कृषिबाटै राष्ट्रको समृद्धि «

कृषिबाटै राष्ट्रको समृद्धि

नागरिक स्वयं शासनसत्ताको असली सम्प्रभु हुने लोकतान्त्रिक पद्धति विश्वकै उत्कृष्ट शासन पद्धतिका रूपमा चिनिन्छ ।

लामो समयअघिदेखि नेपाली नागरिकले समृद्धिको सपना साँच्दै आए । त्यही सपनाले राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा जनताको साथ, समर्थन, ऐक्यबद्धता हरबखत जुटिरह्यो । देशमा जति पनि ठूला राजनीतिक क्रान्तिहरू घोषणा गरिए, जनसमर्थनकै जगमा दलहरूले सफलता पाएको कुरामा दुईमत छैन, तर विभिन्न रूपका निरंकुशतालाई परास्त गरेर जनकेन्द्रित शासन पद्धति सञ्चालन हुँदासमेत जनताका ती सपनाले साकार रूप लिन नसक्नु दुःखद स्थिति हो । नागरिक स्वयं शासनसत्ताको असली सम्प्रभु हुने लोकतान्त्रिक पद्धति विश्वकै उत्कृष्ट शासन पद्धतिका रूपमा चिनिन्छ, जसको परिपालनामा नेपालका राजनीतिक दलहरू अभ्यस्त भइसक्नुपर्ने हो । राजतन्त्रको ठाउँ गणतन्त्रले लिनु अर्को महŒवपूर्ण ऐतिहासिक परिघटना त हुँदै हो, राज्यसंयन्त्रको मूलप्रवाहमा सबै भूगोल बरावरी जुर्मुराओस् भन्नका लागि संघीय शासन पद्धति अवलम्बन हुनु पनि कम उपलब्धि होइन । त्यस्तै सबै वर्ग, लिंग, जातजाति, धर्म, सम्प्रदायलगायतलाई अघि बढाउन समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणको व्यवस्था ल्याइएका छन् । अब विकासका लागि अवरोध हुने अवस्था देशमा देखिन्न, तर निर्वाचन भएर पाँच वर्षका लागि शक्तिशाली सरकार बनेको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
देशका कार्यकारी प्रमुखले सरकार गठनदेखि हालसम्म पनि आर्थिक समृद्धिको वाचा निरन्तर गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नाराबाट उत्साहित नहुने नेपाली कमै होलान् । सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले समृद्धितर्फकै यात्राका लागि मार्गनिर्देश गरेको देखिन्छ । हरेक गाउँ, कुना, कन्दराले आफ्नो अवस्था सुदृढीकरणका लागि केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति अहिले छैन । स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगद्वारा यथास्थिति उकास्ने सुनौलो अवसर ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा छ, चुनौतीका बीच सफलता हात पार्ने मौका हरेक जनप्रतिनिधिलाई बराबर छ । सुरुवातमा प्रशासनिक र संरचनागत व्यवस्थामा अलमल हुनु स्वाभाविकै थियो, दशकौंदेखि जर्जर भएको अर्थव्यवस्थामा तुरुन्तै व्यापक सुधार सम्भव हुने कुरा होइन, तर एक वर्षमा विकास र जनजीविकामा सुधारका संकेतहरू देखिइसक्नुपथ्र्यो ।
कृषिप्रधान देश भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र कृषि उत्पादकत्वमै बढी निर्भर गर्छ । कृषि पद्धति निर्यातमुखी नबनेसम्म कृषिले देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्दैन । तर, निर्यातमुखी त परैको कुरा, नेपाली कृषि प्रणालीले निर्वाहमुखी अवस्थालाई समेत धान्न सकेको छैन, जसका कारण जनताको उपभोगकै लागि कृषिजन्य वस्तुहरू विदेशी मुलुकबाट आयात भइरहेको छ । अझ, हरेक वर्ष कृषि उपजमाथिको हाम्रो परनिर्भरता निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । चालू आवको पाँचमहिने अवधिमा कृषि उत्पादन खरिदका लागि ८९ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैया बिदेसिएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक बताउँछ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.८ प्रतिशत आयात बढ्नु नेपाली कृषि प्रणालीका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो ।
नेपालमा कृषिको सम्भावना हुँदै नभएको होइन । केही उत्पादन क्रमशः बढ्दै गइरहेका पनि छन् । विगतको तुलनामा धान उत्पादन अहिलेसम्मकै धेरै भएको सरकारको दाबी छ, तर चामल आयातकै लागि सबैभन्दा बढी रुपैयाँ बाहिरिएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । गुणस्तरीय विदेशी ब्रान्ड नभइनहुने उच्चवर्गीय उपभोग प्रवृत्तिले चामलमा मात्र होइन, अरू धेरै कृषि उत्पादनमा त्यस्तै अवस्था कायम रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
