अध्यादेश खारेज गरेकोमा ओलीको आपत्ति «

अध्यादेश खारेज गरेकोमा ओलीको आपत्ति

cWoIf cf]nL / sfg”gdGqL e]6 sf7df8f}F, [email protected] c;f]h M k|d’v k|ltkIfL g]skf -Pdfn]_sf cWoIf s]kL zdf{ cf]nL / sfg”g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnfdGqL 1fg]G›axfb’/ sfsL{aLr dªunaf/ cf]nL lgjf; afnsf]6df ePsf] e]6 . tl:a/ M ;f}hGoM cWoIf cf]nLsf] ;lrjfn÷/f;;


प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् चालू रहेका बेला अध्यादेश खारेज गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
नेपाल सरकारले गत भदौ २ गते २० प्रतिशत सांसद् वा केन्द्रीय सदस्य पुगेको दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो भने गठबन्धन दलको सहमतिमा यही असोज ११ गते सो अध्यादेश फिर्ता गरेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न उहाँको निवास बालकोट पुगेका कानुनमन्त्री कार्कीसँग उनले उक्त अध्यादेश खारेज गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको आरोप लगाएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले संविधान मिच्दा पनि किन चुप ?
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सम्पादकहरुसँग मंगलबार भएको अन्तरक्रियामा ओलीले सरकारले संविधान मिच्दा पनि मिडिया चुप लागेको आरोप लगाएका हुन् ।
‘मिडियाले आलोचना नगरेका कारण सरकारले गल्ती गरिरहेको छ । हामीलाई सञ्चारमाध्यमले खबरदारी गरेका कारण गल्ती कम भएको थियो । सरकारमा छँदा हामीले सञ्चारमाध्यमबाट महत्वपूर्ण सहयोग पायौं । त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । सरकारले गल्ती नगरोस् भनेर अमूल्य सुझावहरू दिनुभयो। ती खबरदारीले हामीलाई गल्ती नगर्न प्रेरित ग¥यो,’ ओलीले भने ।
उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति आफू निकै चिन्तित भएको पनि बताए। ‘परमादेशबाट सरकार बन्दा केहीलाई हाइसन्चो भए पनि यसले लोकतन्त्र कमजोर पार्नेछ। हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्यप्रति चिन्तित छौं,’ उनले भने ।
ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउने मनसायले सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । सरकारले २ भदौमा संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत संख्या भएमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशअनुसार नेकपा एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भयो भने जनता समाजवादी दल विभाजन भएर महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भयो । सरकारले सोमबार उक्त अध्यादेश खारेज गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्