वाइडबडी प्रकरण हराएको छैन : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा «

वाइडबडी प्रकरण हराएको छैन : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले वाइडबडी प्रकरण नसेलाएको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले छानबिन प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै उक्त प्रकरण नसेलाएको बताएका हुन् ।
“वाइडबडी हराएको छैन, छँदैछ,” वाइडबडी प्रकरण सेलाएको हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, “छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । सत्यतथ्य बाहिर आउँछ । छानबिन समिति बनाएर गल्ती भयो भन्ने लागेको छैन । यसको छानबिन नहोस् भन्ने सरकारको मनसाय छैन, प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”
त्यस्तै उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गर्ने पनि बताए । इटालियन कम्पनी सिएमसीले छोडेर गए पनि सरकारलाई आर्थिक रुपमा केही फरक नपर्ने उनको भनाइ थियो । “सिएमसीबाट भएन भने अरूलाई जिम्मा दिएर पनि बनाउँछौं,” उनले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई शक्ति बढाएको प्रश्नमा उनले केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि नै सिडिओ भएको बताए । केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि सिडिओ नै भएको बताउँदै उनले यस विषयमा कसैलाई अधिकार दिएको वा कसैको अधिकार नखोसिएको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले भेनेजुएलाको विषयलाई लिएर सरकारले अमेरिकालाई आक्षेपित नगरेको बताए । बाँदरले घाउ कोट्याएजस्तो भेनेजुएलाको विषय नकोट्याउन पनि मन्त्री बाँस्कोटाले आग्रह गरे । “प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राजदूतको भेट भइसकेको छ । ‘मिस अण्डरस्ट्याण्ड’ भएको रहेछ भनेपनि हल भइसकेको छ,” उनले भने, “अमेरिकालाई सरकारले आक्षेपित गरेको छैन । नेपाल र अमेरिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध छ ।”

मन्त्रिपरिषद्ले के के ग-यो निर्णय ?
सरकारले न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका राजपत्रांकित विशिष्ट तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको समायोजन गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै उक्त बारे जानकारी गराएका हुन् । त्यस्तै, सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मधुसुदन अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा जीउलाल चौधरी (कञ्चनपुर) तथा सदस्यमा संगीता भट्टराई रेग्मी र राम बहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको छ । मुस्ताङ जिल्ला कोरला नाकाको भन्सार कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धि समिति गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गरेको छ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीहरुलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लाको दररेट अनुसर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
चिलिमे–त्रिशूली १३२-२२० केभी प्रशारणलाइन निर्माणको लागि, महाकाली सिँचाइ आयोजना र माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजना र बुर्तिबाङ–पौदीअमराई–तम्घास–सन्धीखर्क १३२-३३ केभी सबस्टेशन निर्माणको लागि सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्