बेरुजु फछ्र्योटको प्रगति महिनैपिच्छे बुझाउन निर्देशन «

बेरुजु फछ्र्योटको प्रगति महिनैपिच्छे बुझाउन निर्देशन

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फछ्र्योटका सम्बन्धमा विगतदेखि दिइएका निर्देशन अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले विगतका निर्देशन अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न र मासिक रूपमा समितिमा प्रगति विवरण पेस गर्न सबै मन्त्रालय, संवैधानिक अंग, आयोग र निकाय तथा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्दा बेरुजु फछ्र्योटको अवस्थालाई आधार बनाउने गरी मापदण्ड निधारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समतिका सभापति भरत शाहले जानकारी दिए । बेरुजुको अवस्था कहालीलाग्दो बन्दै गएपछि समितिले बिहीबार महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहित विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र सचिवालयका सचिव र पदाधिकारीहरू सँग छलफल गरेको थियो ।
लेखा समितिले आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने अधिकारी, कर्मचारी र बेरुजु कायम गर्न गराउन भूमिका खेल्ने अधिकारीको अभिलेख राखी सरुवा बढुवा तथा अन्य व्यक्ती विकासको अवसर प्रदान गर्दा सो लाई आधार बनाउने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेका संगठित संस्थाहरको तीन महिनाभित्र लेखा परक्षीण सम्पन्न गर्न तथा वैशाखभित्र कार्यतालिका बनाइ सम्पन्न गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्दा कमभन्दा कम बेरुजु कायम गर्नतर्फ पनि ध्यान दिन विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र सचिवालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति शाहले जानकारी दिए । “बेरुजु फछ्र्योटको अवस्थाबारे मासिक रुपमा प्रतिवेदन उपलव्ध गराउन पनि विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौं,” उनले भने । महालेखापरीक्षकले औँल्याएको बेरुजु फछ्र्योट गर्ने जिम्मेवारी पाएको लेखासमितिले आठ उपसमिति बनाएर काम सुरु गरेको छ । साहले असुली गर्नुपर्ने रकमलाई छोट्याएर पहिलो प्राथमिकताका साथ असुल उपर गर्ने र त्यसपछि प्रचलित कानुनको रित पु-याएर गर्नु पर्ने कार्य गर्ने योजना रहेको बताए ।
बैठकमा मुख्यसचिव रेग्मीले बेरुजु फछ्र्योट गर्न सरकारले कार्यतालिका बनाइ कार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको बेरुजु बढेर ५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड बेरुजु थपिएकामा १८ अर्ब ७० करोड ७९ लाख असुल गर्नुपर्ने खालको रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, सरकारी कार्यालयको असुली, नियमित र पेश्की फछ्र्योट गर्नुपर्ने रकम मात्रै २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्