रयोग भएको बताए । उनले प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भएका संरचनालाई कार्यान्वयन गर्न एउटा युनिट बनाइसकेको जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई नेपाल सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले प्राधिकरणले काम गर्दा पनि आवश्यक बजेट मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको र अबका दिनमा पनि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विनियोजन अध्यादेशबाट प्राधिकरणलाई ३३ अर्ब बजेट छुट्याएको र प्रतिस्थापन विधेयकबाट ४ अर्ब बजेट थपेर ३७ अर्ब बजेट पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको बताए ।
त्यस्तै बैठकमा सांसदहरूले लामो समय यता पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा काम गरेका जागिरको सुनिश्चितताका लागि आफू कहाँ धाउने गरेको भन्दै त्यहीँ समन्वयको व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले सेन्ट्रल लेभल प्रोजेक्ट अफिस सहरी विकास मन्त्रालयबाटै प्राधिकरणमा गएको हुनाले फर्किएर आउँदा काम गर्न असहज नहुने बताए । उनले विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग केही सम्झौता भएको र त्यसका प्रावधानका बारेमा मन्त्रालयले नियालीरहेको भन्दै सानातिना अफ्ठ्यारालाई सुधार्ने काम गर्ने बताए ।
सचिव सिंहले निजी आवासका काम पहिल्यैदेखि भइरहेको भन्दै सरकारी भवनहरुमा भइरहेका म्यानपावरलाई थप गरेर भए पनि बाँकी काम सम्पन्न गर्ने बताए । उनले पूर्वाधार र शहरीसम्बन्धी काम अघि बढाउने बताउँदै समयमै बाँकी काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।