धानको उत्पादन बढ्न नसक्दा चामल आयात बढ्यो «

धानको उत्पादन बढ्न नसक्दा चामल आयात बढ्यो

कुनै दिन धान र मकैको मूल्य एक डिजिटमा थियो । अनेक पटक उदाहरण र दुःखका कथा कथिन्थे । किनकि कृषिप्रधान देशमा जसको उत्पादनको कुनै मूल्य नहुनु योभन्दा ठूलो विडम्बना के थियो होला । मरीमरी काम गर्नेको चाडबाड पनि मरीमरी हुनुपर्ने अनि मध्यस्थकर्ताले मात्र कमाउँदाको परिणाम कृषि क्षेत्रमा मरीमेटी काम गर्नेहरूले अहिले संसार बनाइरहेका छन्, तर देश बनाउन सकेनन् । कृषि क्षेत्रमा रहेको अवैज्ञानिक मूल्य प्रणाली, अस्तव्यस्त कानुन, बीउ तथा बिजनको उपलब्धताको कमी र अन्यका कारण कृषि क्षेत्र सधैं परनिर्भर बनाइयो, परिणाम सामान्य उपलब्धि पनि देखिन छाड्यो ।
देशमा राजनीतिक खिचातानी रोकिँदैन, सधैँको अस्थिर । हालै सार्वजनिक गरेको विवरणले नेपालमा ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात हुने देखाएको छ । पहिला कृषिप्रधान देशको परिचय बनाएको नेपालमा अहिले चामल, मकै र गहुँजस्ता अन्न भारतबाट मात्र होइन, अमेरिकी देशहरूबाट समेत आइरहेका छन् । तर, चाडबाडकै समयमा धानको मूल्य सरकारले निर्धारण गरेको छ । योभन्दा ठूलो खुसीको कुरा देशवासीलाई अरू नहुन सक्छ । पसिनाको मूल्य किसानले सबैभन्दा बढी पाएको यो एकमात्र उदाहरण हो । सरकारले यो वर्षका लागि धानको मूल्य १७ रुपैयाँ बढाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । यो वर्ष मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ५२ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय २ रुपैयाँ तोकिएको हो । गत भदौ २९ गतेको निर्णयअनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य तोकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । दुुवै प्रकारका धानको मूल्य गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल १७ रुपैयाँ बढी हो । समर्थन मूल्यको निर्णय तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा धान बिक्री नभएमा सरकारले तोकिएको मूल्यमा धान खरिद गर्ने निर्णय हो । गत वर्ष सरकारले मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धानको मूल्य २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँले तोकेको थियो । सहकारीमार्फत धान खरिद गर्नेसमेतको निर्णय गरेको थियो ।
धान उत्पादनमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न नसक्दा बर्सेनि चामल आयातको दर बढिरहेको छ । चालू आव २०७७/०७८ को १० महिनामा नेपालमा ४४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गएको वर्ष ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । उता आर्थिक वर्ष २०१९/०२० मा नेपालमा करिब १४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबरको मकै आयात भएको पाइन्छ । मुलुकमा बर्सेनि चामलको खपत बढिरहे पनि सोही मात्रामा धानको उत्पादन हुन नसक्दा आयात बढेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार यो वर्ष उत्पादन दर १.२८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ, जबकि चामल आयातदर गत वर्षको तुलनामा ६७ प्रतिशतले बढेको छ ।
यो आवमा ५६ लाख २१ हजार टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गत आव २०७६/७७ मा ५५ लाख ५० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । गत आवको तुलनामा त्यसअघिको आव २०७५/७६ मा ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । अघिल्लो वर्ष उत्पादनमा ह्रास आएकाले यो वर्ष बढेको भए पनि सरकारले उत्पादन बढिरहेको दाबी गर्दै थप कार्यक्रम लैजान नसक्दा मुलुकमा उत्पादित धानले माग धान्न सकिरहेको छैन, यो यथार्थ हो ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा खुम्चिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.८ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ । जुन हालसम्मकै सबैभन्दा न्यून हो । आव २०६८/०६९ को जीडीपीमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी ३२.७ प्रतिशत थियो । जीडीपीमा एकतिहाइ योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेर एकचौथाइमा झरेपछि यो क्षेत्रमा झनै चिन्ता थपिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको समग्र वृद्धिदरसमेत ओरालो लाग्दै आएको छ । ८ वर्षअघि ५.६ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर हासिल गरेको कृषि क्षेत्रले गत वर्ष २.६ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर हासिल गरेको छ । त्यस्तै, कृषिमा आश्रित परिवारको संख्यासमेत घट्दै गएको छ । सन् २००८ मा गरिएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या ७३.९ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २०१८ मा भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणले ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै कृषिमा आश्रित रहेको देखाउँछ । कृषिमा विकर्षण बढ्दै गएकाले उत्पादनमा समेत असर परेको हो ।
हामीकहाँ अर्को समस्या भनेको धानखेती हुने क्षेत्रफलमा बिस्तारै अन्य बालीले प्रश्रय पाउन थालेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा अलैँची, चिया, कफी, तरकारी खेती फैलिन थालेको छ । तराईमा पनि नगदे बाली लगाउन थालिएको छ । त्यस्तै, तराईमा खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरी बस्ती बसाउन थालिएकाले पनि क्षेत्रफल घटेर उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । हामीकहाँ रहेको सीमित धानखेती हुने क्षेत्रफलको संरक्षण गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । हाम्रो जमिनमा धानको उत्पादकत्व धेरै हुन सक्छ, तर किसानमुखी कार्यक्रम लग्न नसक्दा क्षमताअनुसारको उत्पादन जमिनले दिइरहेको छैन ।
कोभिड–१९ का कारण नेपालको अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेका छन् । फलस्वरूप आव २०७६/०७७ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा २.१२ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । महामारीका कारण गत आवबाट वैदेशिक व्यापारको आकारमा संकुचन आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा पनि उच्च गिरावट आएको छ । पर्यटक आगमन ठप्प छ । असहज परिस्थितिमा समेत विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि छ भने शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढेको छ ।
कोभिड–१९ को कारण भएको लकडाउनले कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादन सामग्री मलखाद, बीउबीजन, विषादी र कृषि औजारको आपूर्तिमा असहजता भएको र कृषि उपज जस्तै ः खाद्यान्न, ताजा तरकारी तथा फलफूलको मूल्यवृद्धि भई मूल्य श्रृंखला प्रभावित भएको छ । पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि आवश्यक दाना, औषधि, खोपलगायतका उत्पादन सामग्रीको आपूर्तिसमेत प्रभावित हुन पुगेको छ । स्रोत बीउमा उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएको छ । स्थानीय तहमा खाद्यान्न–घर निर्माण कार्यसमेत समयभित्र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रबाट हुने ऋण लगानीमा करिब २ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालित गरिब घरपरिवारको पहिचान र तथ्यांक संकलन कार्यसमेत प्रभावित भएको छ । सरकारले यो विषम अवस्थामा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपन्छी पालन, पशु उपचार, मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ एवम् कृषि फार्म तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार छुट दिएको छ, जुन सराहनीय छ । महामारी नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण कृषकमा पर्न गएको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कृषकलाई प्रदेश सरकारले राहतस्वरूप ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । साथै बन्दाबन्दीका कारण कृषि उत्पादन तथा कृषि व्यवसायमा पर्न गएको क्षति आकलन गरी विभिन्न प्रदेशले पीडित किसानलाई आर्थिक सहायता तथा राहत उपलब्ध गराए पनि सबै कृषि क्षेत्र सुधार गर्न अपूरा छन् ।
