पूर्वाधार आयोजना नीतिगत अस्थिरताले समस्याग्रस्त छन् «

पूर्वाधार आयोजना नीतिगत अस्थिरताले समस्याग्रस्त छन्

देवेन्द्र कार्की, ऊर्जासचिव


देवेन्द्र कार्की हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव छन् । दोलखामा जन्मिएका र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा रूसबाट स्नातकोत्तर गरेका उनले लामो समयसम्म भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमै बिताए । सरकारी सेवा सुरु गर्नुअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) मा काम गरेका उनी २५ वर्षदेखि सरकारी सेवामा छन् । २०७४ सालमा जेठमा सचिव भएपछि भने उनी धेरै निकाय पुगे । १० महिना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवपछि १३ महिना जल तथा ऊर्जा आयोगमा, फेरि १७ महिना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्ट कार्यालयमा चार महिना र सतर्कर्ता केन्द्रमा दुई महिना सचिव भएका कार्की पाँच महिनादेखि ऊर्जासचिव छन् । सचिव कार्कीले नेपालको समग्र पूर्वाधार क्षेत्र, ऊर्जाको उत्पादन, खपत र व्यापारको अवस्थाका साथै यस क्षेत्रको समग्र विकासमा मन्त्रालयले चाल्न लागेका कदमबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

हुन त ऊर्जा पनि पूर्वाधार नै हो, तर लामो समयसम्म तपाईंले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमै काम गर्नुभयो । ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधारमा के फरक पाउनुभयो ?
दुवै पूर्वाधारकै क्षेत्र हुन् तर भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र पूर्णतया सरकारी स्वामित्वमा जस्तै छ । यसमा निजी क्षेत्रको लगानी खासै छैन । यातायाततिर भने निजी लगानी छ, तर सडक, रेलमा निजी क्षेत्रको लगानी छैन । सरकारी नै छ । फास्टट्र्याक निजी लगानीमा गर्ने हो कि भन्ने थियो, त्यो पनि सरकारी लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा भने सरकारीसँगसँगै सरकार र नागरिकको लगानी रहेका सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलका साथै निजी क्षेत्रका लगानीका छन् । ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी प्रशस्त छ । भौतिकमा सरकारी मात्र थियो, यहाँ निजी पनि छ । ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण र समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अन्य देशहरूले भौतिक पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेर सञ्चालनमा छन् । नेपालमा भौतिक पूर्वाधारमा किन निजी क्षेत्र आउन सकेन जस्तो लाग्छ ?
निजी क्षेत्र भौतिक पूर्वाधारमा आउनका लागि लगानीअनुसारको प्रतिफल हुनुपर्छ । हाम्रोमा साइजको कारणले त्यस्ता सम्भाव्य आयोजनाहरू छैनन् । सडककै कुरा गर्ने हो भने फास्टट्र्याक त्यति सम्भाव्य आयोजना होइन । यसमा न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) का कुराहरू छन् । यो कोष दिएमा त लगानीका लागि सम्भाव्य होलान् । यस्ता परियोजनाहरूमा सरकारले लगानी गरेमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । यता जलविद्युत् आयोजनामा त आठ–नौं वर्षमा लगानी फिर्ता हुन्छ । जहाँसम्म भीजीएफ दिने कुरा छ, यसमा निजी क्षेत्र आउनै डराउँछन् । फास्टट्र्याक दिने भनेर सूचना निकालेको पनि हो ।

