विद्युत महशुल बढाउन प्राधिकरणद्धारा २६ अर्ब खर्च बढ्ने प्रक्षेपण «

विद्युत महशुल बढाउन प्राधिकरणद्धारा २६ अर्ब खर्च बढ्ने प्रक्षेपण


विद्युत महशुल वृद्धिका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक वर्षमै २६ अर्ब खर्च बढ्ने प्रक्षेपणसहितको प्रस्ताव विद्युत नियमन आयोगमा पठाएको छ । तर, आयोगले खर्च बढ्ने क्षेत्रहरुबारेको विवरण अस्पष्ट भएको भन्दै प्राधिकरणलाई यसको औचित्य पुष्टि गर्न पत्राचार गरेको छ ।
प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७६ अर्ब ८५ करोड वार्षिक खर्च रहेकोमा २६ अर्ब बढेर ९२ अर्ब ६४ करोड ६५ हजार पुग्ने प्रक्षेपणसहितको प्रस्ताव आयोगमा पठाएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको भन्दा महँगो महशुल रहेको नेपालमा प्राधिकरणले पठाएको बढी खर्चको विवरणलाई महशुल समायोजनका लागि ‘बार्गेनिङ’को रुपमा हेरिएको छ । आयोगले आज बिहीबार विद्युत महशुलबारे सरोकारवालाहरुसँग सुझावका लागि भर्चुअल रुपमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको छ । सार्वजनिक सुनुवाइपछि महशुल समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
प्रस्तावमा गत वर्ष विद्युत खरिद खर्च ४१ अर्ब ४६ करोड ७ लाख रहेकोमा चालु वर्षमा ५० अर्ब ४१ करोड ८४ लाख पुग्ने र ९४ करोड ५६ लाख रहेको प्लान्ट सञ्चालन खर्च १ अर्ब ३० करोड ७१ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी ४९ करोड ४ लाख रहेकोमा प्रसारण लाइनको खर्च ६७ करोड ७९ लाख पुग्ने, वितरणको लाइनको ३ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख रहेकोमा ४ अर्ब ७८ करोड २२ लाख, डिप्रेसन ५ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा ६ अर्ब ५० करोड हुने तथा कर्मचारीको खर्च १० अर्ब १९ करोड ८१ लाख रहेकोमा १२ अर्ब २६ करोड ६२ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आयोगले भने प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा केही अस्पष्टता रहेको तथा केही विवरणहरु बाझिएको भन्दै १८ बुँदाबारे थप औचित्य पुष्टि गर्न तथा १ बुँदामा अघिल्लो वर्ष महशुल वृद्धि गर्दाको निर्णय कार्यान्वयन भए–नभएको जानकारी मागेको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले प्राधिकरणको प्रस्तावमा केही अस्पष्टता देखिएको भन्दै थप स्पष्टताका लागि पत्र पठाएको जानकारी दिए । वार्षिक २६ खर्च बढी हुने देखिएकोले त्यसबारे पनि जानकारी दिइएको उनले बताए ।
प्राधिकरणलाई आयोगले गरेको पत्राचारमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०७८/०७९ को अनुमानित विद्युत बिक्री युनिट तुलना गर्दा पछिल्लो चार वर्षको औसत वार्षिक वृद्धि दरभन्दा निकै उच्च दरले हुने अनुमान गरेकोले यसको पुष्ट्याइँ गर्न तथा वार्षिक सञ्चालन, प्रसारणलाइन/नेटवर्क, वितरण/नेटवर्कमा पछिल्लो चार वर्षको औसत वार्षिक वृद्धि दरभन्दा निकै उच्च ३८.२२ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान देखिएकोले सम्पूर्ण खर्चको यथार्थपरक र प्रक्षेपित विवरण पेश गर्न पनि भनिएको छ ।
कर्मचारीको खर्च पछिल्लो चार वर्षको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरभन्दा अधिक दरले वृद्धि हुने गरी अनुमान गरिएको देखिएकोले उक्त खर्च बढाउनुपर्ने औचित्य देखाउन, कर्पोरेट अफिस सम्बन्धित खर्च अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बर वृद्धि हुने हुनाले यसको औचित्यसहितको विवरण पेश गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ ।
स्रोत तथा ऊर्जाको उपयोग तालिकामा उल्लेख गरिएको विद्युत निर्यातको परिमाण तथा निवेदनको साथ गरिएका अन्य विवरणमा उल्लेख गरिएको सोही परिमाण बाझिएकोले कुन विवरण सही हो, सोको स्पष्टीकरणकसहित विस्तृत विवरण दिन तथा चालु वर्षमा आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु हुनुभन्दा अगाडि परीक्षणको अवधिमा विद्युत आयोजनाबाट प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने निःशुल्क विद्युतको अनुमानित परिमाण र आम्दानी विवरण पेश गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ ।
पहिले महशुलको निर्धारण गर्दा गरेको निर्णयको आधारमा कार्यालयको कर्मचारी खर्च कटौती र वितरण स्वचालित कार्यलाई बढावा दिन हासिल गरेको प्रगति, गत वर्ष उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा भएका पुँजीगत लगानी सम्बन्धी विवरण तथा प्रसारण चुहावट ४.०५ प्रतिशत र वितरण चुहावट १०.४५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पूरा नहुनुको कारणका साथै घर बहालमा बस्ने बहालवालाले नै मिटर वा सबमिटर लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी महशुल निर्धारणका लागि निवेदन दिनुअगाडि नै सो सम्बन्धमा आयोगसमक्ष पेश गर्नु भनी निर्देशन दिएकोमा सो सम्बन्धमा आयोगमा कुनै पत्राचार नभएकोले त्यसको प्रगति पेश गर्न पनि आयोगले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्