निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउन ब्रोडब्यान्ड विस्तारमा तिव्रता

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकका सबै सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउन ब्रोडब्यान्ड विस्तारलाई तीव्र रुपमा अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा १० हजार ५ सय २७ किलोमिटर रहेको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य एकै वर्षमा यसको झन्डै दोब्बर विस्तार गर्दै १९ हजार १७० किलोमिटर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै, २५.४६ प्रतिशतमा सीमित रहेको फोरजी सेवा मुलुकका ५० प्रतिशत क्षेत्रमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले चालु वर्षभित्रै सबै आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याउने गरी ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट काम अगाडि बढेको जानकारी दिए । उनका अनुसार भूकम्पबाट अतिप्रभावित ८ जिल्लाका ४ हजार २ सय ५१ स्थानमा यसअघि नै सम्झौता भई काम अगाडि बढेको छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यका बाहेकका अन्य ६६ जिल्लामा पनि २० एमबीपीएसको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारका लागि सम्झौता भइसकेको छ । यी परियोजना समयमै सम्पन्न भएमा सबै सामुदायिक विद्यालयमा चालु वर्षभित्रै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुग्नेछ । अन्य स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य संस्थामा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटकाका लागि काम अगाडि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार मसान्तसम्ममा ५ हजार १ सय ७९ विद्यालयमा सेवा पुगिसकेको छ । जस अनुसार यस वर्ष थप ६ सय २२ विद्यालयमा यो सेवा विस्तार गर्दै ५ हजार ८ सय १ विद्यालयमा पुर्याउनुपर्नेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ को कार्यान्वयनका लागि अप्टिकल फाइबर विस्तारमा सरकार आक्रामक देखिए पनि सबै विद्यालयमा प्रभावकारी रुपमा इन्टरनेट पुर्याउने काम भने चुनौतीपूर्ण भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सबै पालिकामा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ । हाल ७ सय १३ स्थानमा पुगेको र चालू आवभित्रै ७ सय ५३ तहमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । पालिकासँगै सबै वडा कार्यालयमा पनि ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्ने योजना राखिएकोमा हालसम्म ६ हजार ४० वडा कार्यालयसम्म पुगिसकेको र चालू आवभित्र ६ हजार ७ सय ४३ वडासम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्ने योजना राखेको छ । जसअनुसार हाल मुलुकका ४ हजार १५ स्थानमा रहेको ब्रोडब्यान्ड सेवा चालू आवको अन्त्यसम्ममा ४ हजार ५ सय ४ स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गर्ने योजना राखिएको छ ।
“आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउन आरम्भ गर्ने, स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्य आरम्भ गर्ने लगायतका काम सरकारका प्राथमिकतामा रहेका छन्,” मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रसाद सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सबै स्थानीय तहका केन्द्र, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक क्याम्पस र माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिनेछ ।
मन्त्रालयको योजनामा उल्लेख भएअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर विछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न गरिनेछ भने सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गरिनेछ । यस्तै, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन र सर्भरको साइबर सुरक्षा मजबुत तुल्याइने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यो अवधिमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीका मोबाइल, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर दिने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ । जसअनुसार हाल कम्पनीको सेवा उपयोग गरिरहेका र २०७८ पुस मसान्तसम्म थप हुने ग्राहकले समेत सेयर खरिदमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइने योजनामा उल्लेख छ । कम्पनीको सेयर सम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र सेयर मूल्यको विवरण असोज मसान्तभित्र तयार गरिने उल्लेख भए पनि यसको तयारी भने सुस्त छ ।