गोरखा, धनकुटा, रामेछापलगायतका जिल्लामा सुन्तला उत्पादन क्रमशः बढ्दै गए पनि उत्पादित सुन्तलाले बजार नपाएको किसानहरूको गुनासो यथावत् छ, तर देशका राजधानीलगायत हरेक जिल्ला सदरमुकामहरू भारतीय सुन्तलाले भरिभराउ देखिन्छन् । यस आवको पछिल्लो ५ महिनामा सुन्तला आयातमा मात्रै ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिदेसिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । उत्पादन बढाए पनि बजारीकरण हुन नसक्दा किसान चिन्तित छन् । त्यसैले पकेट क्षेत्रको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने बाध्यतासमेत सुन्तला किसानहरूमा थुप्रिएको देखिन्छ, जसका लागि नेताहरूलाई सुन्तलाको माला लगाएर समेत ध्यानाकर्षण गरिएको छ । देशका विभिन्न जिल्लामा व्यावसायिक गाईभैंसी पालनले दुग्ध उत्पादन बढाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ, तर व्यवसायीको लगानी र श्रमले उचित मूल्य नपाउँदा ‘मिल्क होलिडे’ को नाममा सडकभरि दूध पोखिन्छन् । त्यही कारण किसानका तरकारीहरू पटक–पटक सडकमा फ्याँकिन्छन् । बिचौलियाका कारण न किसानले लाभ पाउन सकेका छन्, न उपभोक्ताले सहुलियत दरमा उपभोग गर्न । भाउ नपाएर किसानका तरकारीहरू खेतबारीमै कुहिन्छन् तर बजारमा भने भारतबाट आयातित तरकारीकै दबदबा देखिन्छ । उपत्यकामा खपत हुने तरकारीमध्ये ४२.५३ प्रतिशत भारतबाट आयात भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकमा छ । व्यावसायिक उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै माछा, अन्डा तथा मासुमा नेपाल करिब आत्मनिर्भरकै तहमा पुगेको बताइन्छ, तर बजारीकरणको असुविधा र नागरिकको उपभोग प्रवृत्तिका कारण यी उत्पादनहरू पनि चुनौतीमुक्त छैनन् ।
अहिले कृषिक्षेत्रप्रति नेपाली युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । कामका लागि विदेश पुगेका कतिपय युवा देशभित्रै केही गर्ने सोचले स्वदेश फर्किएका छन् । व्यावसायिक तरकारी खेती तथा पशुपालन उनीहरूको रोजाइमा परेको छ । व्यवसायबाट मनग्य नाफा हासिल गरेका सफल व्यवसायीहरूको कथा सञ्चारमाध्यमहरूबाट निरन्तर प्रसारित भैरहेका छन्, यसले उनीहरूलाई हौसला त थप्छ नै, अरूहरूलाई पनि व्यवसाय सञ्चालनको प्रेरणा दिलाउन सक्छ । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका करिब १९ हजार युवाले सहुलियत ब्याजको ऋण लिन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा निवेदन दिएको बोर्डले जनाएको छ । विदेश गएकाहरू स्वदेश फर्कने क्रमसँगै देशका युवा विदेश जाने क्रममा पनि गिरावट आएको देखिन्छ । चालू आवको राष्ट्र बैंकको पाँचमहिने आर्थिक तथा वित्तिय प्रतिवेदनले गत वर्षको तुलनामा वैदेशिक रोजागारीमा जानेको संख्या ४० प्रतिशतले घटेको केही अघि मात्रै सार्वजनिक ग-यो । मलेसियाको काममा रोक लाग्नु, कतारविरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दी, साउदीको आर्थिक मन्दीलगायतका पक्षहरू युवा बिदेसिन रोकिने एउटा पाटो हुन सक्छ, तर आफ्नै देशभित्र केही गर्नुपर्छ भन्ने चेतना धेरै युवामा आइसकेको कुरालाई समेत नकार्न मिल्दैन ।
अहिले जति पनि युवाहरू वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका छन्, उनीहरू स्वतःस्फूर्त ढंगबाट मात्र फर्किएका हुन्, राज्यले युवालाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने योजना अझै ल्याउन सकेको छैन । यदि राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालनको खाकासहित ठूला योजनाहरू सरकारले अघि सार्छ भने वैदेशिक श्रममा रहेका युवाहरू स्वदेश फर्कनेमा कुनै शंका छैन । कृषिप्रधान देशका हैसियतले कृषिकै उत्पादकत्व वृद्धिमा सर्वप्रथम सरकारको दृढ योजना तयार हुनुपर्छ । नयाँ प्रविधि, सिँचाइको सुविधा, उन्नत बीउ, आवश्यक जैविक मलखाद, बजारीकरणको उचित बन्दोबस्त, योग्य कृषि विज्ञको