ऊर्जाको कुरा गर्दा सरकारी अनुभव ११० वर्ष र निजीको अनुभव दुई दशकको छ । छोटो अवधिमै निजी क्षेत्रले धेरै उत्पादन बढाएको छ । कतिपयले त निजी क्षेत्रले बढी उत्पादन भयो भनेर यसलाई अब विस्तारै नियन्त्रण गर्छु भनेका तर्कहरू पनि सुनिन्छन् । के नियन्त्रण सम्भव छ त ?
नियन्त्रण त आवश्यक छैन । खुला बजारमा नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा राम्रो होइन । सहजीकरण र नियमन गर्ने हो । सरकारको नीतिअनुसार खुला बजार, खुला अर्थतन्त्र, लगानी गर्न दिने, ल्याउने दिने हो । निजी क्षेत्र पनि प्रतिफल नआए त आउँदैन पनि । विद्युत् विधेयक पनि प्रस्ताव गरेर संसद्मा छ । पहिला लगानी गरेअनुसारको उत्पादनले पुग्थ्यो होला, तर बीचमा आएर बिजुलीको अभाव भयो । त्यतिबेला कहालीलाग्दो लोडसेडिङ हटाउनका लागि यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले सहज नीति पनि ल्यायो । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मै पुनरावलोकन भयो । पोस्पेड दरलगायतका अन्य छुटका कुरा ल्याइए । बोलेका कुराहरू अझै पूरा गर्न सकिएको छैन होला । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले धेरै उदार भएर निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने नीति ल्याएको हो । एक हदसम्म त्यो उदार नीति राम्रो होला, तर अब त यसमा पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । अहिले नै दरका कुराहरू पुनरावलोकन गर्नु जरुरी होला । केही निजी क्षेत्रलाई पुगेको छैन, सरकारले सहजीकरण गरी छोडिदिनुपर्ने भएमा छोडिदिनु पनि पर्छ । केही कुरा बढी गएको छ भने यसमा एउटा सीमारेखाभित्र त राख्नैपर्छ । अहिले नै विद्युत् खपत वृद्धि नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रले बनाउँदै जाने र प्राधिकरणले किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्राधिकरण किन्ने र व्यापार गर्ने एकल संस्था छ । कि व्यापार गर्न खुला छुट दिनुपर्छ । विद्युत् विधेयकमा अहिले यो प्रस्ताव गरिएको छ । पीपीए र व्यापार गर्न खुला रूपमा दिनुपर्छ । अनि खपतको कुरा अघि बढ्छ । अबको अवस्थामा प्राधिकरणले मात्र पीपीए गरेर खपत गर्ने कुरा गाह्रो बन्दै गएको छ । अहिले झन्डै सात हजार मेगावाटको पीपीए भएको छ । अहिलेको खपत १५-१६ सय मेगावाट छ । योसँगै प्रसारण र वितरण लाइनका कुरा छन् । वर्तमान अवस्थामा वितरण प्रणाली राम्रो बनाएर ५ सयदेखि १ हजार मेगावाट थप खपत गर्न सकिएला । यसकारण अहिले भएको नीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । प्राधिकरणले किन्ने, बेच्नेलगायतका सबै काम गर्छु भन्दा अहिलेको अवस्थामा राम्रो नहोला । निश्चित मापदण्ड बनाएर विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न दिनुपर्छ । उहाँहरूले पीपीए गरेर निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ ।

तपार्इंले विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा गर्नुभयो । प्राधिकरणको खण्डीकरणको कुरा गरेको पनि एक दशक नाघिसक्यो । तर विडम्बना, विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र दिइरहेको छ, तर प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर)को हकमा पीपीए रोकेको छ । यो त एकअर्कामा विरोधाभासपूर्ण भएन र ?
यसमा नैतिक प्रश्न आउँछ । सरकारको एउटा निकायले अनुमतिपत्र दिने, अर्को एउटै मात्र निकाय, पीपीए नगर्ने । धेरै पीपीए नगरेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ । अनुमतिपत्रका लागि निवेदन आएका आयै छन् । अनुमतिपत्र पनि आरओआर, अर्धजलाशय र जलाशयको छ । २०८५ सालसम्म ८५ हजार मेगावाट बनाउने भनेका छौं । यसमा ३५ प्रतिशत आरओआरको छ । त्यो कोटा सकिएको छ तर अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्तको छ । पीपीए रोकिएको छैन तर, यसमा आकर्षण र प्रतिफल कम होला । यसमा निजी क्षेत्र त्यति लागेको छैन । यो कुरा निजी क्षेत्रले नबुझेको पक्कै होइन होला । अनुमतिपत्र दिँदा नै पीपीएको ग्यारेन्टी त गरिएको हुँदैन, यद्यपि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ । आरओआरको सकियो भने अरूमा किन नजाने त ? आरओआर पीपीएबारे हामीले छलफल गरिरहेका छौं । पूर्णतया रोकिएको म मान्दिनँ, तर यो चाहिने-नचाहिने समीक्षा गरिरहेका छौं । एकातिर बिजुली खेर जाने अवस्था छ, अर्कातिर हाम्रो सीमा पनि पुगिसकेको छ । प्रसारण र वितरण लाइनका मुद्दा पनि छन् । भइरहेको बिजुली लिन नसकेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था पनि छ । यसलाई पुनःसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भने छ ।

