तयारीबिनाका योजना ६ महिनामै परिवर्तन «

तयारीबिनाका योजना ६ महिनामै परिवर्तन

धनगढी-हचुवाको भरमा योजना छनोट गर्ने स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्षको मध्यमा बजेट रकमान्तर मात्रै होइन, योजना नै परिवर्तन गर्ने गरेका छन् ।
योजना कार्यान्वयन गर्ने विधि, पद्दति, स्थान, लागत स्टिमेट, लक्षित वर्गजस्ता तयारीहरू नगरी हचुवाका भरमा कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेस गरिएका योजना परिवर्तन गरी स्थानीय तहहरूले नगर-गाउँ सभाले पारित गरेको भन्दा फरक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन् । हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रत्येक स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूले आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्थालाई लत्याउँदै योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा १ सय २ वटा योजनामा विनियोजित तीन करोड एक लाख ७५ हजार ७ सय ६८ रुपैयाँ १ सय ३१ वटा योजना रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा विस्तृत सर्भेक्षण तथा प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा गाउँसभाबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेर रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गर्नुपरेको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदिपकुमार चौधरीले कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनालाई आगामी गाउँसभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी परिवर्तन गर्नसक्ने कार्यपालिकालाई अधिकार रहेको बताए । उनले जानकीको कार्यपालिकाले परिवर्तन गरेका योजनाहरू गाउँसभाले अनुमोदन गरिसकेको जनाए । तर महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले गाउँसभाबाट अनुमोदन नभएको जनाएको छ ।
सोही वर्ष जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकाले १६ वटा योजना परिवर्तन गरी ती योजनामा नगरसभाबाट विनियोजित रकम ६२ लाख रुपैयाँ २३ वटा योजना रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि पाँच वटा योजना परिवर्तन गरी ती योजनामा विनियोजित २७ लाख ७५ हजार ४ सय १० रुपैयाँ नौवटा योजनामा परिवर्तन गरी खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, जोशीपुर गाउँपालिकाले ८९ लाखका ६ वटा गाउँपालिकास्तरीय योजना र सात करोड ३० लाख ७० हजार रुपैयाँको विपद् व्यवस्थापनका कार्ययोजनालगायत ६६ वटा योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि विभिन्न ३६ वटा योजनामा सो रकम रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ । मोहन्याल गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट पारित १५ वटा योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि ती योजनामा विनियोजित दुई करोड एक लाख ८२ हजार रुपैयाँ विभिन्न २६ वटा योजनामा रकमान्तर गरी कार्यान्वयन गरेको छ ।
भजनी नगरपालिकाले नगरसभाबाट स्वीकृत १ सय १५ वटा योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि ती योजनाका लागि विनियोजित चार करोड ५१ लाख ४७ हजार १ सय ५१ रुपैयाँ आगामी नगरसभाबाट स्वीकृत गर्ने गरी विभिन्न योजनामा रकमान्तर गरेको छ तर सो निर्णय नगरसभाबाट अझै अनुमोदन भएको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ७९ ले २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी कुनै शीर्षकबाट पुँजीगत योजनामा रकमान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ तर पुँजीगत योजनाको बजेट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था छैन । तर स्थानीय तहहरूले ऐनविपरीत पुँजीगत योजनाबाट बजेट रकमान्तर मात्रै होइन । योजना नै परिवर्तन गर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय तहहरूले गाउँ-नगर सभाबाट पारित कार्यक्रम र बजेट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए पनि रकमान्तरको जानकारी कसैलाई दिन नपरेपछि आफू खुसी रकमान्तर गर्ने गरेका छन् ।
कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालय कैलालीका प्रमुख कोष तथा लेखानियन्त्रक लक्ष्मीप्रसाद जोशीले कार्यक्रमको शीर्षकसहितको बजेटको जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा नदिने भएकाले पनि स्थानीय तहहरूलाई आफू खुसी बजेट रकमान्तर गर्न सहज भएको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य विजय कुँवरले योजना बनाउने सिद्धान्तमा रहेर योजना बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह र हचुवाको भरमा योजना बनाउने गरिएकाले रकमान्तर र योजनान्तर गर्नुपरेको बताए । “योजना बनाउने बेला एउटाले योजना ल्याएको हुन्छ, पछि गएर उसलाई हटाएर अर्कोले मागेको योजना राखेर कार्यान्वयन गर्न पनि योजनान्तर भइरहेका छन्,” उनले भने, “महालेखाले औंल्याए पनि यो काम निरन्तर छ । ऐनविपरीत योजनान्तर गर्नेलाई कारबाही भएको देखिँदैन । यस्तो गर्नेलाई कुनै अदालतमा उभ्याउने, कारबाही गर्ने नभएसम्म योजनान्तर भइरहन्छ । राजनीतिक नेताहरूले कार्यकर्तालाई खुसी पार्न योजनान्तर गरिरहन्छन् ।”
ऐनले आर्थिक वर्षको सात महिनापछि (फागुनदेखि) मात्रै रकमान्तर गर्ने अधिकार दिएको छ । तर स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्षको सातौं (माघ) महिनाबाट नै रकमान्तर गर्ने गरेको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा धनगढी उपमहानगरपालिकाले माघ महिनाको १७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले आन्तरिक आयबाट ६० लाख रुपैयाँ घटाउने गरी पानी तथा बिजुलीका लागि २२ लाख, अन्य कार्यालय सञ्चालनका लागि तीन लाख, विविध कार्यक्रम खर्चका लागि २५ लाख र अन्य सहायतका लागि १० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । सोही मितिमा खर्च संकेत नम्बर ३१५११ बाट ४० लाख ४ हजार घटाएर नगरपालिकाको सडक बत्तीका लागि २५ लाख, भादा होमस्टेको सडक बत्ती जडानका लागि ५० लाख र सुधारिएको चुलोमा १० लाख ४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । सोही मितिको कार्यपालिका बैठकको निर्णय नं. २९ ले ३४ वटा योजनाहरूको शीर्षक परिवर्तन गरेर रकमान्तर गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भुक्तान दिन अख्तियारी दिएको छ । सोही बैठकको निर्णय नं. ३१ ले पनि विकास सम्मेलनका लागि १५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्