ब्याजदरको समस्या तत्काल सुल्झाउन सुझाव «

ब्याजदरको समस्या तत्काल सुल्झाउन सुझाव

अर्थविद्हरूले बैंकहरूको ब्याजदरको समस्या तत्काल सुल्झाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैंकर्स एसोसिएसनबीच गहन छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
पूर्व अर्थसचिव युवराज भुषालले लामो समयपछि मुलुकमा स्थायी सरकार गठन भएकाले सोहीअनुसारको संरचनात्मक वातावरण बनाउन सुझाव दिए । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार गरेको साक्षात्कारमा उनले वर्तमान अर्थमन्त्री आफैं विज्ञ र लामो समय यो क्षेत्रमा काम गरेर खारिएर आएको व्यक्ति भएकाले अहिले देखिएको बैंकहरूको ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए । “अर्थमन्त्री आफैंमा विज्ञ हुनुहुन्छ, अब उहाँभन्दा जान्ने अरु को होला र ?,” उनले भने, “बैंकहरूको ब्याजदरको समस्या सुन्दा कर्णप्रिय लागेको छैन ।” राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण पनि कमजोर बनेकाले समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
नेपालमा नीति निर्देशिका स्पष्ट नभएको भन्दै पूर्वसचिव भुषालले यसतर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्ने बताए । “अहिले देखिएको बैंकहरूको ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैंकर्स एसोसिएसन एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुभयो,” उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बैंकको ब्याजदर नघटे उद्योगी–व्यवसायी यसैलाई ईस्यु बनाएर आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “विराटनगरबाट सुरु भएको असन्तुष्टि अहिले सवै ठाउँमा देखिएको छ, उद्योगी तथा व्यवसायी आन्दोलित हुने अवस्था आएको छ,” उनले भने, “अब सरकारले यो विषयको छिट्टै समाधान गर्नुपर्छ ।” उनले मुलुकको आयात बर्सेनि बढ्दै गएको र आर्थिक अवस्था यस्तै रहे असफल राष्ट्र बन्ने चेतावनी दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पछिल्लो समय मुलुकको मूल्यवृद्धिको अवस्था असाध्यै अनुकूल रहेको बताए । “२÷४ वटा पक्ष नकारात्मक छैनन्, मूल्यवृद्धि ३.७ प्रतिशत छ, यो असाध्यै अनुकूल हो,” उनले भने, “राजस्व पनि पछिल्लो ५÷६ महिनामा ४४ प्रतिशत उठिसकेकाले यो राम्रो पक्ष हो ।” उनले पर्यटन पूर्वाधारको विकास र शान्तिसुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिए ।
क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकको आँकडा सुनाउँदै माघ २२ गतेसम्म ३४ अर्बको तरलता रहेको बताए । उनले राज्यको ढुकुटीमा १ खर्ब ७० अर्ब जम्मा भए पनि सरकारले खर्च गर्न नसकेको बताए । “खर्चको अनुपात हेर्दा जम्मा ३८.४८ प्रतिशत देखिएको छ, अझ पुँजीगत खर्च त २०.४७ प्रतिशत छ,” उनले भने । बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले कडाईका साथ नियमन गनुपर्ने क्षेत्रीको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्