महशुल बढाउने नीति छैन : ऊर्जामन्त्री भुसाल «

महशुल बढाउने नीति छैन : ऊर्जामन्त्री भुसाल


उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योग क्षेत्रका ग्राहकका लागि डिमाण्ड शुल्कको प्रस्ताव अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।
मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालसहितको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर डिमाण्ड शुल्क नबढाउन प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई गरेको विद्युत् महशुलको प्रस्तावमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर लिएका औद्योगिक ग्राहकको डिमाण्ड शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावमा १३२ केभीका ग्राहकका लागि हालको डिमाण्ड शुल्क २३० बाट बढाएर ३३०, ६६ केभीका ग्राहकलाई २४० बाट ३४०, ३३ केभीको मझ्यौला भोल्टेजमा २५० बाट ३५० तथा ११ केभीको मझौला भोल्टेजमा २५० बाट ३५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । महासंघको टोली ऊर्जामन्त्री भुसालसँगको भेटमा लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन पनि माग गरेको थियो । १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत ३५ प्रतिशत अर्थात् ५२५० मेगावाट बराबरको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) को कोटा पुगेको भन्दै विगत दुई वर्षदेखि पीपीए बन्द गरेको छ ।
भेटमा मन्त्री भुसालले बजारको सुनिश्चितताका आधारमा पीपीए गर्ने बताइन् । “वस्तुगत आधार तयार नभई पीपीए गर्ने अवस्था छैन,” उनले भनिन्, “जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धनमा सरकार सकारात्मक छ, बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र त्यस्ता उद्योगलाई भित्र्याउन महासंघले पनि पहल गर्नुपर्छ ।” पूर्वाधार छिटो सम्पन्न गरेर मागेका स्थानमा सबै उद्योगमा विद्युत् पु¥याउन मन्त्रालय अघि बढेको उनको भनाइ थियो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका आधारभूत नेपाली जनताले निःशुल्क विद्युत् पाउँदा निजी क्षेत्रलाई महसुल बढाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री भुसालले विद्युत् महसुल दरलाई निरन्तररूपमा कम गर्दै लैजाने विश्वास दिलाइन् । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि राज्यले विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ लाग्न निजी क्षेत्रलाई उनको सुझाव थियो ।
ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले निजी क्षेत्रले पीपीए गरेर विद्युत् गर्न चाहेका अवस्थामा सरकार सकारात्मक हुने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले नै पीपीए गर्ने विषयमा बजार अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । विद्युत् धेरै खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्