२ महिनामा ४० प्रतिष्ठानको श्रम अडिट «

२ महिनामा ४० प्रतिष्ठानको श्रम अडिट

जारी गरिएको मापदण्ड अनुसार प्रतिष्ठानमा काम कारवाही भए-नभएको सम्बन्धमा श्रम अडिटले निरीक्षण गर्ने छ ।

सरकारले प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए-नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट मापदण्ड जारी गरेपछि हालसम्म ४० प्रतिष्ठानको श्रम अडिट सम्पन्न गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंसिरको पहिलो साता श्रम ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुसार प्रतिष्ठानलाई श्रमिकप्रति दायित्वबोध गराउन श्रम अडिट मापदण्ड २०७५ जारी गरेको थियो । सोही मापदण्ड अनुसार श्रम विभागले हालसम्म ४० प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलले जनाएको छ । असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गराई समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने जनाउँदै सरकारले श्रम अडिट मापदण्ड जारी गरेको थियो । श्रम ऐनको दफा २ अनुसार ‘प्रतिष्ठान’ भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा संघ वा अन्य संस्था सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।
श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ मा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानले गर्नु गराउनुपर्ने श्रम अडिटको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । सो नियमावलीमा प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्पmत श्रम अडिट गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
अब श्रम नियमावलीअनुसार प्रतिष्ठानले नियमित, कार्यगत, समयगत, आंशिक, महिलालगायतका विभिन्न प्रकारका श्रमिकको संख्या, अवस्था, भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा जानकारी अद्यावधिक गर्नु पर्छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले यो मापदण्ड जारीपछि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा श्रमसम्बन्धी नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्थाको परिपालनाको स्तर बढ्ने बताए ।
जारी गरिएको मापदण्ड अनुसार प्रतिष्ठानमा काम कारवाही भए-नभएको सम्बन्धमा श्रम अडिटले निरीक्षण गर्ने छ । सरकारले श्रमिकको गुनासो कम गराई प्रतिष्ठानप्रति उनीहरूको अपनत्व बढाउन मापदण्ड जारी गरेको जनाएको छ । यसरी नै सरकारको अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको भार कम गर्ने, प्रतिष्ठान स्वयम्लाई नीतिगत एवम कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने मापदण्डको उद्देश्य छ ।
प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गर्न जिम्मेवारी तोकिएको व्यक्तिले कार्यसम्पादन गर्दा मुख्यरूपमा श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ मा भएका प्रावधानको परिपालना गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । यो मापदण्ड जारी भएपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तथा नियमावलीमा भएका प्रावधानको परिपालना र प्रतिष्ठानबाट तयार गरिएको नियम-विनियमको परिपालना गर्नुपर्ने छ ।
अडिट मापदण्ड २०७५ अनुसार प्रतिष्ठानबाट भए गरेका कामको यथार्थ अवस्थासम्बन्धी विवरण अडिटरलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । श्रम अडिट प्रतिवेदनको एक-एकप्रति सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयम, श्रम सम्बन्ध समिति र आफ्नो प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित नियामक निकायमा समेत दिनुपर्ने छ । श्रम अडिट गराउने प्रमुख दायित्व प्रत्येक प्रतिष्ठान स्वयम्को भएकाले तोकिएको समयभित्र श्रम अडिट गराई नियमानुसार तोकिएको निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । श्रम अडिट प्रतिवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक, बिमा कम्पनीले बिमा समिति, गैरसरकारी संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य प्रतिष्ठानले सम्बन्धित नियमन निकायमा समेत दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्