कृषि क्षेत्रका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराउनुपर्ने «

कृषि क्षेत्रका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराउनुपर्ने

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित जिल्ला समन्वय समिति महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि क्षेत्र भएकोले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले विदेश जान बाध्य युवाका लागि सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिलेको खाँचो रहेको बताए । उनले मुलुकको समग्र विकासलाई नागरिकको आकंक्षाअनुरुप शीघ्रता दिनुपर्ने खाँचो रहेको बताए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराइ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, देशभित्र अवसर नपाई विदेश जान बाध्य युवाका लागि सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिलेको खाँचो रहेको छ,एकातिर हामीले मुलुकको समग्र विकासलाई नागरिकको आकंक्षाअनुरुप शीघ्रता दिनुपर्ने खाँचो छ भने अर्कोतिर विकासमा नयाँ चुनौतिहरुको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराइँदै आएको दिवा खाजाका लागि स्थानीय उत्पादनलाई समावेश गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र शैक्षिक संस्थाको बीचमा आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने बताए । उनले बालबिालिकाको स्वास्थ्य र बौद्धिक विकासका लागि पौष्टिक आहार र वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय निकायले नेतृत्वदायी र गहन भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायहरुले खेलेको भूमिकाको प्रशंसासमेत गरे ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराइँदै आएको दिवा खाजाका लागि स्थानीय उत्पादनलाई समावेश गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिमुलक संस्था र शैक्षिक संस्थाको बीचमा आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनु आवश्यक देखिन्छ, बालबिालिकाको स्वास्थ्य र बौद्धिक विकासका लागि पौष्टिक आहार साथै वातावरण निर्माण गर्न नेतृत्वदायी र गहन भूमिकाको म अपेक्षा गर्दछु,विगत करिब दुई वर्षदेखि सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्थानीय तहहरुले खेलेको भूमिकाको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।’
कार्यक्रममा नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक व्यञ्जूले संवैधानिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा महिला, दलित, जनजाति, आदिवासीहरु समाजको सबैभन्दा ठूलो हिस्साको रुपमा रहेको तर अझै पनि यो हिस्सा कमजोर रहेको बताए । उनले पिछडीएकाहरुलाइ मूलधारमा ल्याउन स्थानीय सरकारलाई अझै सशक्त रुपमा जोडेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
अध्यक्ष व्यञ्जूले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारहरुको आवश्यक्ता महसुस गरेर हामीले जुन संवैधानिक व्यवस्था गर्यौं, त्यो कारण र यसलाई बलियो बनाउनका लागि यसको औचित्यता प्रमाणित गर्ने बेला जनप्रतिनिधि जनताको घरदैलोको सरकारको काम गर्ने भएको नाताले यो जनप्रतिनिधिको आफ्नो भूमिकालाई अझ बढाउन सकिने सम्भावनाको क्षेत्रहरुलाई हामीले उजागर गर्ने र नेपालमा महिला, दलित, जनजाती, आदिवासी, जो समाजको सबैभन्दा ठूलो हिस्साको रुपमा रहेको छ,त्यो हिस्सा अझै पनि कमजोर छ,अझै पछाडि परेको छ,अझै पनि यो हिस्सालाई हामीले राष्ट्रको मुलधारमा सशक्त बनाउनका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरुमा स्थानीय सरकारलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, भन्ने बारेमा हामीले छुट्टै कार्यक्रम योजना र तर्जुमा गर्नुपर्छ,जनसंख्याको सबैभन्दा बढी हिस्स भएको महिला राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा हामीले यसलाई स्थापित गर्न सकेनौं ।
जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको जनजाति, आदिवासी र दलितहरु, पिछडावर्गहरु जो सीमान्तकृत वर्ग छ,त्यो राष्ट्रको मुलधारमा हामीले ल्याउने कुरालाई स्थापित गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारको भूमिका सबल बनाउने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो,यदि यो गर्न नसके हामी भनिरहेको आजको शासन व्यवस्था सबभन्दा कमजोर, निमुखाका लागि हुनसक्छ कि हुनसक्दैन ? हुनसक्छ भने आजको हाम्रो भूमिका पनि प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ, संविधानले स्थानीय, प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार र संघीय सरकारसँग भएको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कार्यसूची मन्त्रीपरिषद्बाट आइसकेपछि साच्चै स्थानीय सरकारको रुपमा काम गर्न सक्छ ।’
अध्यक्ष व्यञ्जूले जिल्ला समन्वय समिति राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई कुन मिसनमा अघि लैजाने भन्ने कुरामा जिल्ला समन्वय समिति नै स्पष्ट नरहेको भन्दै त्यसलाई प्रस्ट गर्नुपर्ने बताइन् । उनले समन्वय गर्नका लागि विवादहरुलाई समाधान गर्न कानुनी व्यवस्थामा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्