पछिल्लो प्रतिस्थापन बजेटले कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पदनमा तीव्रता ल्याउन किसानहरूका लागि कृषि सामग्री, प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान, तालिम, ढुवानी एवं बजार व्यवस्थालगायतका समस्यालाई सहजीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश स्तरमा एक–एकवटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान तालिम एवं प्रसार कार्य नमुनाका रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समूहहरूको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ ।
बजेट छुट्ट्याइए पनि अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रको समग्र विकास हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा आयात गरिएका कृषि उपज नै काफी छन् । बजेटहरू फ्रिज हुने तथा कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा किसानको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन, यो तीतो यथार्थ हो । १७ रुपैयाँ धानको मूल्य बढ्दा धेरै खुसी थपिएको छ । तर शंका छ, किसानले यो मूल्य नपाउनेबारेमा । पुरानो मूल्य नै कृषकले अहिले पनि पाइरहेको अवस्था छ, किनकि कृषि बाली लगाउने बेलामा ऋण लिएर लगाइन्छ र सोको मूल्य त्यही बेलै निर्धारण हुन्छ । यसले प्रस्ट पार्छ कि नेपालमा कृषिका अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना नबनेका होइनन्, बनेका छन् तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कृषिप्रधान देशमा चामल, दाल, तेल र तरकारी अरू देशबाट खर्बौंको किनेर खानुपरेको छ ।
करिब ६०.४ प्रतिशत जनता यो क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । कृषि क्षेत्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार पनि हो । तर पनि यसको वैज्ञानिक ढंगले सुधार र रूपान्तरण गर्ने प्रयासलाई सघन बनाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा हामी निरन्तर चुक्दै आएका छौँ । देशको संविधानले खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । विभिन्न कारणले उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य तथा पोषण संकटको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र माछामासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषिमा नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत सुधारको आवश्यकता छ । देशलाई खाद्य सम्प्रभु तुल्याउन र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाउनु आवश्यक छ । संविधानका अधिकार सूची, कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि मार्गचित्रको रूपमा रहेको कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) र दिगो विकास लक्ष्यलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिइएको भए पनि यस क्षेत्रको योगदान झन्झन् गिर्दो छ, हामी मूकदर्शक बनेका छौँ ।
देशको प्रमुख आयस्रोत, त्यसमाथि अस्थिर नीति र रणनीतिका कारण यस क्षेत्रमा बोलिने अनि गरिने पाटो फरक छ । धानमा आएको रु. ३० कमको मूल्यमा गर्व गर्नुपर्ने दिन आएको छ । किनकि यसबीचमा हामी चामल न्यूनतम मूल्य कतिको खाइरहेका छौँ, यसबाट प्रस्ट हुँदैन र ? हामीले अहिलेसम्म गरेका कृषि विकासका कामहरूले सो क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ, जसका कारणले कृषि उपजमै खर्बौं खर्च गरिरहेका छौँ, त्यही पनि बाहिर । कृषि क्षेत्रमा बढेको राजनीतीकरण र हेपाहा प्रवृत्ति अब बन्द गर्नुपर्छ । अदृश्य शक्तिले बाँचुन्जेल कमाइखाने भाँडो बनाएको यो क्षेत्रमा अब ती अथाह सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने अवसर दिनैपर्छ, यदि कृषिप्रधान देश भन्ने हो भने । धानमा १७ रुपैयाँ बढेर हुँदैन, अरू धेरै उत्पादन छन् जसको कुनै मूल्य नै पाइएको छैन । पसिना र श्रमको मूल्य अझै पुगेको छैन ।
हामीसँग गर्व गर्न लायकको धानसँग जोडिएको विगत थियो । धेरै सम्भावनासहितको वर्तमान अनि भविष्य छ । अर्बौंको आफ्नै आन्तरिक र बाह्य बजार पनि छ । डेढ–दुई दशकअगाडिसम्म हाम्रो जस्तै अवस्था भोगेका देशहरूले लामो फड्को मारिसके र उनीहरू आज शिखरमा छन् । त्यो कुरा हामीले पनि गर्न सक्छाँै, सम्भव छ । तर, हामीसँग वास्तविकतामा आधारित योजना छैन । मन, वचन र कर्मले लागिपर्ने तत्परता खुम्चिएको छ । हामी हाम्रो इतिहास दोहो¥याउन सक्छौँ, यसका लागि दुई डिजिटको मूल्यमा टेक्दै अगाडि बढौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्