वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्टको सक्रियता बढ्दै «

वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्टको सक्रियता बढ्दै

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा एजेन्टको संलग्नतालाई अवैध माने पनि श्रमिकसँग पैसा उठाउने क्रम झन् बढ्दै गएको छ । कानुनअनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने भएकाले मेनपावरले एजेन्ट खडा गरेर श्रमिकको भर्ना प्रक्रियाको काम गरिरहेका भए पनि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका व्यक्तिगत ठगीका उजुरी समेत गत वर्षको तुलनामा साउन र भदौमा बढेको छ । विभागमा गत साउनमा १६ व्यक्तिगत ठगीका उजुरी परेकोमा चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा १३० पुगेको छ । विभागको अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार व्यक्तिगत ठगीका उजुरी उल्लेख्य बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका अवसरको जानकारी सहज रुपमा लिन सरकारले विभिन्न माध्यमको प्रयोग गर्दै आए पनि अधिकांश युवाले भर्ना प्रक्रियाको जानकारी एजेन्टमार्पmत पाउने गरेका कारण पनि ठगी बढेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको जानकारीका लागि सरकारले विभिन्न निकाय र प्रावधानलाई क्रियाशिल बनाए पनि सूचनाको पहुँच अझैं पनि लक्षित युवामा पुग्न नसकेको हो । प्रक्रियामा एजेन्टको प्रवेशले ३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा जाने श्रमिकले १ लाख ६० हजारसम्म तिर्नु परेको गुनासो छ ।
वैदेशिक रोजगारीको मागपत्र प्रमाणिकरण भएर पूर्व श्रम स्वीकृति लिएपछि त्यसको जानकारी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजानिक गरेर जानकारी दिने गरिए पनि अधिकांश युवाले अवैध मानिएका स्थानीय एजेन्टमार्पmत मात्र रोजगारीको बारेमा जानकारी पाउने गरेको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारी जाने लगभग ४० प्रतिशत युवाले रोजगारीको अवसर एजेन्टबाट जानकारी पाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा असल भर्ना अध्यासका सम्बन्धमा रिक्रुटमेन्ट एड्भाइजर नामक संस्थाले गरेको अध्ययनमा लगभग आधा युवाले रोजगारीका अवसर एजेन्टमार्पmत मात्र जानकारी पाएको बताएका छन् ।
श्रम विज्ञ जीवन बानियाका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई रोजगारीको प्रक्रियासँग जोड्ने कार्यमा अवैध मानिएको एजेन्टहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको देखिएको छ । अध्ययनमा समावेश १ हजार ५ सय ३९ मध्ये लगभग ४० प्रतिशत युवाले विदेशको रोजगारीका बारेमा एजेन्टमार्फत थाहा पाएको बताएका छन् । यसैगरी ३२ प्रतिशत युवाले रोजगारीको बारेमा मेनपावर कम्पनीमार्फत जानकारी पाएको बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले चर्को भर्ना शुल्क तिरेको भए पनि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेकाहरु मध्ये ९५ प्रतिशतले सो सम्झौतापत्र आफूले पढ्न सक्ने भाषामा रहेको बताए पनि कतिपयले भने आफूलाई मौखिक रुपमा जानकारी दिइएको बताएका छन् ।
एक तिहाई श्रमिकले आफूलाई भनिए अनुसारको पारिश्रमिक श्रम गन्तव्यमा नपाएको तथा झण्डै ५३ प्रतिशत श्रमिकले आफूलाई नेपालमा हुँदा भनिए अनुसारको तलब सुविधा प्राप्त नगरेको बताएका छन् । ९६ प्रतिशतले रोजगारीको दौरान आफ्नो राहदानी (पासपोर्ट) आफूलाई राख्न नदिइएको बताएका छन् । आफूहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै गन्तव्य मुलुक छोड्न पाउने अधिकारको सम्मान पनि नभएको उनीहरुले बताएका छन् । यसरी जाने श्रमिकहरु मध्ये ८३ प्रतिशत भन्दा बढीले आफू स्वदेश फर्किन स्वतन्त्र नरहेको बताएका छन् भने केवल ४ प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलुकमा रहँदा आफू कुनै ट्रेड यूनियनको सदस्य बन्न पाउने अधिकार थियो भनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्