औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सेयर

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई औपचारिक माध्यमबाट विपे्रषण (रेमिट्यान्स) पठाउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न आयोजनाको सेयरमा आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउने र उत्पादकत्व बढाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको सरकारी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदै विप्रेषणकर्तालाई सेयर लगायतका विभिन्न सुविधा दिन सुझाव दिएको हो । उनीहरूलाई अन्य सेवा सुविधासहित ५ प्रतिशत प्राथमिक सेयर आरक्षण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित ‘औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने विषयमा सुझाव पेश गर्न बनेको कार्यदल’ले अन्य महत्वपूर्ण सुझावसमेत दिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले विप्रेषणलाई कामदारमैत्री बनाउन कार्यदल गठन गरिएको उल्लेख गर्दै विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने बताए । कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली वा निजको परिवारका सदस्यहरूले आवेदन गर्न पाउने गरी विभिन्न कम्पनीका प्राथमिक सेयरको ५ प्रतिशत हिस्सा आरक्षण गर्न सुझाव दिएको छ । श्रम मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने कामदार र उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई अध्ययन भइरहेका परियोजनाहरूको परियोजना बैंक बनाउने र त्यस्ता परियोजनाको लागत जुटाउन विप्रेषणकर्ताले स्वेच्छिक रूपमा सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, भौतिक पूर्वाधारलगायतका मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायी संघका प्रतिनिधि रहेको कार्यदलले सात महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा २ सय अमेरिकी डलर पठाउदा औषत ४.५ प्रतिशत र ५ सय अमेरिकी डलर पठाउँदा ३ प्रतिशत लागत लाग्ने गरेको देखाएको छ । विप्रेषणका अनौपचारिक माध्यमहरू कम खर्चिलो हुने, विनिमयदर बढी हुने, सहज एवम शीघ्र भुक्तानी हुनुका साथै घरदैलोमै पुगेर सेवा दिने जस्ता कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले हुण्डीलगायतका अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउन आकर्षित हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलका सदस्य सचिव एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले कार्यदलले रेमिट्यान्स अर्थात विप्रेषण औपचारिक च्यानलबाट ल्याउने र उत्पादकत्व बढाउन विप्रेषण व्यवस्थापनलाई समग्र रूपमा समन्वय र मार्गनिर्देश गर्ने गरी उच्चस्तरीय स्थायी संयन्त्र गठन गर्न सिफारिस गरेको बताए ।
कार्यदलले एकीकृत विप्रेषण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र प्रवासी श्रमिक कार्ड व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । रेमिट्यान्स पठाउने कामदारलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिनुपर्ने र अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी रेमिट्यान्स भित्र्या उने संस्थालाई उत्कृष्ट रेमिट्यान्स कम्पनी अवार्ड दिनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा विप्रेषणको प्राप्ति, उपभोग तथा कारोबार व्यवस्थापनका लागि गरिएको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था, बिप्रेषण पठाउदा लाग्ने लागतका साथै यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको विश्लेषण समावेश गरिएको जनाएको छ । विप्रेषण व्यवस्थापनलाई समग्र रूपमा समन्वय र मार्गनिर्देश गर्ने गरी एक उच्चस्तरीय स्थायी संयन्त्र गठन गर्न उपयुक्त हुने सिफारिससमेत गरिएको छ ।
एकीकृत विप्रेषण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा प्रवासी श्रमिक कार्डको व्यवस्था गरी प्रणालीमा विप्रेषणकर्ताको अभिलेख राखी विप्रेषण रकमको आधारमा ‘रिवार्ड प्वाइन्ट’ को गणना गरी सोको आधारमा कामदारलाई विभिन्न सेवा सुविधा, सरकारी सेवा शुल्कमा छुट तथा सहुलियत दिन सुझाव दिइएको छ । गन्तव्य मुलुकबीच मोबाइल वालेटबाट रकम आदानप्रदान गर्न ‘प्रडक्ट इन्ट्रिगे्रसन’ गर्ने र प्रोत्सहानका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्या उन नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्ने वैदेशिक बचतपत्रलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार प्रबद्धन बोर्डलाई सक्रिय गराउन सुझाब छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.१ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।