कोरोना बिमाको रकम भुक्तानीबारे अर्थमन्त्रीको चासो

कोरोना बिमा गरेका सर्वसाधारणहरूले दाबी भुक्तानी नपाएपछि अर्थमन्त्रीले यसबारेमा चासो लिएका छन् । कोरोना बिमाको विषयमा सरकारसमेत आलोचित भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहितका पदाधिकारीसँग दाबी भुक्तानी दिने उपायका विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रालयले बिमा समितिलाई कोरोना बिमामा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने गरी सहमति दिएको थियो । तर, सरकारले दाबी भुक्तानीका लागि रकम नदिँदा विभिन्न बिमा कम्पनीहरूले बिमितहरूलाई ११ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
हालसम्म बिमा पुलमार्फत ३ अर्ब ५० करोड र कम्पनीहरूले थप १ अर्ब ५० करोड दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् । कोरोना बिमा निर्देशिकामा दाबी भुक्तानीबापत १ अर्ब रुपैयाँसम्म बिमा कम्पनीमा, १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा, २ अर्बदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट र २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी दायित्व बिमा समितिले बेहोर्ने उल्लेख छ ।
सिद्धान्तत बिमा कम्पनीहरूले महामारीको जोखिम नलिने भए पनि समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्ईंले कोरोना महामारी सुरु हुनेबित्तिकै २०७७ वैशाखमा कोरोना बिमालेख जारी गरेका थिए ।
सामूहिक रूपमा बिमालेख खरिद गर्दा प्रिमियमबापत सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाका कारण छोटो समयमै यो बिमालेख लोकप्रिय बनेको थियो ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमा पुल बनाएर यो बिमालेख व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । गत असारमा समाप्त भएको बिमालेख कुल २७ लाख १६ हजार सर्वसाधारणले खरिद गरेका थिए ।
कोरोना बिमाबापत दाबी भुक्तानी गर्न सरकारको दायित्व बढिरहे पनि यसका लागि सरकारले कुनै बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । बजेटमा उल्लेख नभएपछि उक्त स्रोत जुटाउनका लागि सरकारलाई समेत अप्ठ्यारोमा परेको छ ।