राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि नगद राहत

गत करिब दुई वर्षदेखि नेपालमात्र नभई विश्व नै कोरोना महामारीबाट प्रताडित छ । २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दीले नेपालीमात्र नभई संसारभरका गरिखानेको रोजगारी खोसिदियो । विश्वभरका सरकारले आफ्ना मुलुकका नागरिक बेरोजगार भएपछि उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारले राहत दिने क्रममा नगद नै राहत दिने काम गरे । तर, नेपालमा कोरोना महामारीकै बीचमा आएको बजेटले कोरोनापीडितलाई राहत दिने काम गरेन । झन्, दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर खाने असंगठित वर्गका लागि त सरकारले केही पनि गर्न चाहेन ।
नागरिक तहबाट चर्को स्वरमा उनीहरूलाई नगद अनुदान दिनुपर्ने आवाज आए तापनि सत्ताधारी राजनीतिक दल आफ्नै घरझगडामा अल्झियो, नागरिक उसको सरोकार तथा चिन्ताको विषय भएन । हुन त नेपालका राजनीतिक दलका लागि नागरिक चुनावमा मात्र चाहिने तŒव हुन् । अन्य समयमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताबाहेक अरू नागरिक पनि नेपालमा छन् भन्ने हेक्का राख्दैनन्, राखेको पाइँदैन । तत्कालीन समयमा करिब चार महिनाको पूर्ण बन्दाबन्दी तथा त्यसपछि पनि सहज आवागमनमा प्रतिरोधका कारण धेरै नेपाली बेरोजगार भए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवायुवती पनि मुलुक फर्कने क्रम बढ्यो ।
नेपालमा फर्केपछि उनीहरूमध्ये धेरै बेरोजगार नै रहे । तत्कालीन सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरिरह्यो, तर रोजगारी भन्नासाथ सिर्जना हुने पनि होइन र सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सकेन । अघिल्ला वर्षदेखिकै चुनावलक्षित विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रममार्फत आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने कार्यमात्र सरकारले जारी राख्यो । त्यसले रोजगारी गुमाएका तथा जीविका धान्न मुस्किल भएर गरिबीको दुश्चक्रमा फसेका नागरिकका लागि खासै सहयोग भएन ।
तर, कोरोनाको दोस्रो लहरकै क्रममा सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ सरकारले खोपको कार्यक्रम तदारुकताका साथ लागू गर्ने वाचा ग¥यो । फलस्वरूप असोज १४ गतेसम्ममा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र कोरोनाविरुद्धको पूर्ण मात्राको खोप लगाउने ७३ प्रतिशत जनसंख्या पुगेको छ । बजार चलायमान हुन थालेको छ । यसैबीच नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारको अध्यादेश बजेटको सट्टामा प्रतिस्थापन बजेट ल्यायो । प्रतिस्थापन बजेटमार्फत नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको असंगठित क्षेत्रका लागि नगद राहत कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरेको छ । जतिखेर अत्यन्त आवश्यक थियो, तत्कालीन सरकारले ल्याएन, अब बजारमा चहलपहल बढेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेका बेला नयाँ सरकारले नगद राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
हुन त सरकारले दिने भनेको विपन्न परिवार भत्ता हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका परिवारले नपाउने बताएको छ । तर, सरकारसँग तथ्यांक नै छैन । तथ्यांकको अभावमा नगद बाँड्ने कार्यक्रम राजनीतिक स्वार्थ लक्षित हुने कुरामा कुनै शंका छैन । तथ्यांकको अभावमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अझै पनि मरेका मानिसको नाममा स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिसँगको मिलोमतोमा खाइरहेको अवस्थामा विपन्न परिवार भत्ता पनि दुरुपयोग हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।
सरकारले असोज महिनाभित्रमै ५ लाख घरपरिवारलाई १० हजारका दरले वितरण गर्ने योजना बनाउँदा सरकारसँग तथ्यांक नभएका कारण फेरि स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग मिलेर नगद अनुदान दुरुपयोग नहुने कुनै सूत्र सरकारसँग पनि छैन । हुन त कोरोनाको पहिलो लहरपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यामा थप ४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । सोही अध्ययनलाई आधार मानेर झन्डै ६८ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको मान्ने हो भने पनि सरकारले कुन आधारमा ५ लाख घरपरिवारलाई मात्र नगद अनुदान बाँड्न सक्छ ।
त्यसमाथि अनुदान बाँड्ने स्थानीय निकायहरूमा आर्थिक पारदर्शिताको अभाव तथा विचलन देखिएकै छ । हरेक वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा भएका अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापका विवरण दिएको दियै छ । त्यसैले सरकारका लागि नगद अनुदान नागरिकका लागि राहतभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने साधनमात्र बन्ने देखिन्छ ।