उपलब्धताजस्ता कुरामा परिवर्तन गर्न सके नेपालको कृषिक्षेत्र नफस्टाउने सवालै छैन । पूर्वका जिल्लाहरूमा चिया, किबी, एभोकाडो, सुन्तला, अम्बा, कागती, रुद्राक्षलगायतका नगदे उत्पादनबाट किसानहरूले जति आर्थिक प्रतिफल पाएका छन्, बगैंचा हेर्नेको धुइरोले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पु-याउन मद्दत गरिरहेको छ । यसले किसानको उत्साह बढाउन जति भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यहाँको ज्ञान, सीप सिकेर अन्यत्र व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेहरूका लागि पनि त्यस्तै उत्पे्ररणाको स्रोत सावित भइरहेको छ । पहिले अलैंची खेतीका लागि पूर्वी जिल्लाहरू मात्र सुनिने गरेकोमा अहिले पश्चिम पनि अचंैली खेतीका लागि जुर्मुराउँदै छ । उत्पादनस्थलमै प्रतिकिलो २ हजार भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने अचैंलीको उत्पादनमा रुकुम पश्चिमका किसानहरूले खोलाछेउछाउ र ओसिलो भूभागलाई अलंैची खेतीमा रूपान्तरण गरिसकेका छन् । अलैंचीले नगद प्रतिफल दिन थालेपछि किसानको हैसियत मात्र बदलिँदैन, त्यो भेगकै काँचुली फेरिने आशासमेत गर्न सकिन्छ ।
३ देखि ४ प्रतिशत जनता कृषिमा रहेको इजरायलले कृषिक्षेत्रमा गरेको प्रगति आश्चर्यलाग्दो छ । कतिपय नेपाली युवाले इजरायलकै प्रविधिअनुसार नेपालमा कृषिकार्य गरेर ठूलो सफलता हासिल गरिसकेका छन् । इजरायलको अनुपातमा नेपालमा कृषिका लागि सम्भावना धेरै छन् । लगभग ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन् । ८५ प्रतिशत जमिन कृषियोग्य छ भनिन्छ । जलस्रोतका हिसाबले नेपाल विश्वकै दोस्रो धनी मुलुक हो । विभिन्न अग्ला ठाउँमा ठूला–ठूला खाडल खनेर वर्षाको पानी मात्र जम्मा गर्ने हो भने पनि नेपालका धेरैजसो जमिन सिञ्चित हुन सक्छन् । स्थानीय हावापानी र वातावरण सुहाउँदो उत्पादनका लागि तराई, पहाड हिमाल उत्तिकै सशक्त र उर्वर छन् । औषधीजन्य वनस्पतिले भरिएका वनजंगल छन् । कृषिबाटै आमूल परिवर्तनको संकल्प गरियो भने तरकारी, फलफूल, खाद्यबाली, नगदे बाली मात्र होइन; पशुपालन, कृषिजन्य उद्योगधन्दा, जडीबुटीजन्य औषधी उत्पादन, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलगायत सबै क्षेत्रका लागि बाटो खुल्न धेरै समय पर्खनु पर्दैन ।
नेपालको कृषिक्षेत्र सुधारका लागि प्रयास नभएका होइनन् । उत्पादन बढाउँदै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि २६ वटा कृषिजन्य वस्तुमा ३ देखि ५ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । आव ०७३-७४ देखि १० वर्षे अवधिका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालित छ, तर कार्यान्वयनको पाटो दर्बिलो हुन सकेको देखिन्न । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई उद्यमका लागि १० लाख, महिला उद्यमीलाई ७ लाख र विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा पाँच लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने जनाइएको छ, तर यो व्यवस्थाले युवाको संलग्नता कृषिक्षेत्रकै लागि हुन्छ भन्ने देखिन्न; तसर्थ युवाहरूलाई विशेष गरी कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति पहिलो आवश्यकता हो । उत्पादन वृद्धिसँगै जनतामा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग-उपभोगमाथि गर्व गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी देखिन्छ भने विभिन्न मुलुकमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालै स्वीजरल्यान्डमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चमा आर्थिक विकासका लागि नेपाललाई पर्खने सुविधा नभएको बताइसकेका छन्, तसर्थ यसको सुरुवात कृषि क्षेत्रबाटै हुनु कृषिप्रधान देशका लागि अपरिहार्य छ । सम्भावना भएअनुसार नेपालको कृषिक्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकियो भने नेपालको समृद्धि टाढाको विषय पक्कै नरहला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्