मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च चुनौतीपूर्ण
प्रकाशित मिति : आश्विन १३, २०७८ बुधबार
मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने गरी सरकारले बजेट कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । १० प्रतिशतका दरले १० महिनासम्म खर्च गर्दा शतप्रतिशत बजेट खर्च पनि हुन्छ । तर, हालसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले भने खर्च हुनेमा आशंका जन्माएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साढे २ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च १ प्रतिशतभन्दा कम छ । भर्खरै बजेट कार्यान्वयनको कार्यविधि बन्दै गरेकाले बजेट कार्यान्वयनमा जान केही समय अझै लाग्ने देखिएको छ । लगत्तै आउँदै गरेको दसंैतिहारले समेत सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्नेछ । दसंै, तिहार र छठपछि मात्र ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई थप चुनौती देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सामान्य अवस्थामा सम्भव हुने भए पनि अहिलेको अवस्थामा १०/१० प्रतिशतका दरले शतप्रतिशत रकम खर्च गर्न सम्भव नरहेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । “अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन्, “सचिवहरु मन्त्रीस्तरीय निर्णय चाहिन्छ भनेर आयोजनाबाट तर्किन्छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ आयोजनामात्र होइन, क्रमागत आयोजनामा समेत काम हुन सक्दैन ।” प्रशासनिक हिसाबले पनि अहिले मुस्किल रहेको उनको तर्क छ । “संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २÷३ सय शाखा अधिकृत प्रदेशमा तथा स्थानीय तहमा खटाएर पठायो,” उनले भने, “उनीहरूले मुद्दा हाले, स्टेअर्डर जारी गरिदियो । अर्थात् काम गर्नका लागि कर्मचारीसमेत छैनन् ।”
यसै वर्ष नेपालका ठूला दल आ–आफ्नो पार्टीको अधिवेशनमा जुटेका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनी बताउँछन् । “एमाले, कांग्रेस, माओवादी सबैको ध्यान अधिवेशनतिर गएको छ । यस्तोमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ,” उनले भने ।
नयाँ योजनाका हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने, वनको स्वीकृति लिनुपर्ने, विष्फोटक पदार्थ ल्याउनका लागि रक्षा तथा गृहको स्वीकृत लिनुपर्ने भएकाले त्यसमा पनि निकै समय लाग्ने हुन्छ । “विस्फोटक पदार्थ ल्याउनका लागि रक्षा तथा गृहको स्वीकृत लिनुपर्नेदेखि लिएर अनेक काम हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “त्यसकारण नयाँमा सम्भव छैन । पुरानोमा मेहनत गर्ने हो भने सम्भव छ ।” तर, अर्थमन्त्रीले धेरै नै चासो देखाउने हो भने समान्यभन्दा बढी खर्च गर्न भने सकिने आचार्यको तर्क छ ।
पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा पनि अर्थमन्त्रीको भावनात्मक कुरा ठीक भए पनि व्यावहारिक रूपमा हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् । “अर्थमन्त्रीको स्पिरिटलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ तर, सबै बजेट खर्चको प्रकृतिअनुसार १०÷१० प्रतिशतका दरले खर्च गर्न नसकिने हुन्छन्,” उनले भने ।
कुनै बजेट एक महिनामा नै धेरै हुने, कुनै कम हुने तथा कुनै तेस्रो चौमासिकमा मात्र भुक्तानी हुने अवस्था हुने भएकाले हरेक महिना समान बजेट खर्च गर्न सम्भव नहुने उनी बताउँछन् ।
