बिजुली शुल्क वृद्धि र निर्धारण : केही महत्वपूर्ण अवलोकन

जब पश्चिमी विकास साझेदार र सहायता एजेन्सीहरू विकासशील देशहरूमा ऊर्जा परियोजनाहरूका लागि ऋण र अनुदान प्रदान गर्छन्, उनीहरू सामान्यतया निर्दिष्ट गर्छन् कि ऋण प्राप्तकर्ता सरकारहरू मूल्य नीतिहरूलाई अनुमति दिनुपर्छ । सम्पत्तिमा फिर्ताको एक सकारात्मक दरद्वारा एजेन्सीको वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित र आर्थिक दक्षताका लागि अनुकूल वातावरण होस् । बिजुली दर नीति आर्थिक सिद्धान्तहरूसँग सुसंगत हुनुपर्छ र लामो समयको सीमान्त लागत (एलआरएमसी) मा प्रतिविम्बित हुन्छ । आपूर्तिको एलआरएमसी सार्वजनिक क्षेत्रमा एकअर्कामा जोडिएको र पृथक् प्रणाली हो । यसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित गर्नुका साथै नेपाल सरकारको सामाजिक उद्देश्यहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले बिजुलीको शुल्कमा वृद्धि गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि समायोजन नभएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोगसमक्ष विद्युत् शुल्क वृद्धि गर्न प्रस्ताव राखेपछि आयोगले शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो ।
आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइबाट आएका सुझावहरूलाई समावेश गरी वित्तीय विश्लेषण गरेर मंसिर १ गतेबाट शुल्क समायोजन गर्ने कुरा सार्वजनिक भएका छन् । विदेशबाट आयात गरिएको ग्यास, इन्धनलगायतलाई कम गर्न आयोगले विद्युत् खपतलाई वृद्धि गर्ने भएको छ । यसका लागि आयोगले बढी विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई सस्तो शुल्कमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार यता ५ एम्पिएरको फ्युज जडान गरेका विपन्न परिवारलाई २० युनिटसम्म विद्युत् छुट दिने भएको छ । कृषिमा उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्यले सिँचाइका लागि कम महसुल तोक्ने, विद्युत्मा लगाइएको राज्यको कर छुट गरी सस्तो दरमा उपभोक्तालाई विद्युत् वितरण गर्नेसमेत जनाइएको छ ।
विद्युत् महसुल समायोजन गर्नेबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको हालैको बैठकले निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले उपभोक्तालाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँबाट ५० रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क ६ रुपैयाँदेखि १३ रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरेको छ । यो यसअघिको भन्दा डेढ रुपैयाँसम्म महँगो हुनेछ । यता ४ सय युनिटभन्दा माथि खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि २ सय ७५ रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ पु-याउने भएको छ ।
आयोगले अबदेखि वर्षामा भन्दा हिउँदको समयमा विद्युत् शुल्कमा १ रुपैयाँसम्म महँगो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । पिक आवरमा मात्र बढी खपत हुने भएकाले समयअनुसार विद्युत् प्रयोगलाई समान बनाउन रात र दिनमा समेत फरक शुल्क तोक्ने विषयमा छलफल भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार निर्धारण गरेको महसुल दर २०७८ भदौ ३० गते नै सार्वजनिक गरिसकेको जनाएको छ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) ले आगामी चार वर्षमा बिजुली आपूर्तिसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा थप ३६४.७१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।
हालै आफ्नो योजनाको अनावरण गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने कि पैसा उच्च शक्ति प्रसारण लाइनहरूसहित मेगा परियोजनाहरूमा लगानी गरिनेछ । जलविद्युत् परियोजनाहरू, सहायक कम्पनीहरू र बिजुली वितरण प्रणालीमा सुधार अन्य फ्रेमवर्क योजनाहरूमा राज्य उपयोगिता एकाधिकार छुट्ट्याइएको रकमका लागि एक हो ।
यसका सहायकहरूमार्फत जलाशय आधारित ३५ मेगावाट दूधकोसी जलविद्युत् परियोजना र १ हजार ६१ मेगावाट माथिल्लो अरुण निर्माण गरिरहेको छ । त्यसैगरी यो चैनपुर सेती, माथिल्लो मोदी, उत्तरगंगा, कुलेखानी पम्प भण्डारण र रूपा–बेगनास पम्प भण्डारण परियोजनाजस्ता परियोजनाहरूमा लगानी गरिने देखिन्छ । त्यस्तैगरी २ सय २० केभी र ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइनहरू देशभरका थुप्रै स्थानमा निर्माण गरिनेसमेत बताइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा यसले १ सय २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ भने अर्को आर्थिक वर्षका लागि ८६.६३ अर्ब रुपैयाँ लगानी योजना रहेको छ । त्यसैगरी सरकारी उद्यमले सन् २०२३-०२४ मा ८८.४२ अर्ब र २०२४÷०२५ मा ८७. ०४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा बिजुली बिक्री गरी ९६.२ अर्ब रुपैयाँ कमाउने अनुमान गरेको छ ।
