एनसेल लाभकरको सन्देश «

एनसेल लाभकरको सन्देश

पुँजीगत लाभकर बेच्नेले तिर्नुपर्ने भए पनि किनबेचमा किन्नेले कर दायित्वसमेत किनेको हुन सक्छ ।

मुलुकको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कर विवादको अन्ततः विधिवत् अन्त्य भएको छ । नेपालमा राम्रो व्यवसाय गरिरहेको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व तेस्रो मुलुकमा किनबेच भएकाले यसबाट प्राप्त लाभकर नेपालले पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद थियो । त्यसै पनि नेपालमा लाभकरका सम्बन्धमा त्यति ठूलो अभ्यास नभएको परिदृश्यमा खर्बौं रुपैयाँमा एनसेलको स्वामित्व किनबेच हुँदा मुलुकको प्रशासनिक वृत्तमात्र नभई राजनीतिक सामाजिक वृत्तसमेत तरंगित हुनु स्वाभाविक थियो । यसको विषयमा विगतका दिनमा कोही पक्ष र विपक्ष भए पनि कानुनी जटिलताकै कारण थियो । अब भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा पूर्ण इजलासबाटै ऐतिहासिक फैसला गरेकाले विवादको एकप्रकारले अन्त्य भएको देखिन्छ ।
एनसेलको लाभकरका सम्बन्धमा भएको सर्वोच्चको फैसलाका मूलतः २ वटा सन्देश छन् । पहिलो एनसेलको बिक्रीपछि लाभकर नेपालले नै पाउनुपर्छ भने दोस्रो भविष्यमा हुने यस प्रकारका कुनै पनि किनबेचमा नेपालले लाभकर निर्धारण गर्ने सहज बाटो खुलेको छ । यसकारण नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो फैसलाले अदालतप्रति जनआस्था मात्र बढाएको छैन कि युगौंसम्मका लागि राम्रो नजिरसमेत बनेको छ । यसमा कसैको हारजित भएको भन्दा पनि कर कानुनको राम्रोसँग व्याख्या भएको छ र अन्ततः यसको दायित्ववाला एनसेलका प्रवद्र्धकले फैसला सहजताका साथ स्वीकार गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।
हुन त एनसेल कर नतिरी भागेको पनि देखिँदैन । उसको पूर्व स्वामित्वकर्ता टेलियाले पठाइदिएको हो अथवा हालको स्वामित्वकर्ता आजियाटाबाट नै किन नहोस्, लाग्ने लाभकरको २५ प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशतबराबरको रकम यसअघिनै दाखिला भइसकेको छ । यो आम्दानी राज्यकोषमा बाँधिसकेको अवस्था पनि छ । स्वीडेनको टेलियासोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयका एनसेल खरिद–बिक्रीमा एनसेलले ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर वक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । खरिद बिक्रीपछि करदाता कार्यालयले एनसेललाई ३४ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख कर, १८ अर्ब ६ करोड ५६ लाख शुल्क र ६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ ब्याज निधारण गरेको थियो । यसमध्ये एनसेलले हालसम्म नेपाल सरकारलाई २४ अर्ब रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ ।
एनसेलका सम्बन्धमा भएको फैसलाअनुसार अबका दिनमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आयकर नतिरी फिर्ता पठाउन हुँदैन भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ । यसबाट नेपालको कर प्रशासन थप बलियोसमेत भएको छ । फैसलामा टेलियाले आजियाटालाई सेयर बिक्री गरे पनि एनसेलको कारोबार नेपालसँग सम्बन्धित रहेकाले आजियाटा वा एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । खरिदबिक्रि कारोबारमा पुँजीगत लाभकर बेच्नेले तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर किनबेचमा किन्नेले कर दायित्वसमेत किनेको भए किन्नेले तिर्नु पर्ने हुन्छ । कुन दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा सेयर किनबेच सम्झौता (एसपीए) मा उल्लेख भएको हुन्छ । सर्बोच्च अदालतले सेयर किनबेच सम्झौता (एसपीए) पनि मगाएर परमादेश जार िगरेका भए यसबाट विदेसि लगानीकर्ताहरुमा एउटा सकारात्मक सन्देश जाने थियो । सेयर किनबेच सम्झौता (एसपीए) अनुसार टेलिया वा आजियटा जसले बुझाए पनि कर कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिम कर तिर्नु उसको दायित्व हो । यो एउटा घटनाको गलत ब्याख्या गर्दै अन्य बैदेसिक लगानीकर्ता नभड्किउन भन्ने तर्फ सरकार पनि चनाखो हुनु आवस्यक छ भने राजश्व प्रशासनले पनि यसबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा कर सम्बन्धी दायित्वका मुद्दा सहजतापुर्वक समाधान गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्