साइटिस ऐनले जडिबुटी व्यवस्थापनमा समुदायको अधिकार कटौती

साम्दायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले साईटिस ऐनले जडिबुटीको व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार कटौती गरेकाले संशोधन गर्न माग गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार जडिबुटीको व्यवस्थापन गरिरहेकोमा साइटिस ऐनले समुदायको अधिकार कटौती गरेकोले साइटिस ऐन २०७६ संशोधन गरी सामुदायिक वनले निर्वाद रुपमा जडिबुटी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको हो ।
साईटिस ऐनका कारण जडिबुटीको बिक्री वितरणमा कडाई गरिएकोले संशोधन गरी सहज रुपमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने फेकोफनको माग छ । जडिबुटी बिक्री वितरण गर्ने क्रममा केन्द्रिय सरकारले सिफारिस गनुपर्ने भएकाले झन्झटिलो भएको भन्दै यस्तो प्रावधान सुधार गर्न आवश्यक रहेको फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठक बताइन् । “साइटिस ऐन अनुसार जडिबुटी बिक्री वितरण गर्नु अघि केन्द्रिय सरकारको सिफारिस लिन उपभोक्ता समुहहरु काठमाडौं अउन्ुपर्ने बाध्यता छ, त्यसका लागि हिमाली क्षेत्रमा समूहहरु १ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर आउन बाध्य छन्,” उनले भनिन्, “हिमाली भेगमा पाइने जडिबुटी खुला बिक्री वितरणमा कडाई गर्दा अवैध रुपमा बिक्री वितरण भइरहेको छ ।”
जडिबुटीको सहज रुपमा बिक्रि वितरण गर्न पाउने, झन्झटिलो व्यवस्थामा सुधार गर्ने गरी साइटिस ऐन २०७६ को संशोधन भएमा हिमाली जडिबुटीको व्यापर व्यवसायबाट सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले राम्रो बित्तिय मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल पक्ष भएको संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी महासन्धी १९७३ को कार्यान्वयन गर्न संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिका विभिन्न प्रजातिका संरक्षण र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न ऐन निर्माण गरिएको थियो ।