जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका बढाइँदै «
Logo

जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका बढाइँदै

परिवर्तित शासकीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूका शासकीय तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा सहयोगका लागि जिससको कार्य जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित गर्दै सबलीकरण गर्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को भूमिका बढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तह भने पनि तथा स्थानीय निकायबीचमा समन्वयका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिससलाई थप जिम्मेवारी दिएर भूमिका बढाउन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो । स्थानीय सरकारभन्दा पनि स्थानीय तहको रुपमा रहेको ७७ जिससले सम्पादन गर्दै आइरहेका कार्य र थप सम्पादन गर्नसक्ने कार्यका बारेमा मन्त्रालयले उनीहरूसँग सोधखोज गरेको हो ।
परिवर्तित शासकीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूका शासकीय तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा सहयोगका लागि जिससको कार्य जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित गर्दै सबलीकरण गर्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जिससको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट, हाल कार्यरत कर्मचारीको संख्यालगायत गत आवमा सम्पादन भएका कार्यहरूको विवरण माग गरेको शाखा अधिकृत खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै संघ र प्रदेशका विभिन्न निकायबाट जिससलाई हस्तान्तरण वा प्रत्यायोजन भएका कार्यहरू, गर्नसक्ने थप कार्यबारे पनि जानकारी माग गरिएको छ । मन्त्रालयले जिससको भूमिका बढाउनका लागि जिसस र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध बढाउने उपाय र जिसस र अन्य निकायबीच गर्नुपर्ने समन्वयलगायतका विषयसमेत खोजी गरेको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा ३६३ मा स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रमको अनुगमन र प्रतिवेदन गर्न जिससको क्षमता विकास गरिने उल्लेख छ ।
काठमाडौं जिससका प्रमुख शिव सुन्दरराज वैद्यले चालू आवको बजेटले जिससको भूमिका बढाउने उल्लेख गरेको भन्दै यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले सहयोग गर्न लागेको बताए । संविधानको धारा २२० मा जिससले विकास कार्य योजनाहरु अनुगमन गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि अनुगमनको प्रतिवेदन कहाँ बुझाउने, अनुगमनमा कमजोरी भएमा के गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म अस्पष्ट भएकाले त्यसका लागि कार्यविधि पनि बनिरहेको वैद्यले बताए । उनले भने, “स्थानीय तहले गरेका विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्ने, संघ र प्रदेशका सशर्त कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्ने र स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योटको काम जिससले गर्ने गरी कार्यविधिहरू बनिरहेका छन् । तर यसका लागि हामीलाई स्रोत, साधन र जनशक्ति चाहिन्छ ।” स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योट गर्नका लागि जिसस प्रमुखको नेतृत्वमा महालेखाका कर्मचारी र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव भएको तीन सदस्यीय समिति पनि बन्ने भएको छ । संघीयतामा खासै प्रभावकारी भूमिकामा नरहेका जिससको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयले पहल थालेको हो । केन्द्रीय शासन व्यवस्थामा साविकका जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी भएर जान कर्मचारीको हानथाप पर्दथ्यो तर जिससमा जिल्ला समन्वय अधिकारी बन्न कर्मचारीमा पनि मोह देखिँदैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत हेर्ने सदस्य डा. उमाशंकर प्रसादले जिससको भूमिका बढाउने बारेमा कुरा भएको बताए । तर उनले आफूसँग जिसससम्बद्ध मानिस छलफल गर्न नआएको बताए । “मसँग उहाँहरू आउनु भएको छैन, कताकता कुरा भएको छ भन्ने सुनेको छ,” उनले भने, “छलफल भएपछि नै योजना, बजेटको व्यवस्था वा समस्याहरूका बारेमा अघि बढ्न सकिन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्