विद्युत् शुल्क निर्धारण आयोग (ईटीएफसी) एक निजी क्षेत्रसँग मिलेर बनेको सरकारको स्वतन्त्र निकाय हो, जसमा विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता फोरम र विशेषज्ञबाट बिजुली दर तय गर्नका लागि सिफारिस गरिएको हुन्छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, ऊर्जा दरमा सबैभन्दा धेरै वृद्धि नेपाली गरिबहरू र मध्यम वर्गलाई पर्नेछ । यसको पालनामा चुहावट काटेर, अनावश्यक जनशक्तिबाट छुट्कारा पाएर, विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व र दक्षता बढाएर र सबभन्दा माथि विद्युत् क्षेत्रमा एनईएको एकाधिकार भंग गरेर यो राष्ट्रिय प्रसारण केन्द्रको रूपमा उत्पादनको लागतलाई कम गर्न मद्दत गर्ने थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी–व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरूप्रति ती क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । दुवै निकायबाट भएका निर्णयहरू समग्रमा उद्योग–व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले आएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
नियमन आयोगद्वारा यही भदौ ३० मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी डिमान्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिराखेको अवस्था छ ।
डिमान्ड शुल्क वृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढ्न गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुँदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने कुरा स्पष्ट छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत् महसुल न्यून गरी अन्य शुल्क हटाउँदै जानुपर्ने माग गरिरहेको बेला आयोगले उद्योगहरूका लागि टीओडी मिटरमार्फत निश्चित समयमा विद्युत् महसुल बढी लिन पाउने सिफारिस समेत गरेबाट निजी क्षेत्र आश्चर्यमा परेको छ ।
कोभिडको हालको विषम परिस्थितिमा डिमान्ड शुल्क वृद्धि र टीओडीमार्फत महसुल वृद्धिका लागि नियमन आयोगबाट गरिएको सिफारिस समयसापेक्ष देखिँदैन । त्यसो भएको हुनाले डिमान्ड शुल्क र महसुल बढाउन सिफारिस कार्यान्वयन नगरी उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
साथै २०७५ साल फागुनदेखि रोकिराखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार भएका र ग्रिड सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको पहिचान गरी ती आयोजनाहरूसँग तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावित महसुल दरप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । नयाँ प्रस्तावित दरलाई अत्यन्तै भ्रमपूर्ण भन्दै उपभोक्ताहरूले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
प्राधिकरणले गरेको नयाँ प्रस्तावित महसुल दर नेपालमा विद्युत् सेवा आपूर्तिमा जारी जवाफदेही विहीनता र लगानीको नाममा गैरजिम्मेवारीको निरन्तरता पाइरहने देखिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जनाएको छ । नयाँ प्रस्तावित दर अत्यन्तै भ्रमपूर्ण छ । सबै उपभोक्ताले बुझ्ने खालको छैन । यदि यो दरभित्र पसेर हेर्ने हो भने स्पष्ट देखिन्छ कि गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई बढी असुल्ने र औद्योगिक उपभोक्तालाई सहुलियत दिने नियत छ । गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई ७ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले विद्युत् प्रयोग गर्न दिइनुपर्छ । त्यसो गर्दा वार्षिक ९५ अर्बबराबरीको ग्यास र खनिज तेललगायतका आयातलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ ।
आम उपभोक्ताका तर्फबाट उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विरोध गरिरहेका छन् भने प्रस्तावित महसुल दरको डिमान्ड शुल्कका बारेमा उद्योगी–व्यापारीहरूले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।
समग्रमा, विद्युत् महसुलमा दिइँदै आएको छुटको सम्बन्धमा सरकारले अनुदान दिनुपर्नेमा कुनै एक समूहलाई सरकारले छुट दिने र त्यसले अर्कोलाई अनुदान दिने व्यवस्था गलत रहेको पनि उपभोक्ताकर्मीले बताइरहेका छन् ।