Logo

एकाधिकार प्राप्त सरकारी संस्थाले कानुन उल्लंघन गर्दा सजाय नहुने हो भने उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित हुन नसक्ने देखिन्छ ।

उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाडा नतिर्ने इन्टरनेट र केबल टिभी सेवाप्रदायकको तार काटेपछि इन्टरनेट सेवाग्राहीको अधिकार हनन भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तार नकाट्न भन्दाभन्दै सेवा अवरुद्ध हुने गरी तार काटेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणप्रति सर्वसाधारण नागरिकको दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको छ । यसै पनि पछिल्ला महिनाहरूमा नियमित बिजुली आउन छोडेपछि नागरिकमा विद्युत् प्राधिकरणलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भइरहेको छ । झन् शनिबार तार काट्ने अभियान देशभर नै सुरु गरेपछि पछिल्लो समय घाटामा जान थालेको विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारण नागरिकको सेवा अवरुद्ध गरी सेवाप्रदायकसँग बार्गेनिङ गर्न थालेको भन्दै आलोचना भएको हो ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक तथा इन्टरनेट र केबल टिभी सेवाप्रदायकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसबापत उनीहरूले भाडा पनि तिर्छन् । भाडा तिर्नु पर्दैन भन्ने होइन, तर सेवाप्रदायकले पोल भाडा नतिरेको सजाय सेवाग्राहीलाई दिने विद्युत् प्राधिकरणको तरिकामा मात्र प्रश्न उठेको हो । हुन त सेवाप्रदायकलाई शुक्रबारसम्मको समय दिई सम्झौताका लागि आह्वान गरेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
साथै, प्राधिकरणले पोलभाडा सम्झौता गरेका र भाडा सम्झौताका लागि प्रक्रियामा गएका सेवाप्रदायकबाहेक अरू कम्पनीको तार काट्न सुरु गरेको बताए तापनि सेवाग्राहीलाई मर्कामा पार्ने काम गर्दा उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा उपभोक्ता अधिकारका नाममा ठूला कुरा गर्नेहरू पनि बोलेको देखिएन । इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत भएकाले विद्युत् प्राधिकरणजस्तो बजार एकाधिकार भएको सरकारी संस्थाले अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गरेबापत उसलाई पनि कानुन लाग्नुपर्ने हो र उसले सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट पनि सास्ती पाइरहेका उपभोक्ता विद्युत् प्राधिकरणको यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यले थप पीडित भएका छन् । विद्युत्को पोलजस्तो विकल्पहीन सरकारी भौतिक संरचनाको प्रयोगको मापदण्ड तथा शुल्कका विषयमा सरकारी निकायहरूको झगडामा उपभोक्तालाई मर्कामा पार्नु विद्युत् प्राधिकरणको गलत कार्य नै हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबारभित्र नियमानुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न एवं हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडा रकम भुक्तानी गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गरेका कारण सांकेतिक रूपमा मात्र तार काटिएको दाबी गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ, क्यान महासंघ, फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी (एफडीई) लगायतका संस्थाले इन्टरनेटको तार काट्ने कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् । किनकि विद्युत् प्राधिकरणले शनिबार भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानहरूमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको फाइबर तार काटेको थियो, जसका कारण इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न भएको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट राज्यका विभिन्न स्थानमा जथाभावी ढंगले अप्टिकल फाइबर काटिदिँदा धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको र यसबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको पनि जनाएको छ । प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडादरका आधारमा पूर्वाधारको लागत अझ बढ्न गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रतिग्राहक १ सय ५० देखि ३ सयसम्म शुल्क बढ्ने दाबी भइरहँदा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई इन्टरनेट प्रयोगबाट वञ्चित गर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको तथा उनीहरूको इन्टरनेटमा पहुँचलाई विच्छेद गर्ने कार्य आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम कानुनविपरीत रहेको पनि आवाज पनि सुन्न आवश्यक छ ।
यसका कारण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा ५ को दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने यस्तो अवस्थामा हानि–नोक्सानीको बिगोबमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनमा रहेको छ । विद्युत् प्राधिरकणले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै काटिएका तारको जडान भइसकेको जनाएको भए तापनि एकाधिकार प्राप्त सरकारी संस्थाले कानुन उल्लंघन गर्दा सजाय नहुने हो भने उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित हुन नसक्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्