ऋणको ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्रीको आग्रह

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा हाल कायम व्याजदर घटाउन लघुवित्त संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
आइतवार माइक्रो फाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाँउ गाँउसम्म पहुँच रहेका लघु वित्त संस्थाहरुले व्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा राखे । लघुवित्त संस्थाहरुले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् ।
लघुवित्त संस्थाहरुले तय गरेको व्याजदर घटाउनको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि आफू तयार रहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले यसको लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघु वित्त संघका प्रतिनिहरुलाई आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर लघुवित्त सञ्चालन हुने गरेकाले त्यसमा लाग्ने व्याजदरमा नघटेसम्म लघुवित्तहरुले व्याज घटाउन नसक्ने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले लगाउने व्याजदरभन्दा लघुवित्तहरुले २ प्रतिशत मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको उनीहरुको दावी छ । राज्यले पूर्वाधार, उर्जा र कृषिको क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गर्नुपर्ने लघुवित्त सञ्चालकहरुको माग छ ।
२०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सरकारसँग उनीहरुले माग गरेका छन् ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष जगतबहादुर पोख्रेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पेश गरेको मागपत्रमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कोषका स्थापना गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरुलाई आधा घटाउनुपर्ने, समुह सदस्यको बचतको ब्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आवद्घ व्यक्तिको जीवन रक्षा र जिविकोपार्जनको बिमा गर्ने र बिमा कम्पनीहरुले पुनर्विमा सेवा दिनुपर्ने मागहरु समावेश गरिएको छ ।
गत असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्थाहरु क्रियाशील रहेका छन् । जसमा राष्ट्रिय स्तरका ४८ प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका २२ वटा रहेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुमा कुल ३९ अर्ब ९२ करोड बराबरका अर्ब बराबरको लगानी रहेको छ ।
निक्षेप पुँजी १ खर्ब ३० अर्ब ४२ अर्ब भन्दा बढी रहेको लघुवित्तहरुले ३ खर्ब ६५ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । यसको ८३ दशमलव ४ प्रतिशत ऋण बिना धितोमा लगानी गरिएको छ । लघु वित्तबाट ऋण लिनेहरु ९७.८ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।