सरकारले अनुमतिपत्र पनि दिइरहेको छ, उत्पादनमा पनि जोड दिइरहेको छ तर यसको तुलनामा खपत वृद्धिको अवस्था कमजोर छ । यसले यस क्षेत्रको लगानी त जोखिममा पर्दै गएको देखाउँछ नि ?
उत्पादन भनेको ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो । खपत भनेको अन्तरमन्त्रालय अर्थात् सबैको क्षेत्र हो । विद्युतीय यातायातमार्फत खपत वृद्धि गर्नुप-यो भन्ने कुरा भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । विद्युतीय सामानमा भन्सार छुटको कुरा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन् । उद्योगधन्दा र उत्पादनमा छुट दिएर खपत बढाउने कुरा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन् । उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा ऊर्जा मन्त्रालय मात्र जिम्मेवार छ । यसमा अन्य निकायको सहयोग त आवश्यक हुन्छ, तर मुख्य दायित्व ऊर्जाकै हुन्छ । सरकारका सबै निकाय मिलेर खपत बढाउने हो । हामी हाम्रो क्षेत्रबाट लागिरहेकै छौं । हाम्रा मुख्य काम त प्रसारण र वितरण लाइनमै सुधार गर्ने हो । बिजुलीको भाउ घटाउने हो । यसका लागि सस्तो बिजुली उत्पादन गर्नुप-यो । हाम्रो बिजुली केही न केही महँगो नै छ । अहिले पनि ग्यासको चुलोमा खाना पकाउनु र बिजुलीबाट खाना पकाउँदा यसको तुलना त हुन्छ । बिजुलीको लागत कसरी घटाउने भन्ने कुरा मुख्य छ । अहिले त महँगो नै छ । यसका लागि पीपीए दर पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यसमा योजनाहरूलाई सस्तो बनाउनुपर्छ । यसमा भ्याटदेखि आयकर छुटसम्मका कुरा आउलान् । यसपछि घरायसी खपत वृद्धि होला । यी सबै कुरा जेलिएको छ, अन्तरसम्बन्धित छन् । सबै मिलेर अघि बढे खपत बढ्छ नै । जीवनस्तरमा प्रगति हुँदै जाँदा यो स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदै जान्छ । वृद्धि हुँदैन भन्ने होइन । उत्पादनअनुसार खपत बढाउनुपर्ने चुनौती भने हामीलाई छ ।

बिजुली महँगो छ भन्नुभयो, जति ठूला आयोजना निर्माण ग-यो, त्यति नै बिजुली सस्तो हुनुपर्ने हो तर पहिला प्रतिमेगावाट १५ करोड थियो, अहिले २० करोड छ । यो किन उल्टो गति देखिएको हो ?
बंगलादेशको तुलनामा त छैन, तर अरू देशको तुलनामा हेर्दा महँगो छ । १५ करोडबाट २० करोड हुँदा यसमा मूल्यवृद्धि भयो होला, कर बढ्यो । यी कुराहरू पनि होलान् । कतिपय आयोजनाहरूलाई अधिकतम रूपमा उपयोग पनि गर्न सकिएन होला । एउटा क्षमताको आयोजनाले अर्को क्षमताको आयोजनालाई मारिरहेको हुन्छ । यसको कारण पनि लागत बढेको हो, तर समग्रमा भन्दा हाम्रा आयोजनाहरू महँगा नै छन् । यसलाई पुनरावलोकन गरेर जानुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत घटाउनैपर्छ, यसमा हामी जानैपर्छ ।

लागतलगायतको नियमन गर्नका लागि नियमन आयोग नै छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने होइन र ?
नियमन आयोगको आफ्नै कानुन, नियम छ । कानुनद्वारा स्थापित स्यायत्त संस्था हो । उनीहरूका थुप्रै काम छन् । ग्रिड कोड निर्माणदेखि महसुलको पुनरावलोकनसम्मका अधिकार क्षेत्र आयोगको छ । उहाँहरूले यसमा काम गरिरहनुभएको छ, तर यसमा चुस्तता, दुरुस्तता र सक्रियता आवश्यक देखिएको छ । गर्नुपर्ने कामहरू धेरै बाँकी छन् । ग्रिड कोड, वितरण कोड बनाउनदेखि उपभोक्ताको सुरक्षा, लागत घटाउने कुराहरू, भरपर्दो बिजुली व्यवस्थापनका कुरालगायत उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । नियमन आयोगको ऐन पढ्ने हो भने धेरै अधिकार दिइएको छ । उहाँहरू काम गर्न स्वायत्त पनि हुनुहुन्छ । तर यी क्षेत्रमा जुन गतिमा र जति योगदान दिनुपर्ने थियो, यसमा कमी भएको महसुस गरेको छु । यसमा भन्न अप्ठेरो लाग्दैन । समयमै उहाँहरूले काम गरिदिने हो भने लागत घटाउने र खपत वृद्धिदेखि यी सबै कुरामा काम अघि बढ्थ्यो, तर नगरेकै चाहिँ होइन । अलि ढिलाइ भएको महसुस हुन्छ ।

विद्युत् व्यापारको कुरा गर्दा सात वर्ष भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि भारतले अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका पनि जारी गरिसक्यो, तर नेपालतर्फ हेर्दा त न कानुन छ, न निर्देशिका । विद्युत् व्यापार सबैभन्दा बढी नेपाललाई जरुरी भएको बेला किन यस्ता कुरामा सरकार कमजोर देखियो ?
व्यापार गर्न अहिलेको व्यवस्थाले रोकेको छैन । विशेष निर्णय गरेर पनि व्यापार गर्ने अधिकार दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद, मन्त्रीस्तरीय र प्राधिकरण बोर्डबाट निर्णय गरेका छौं । दुई देशबीच विद्युत् व्यापार गर्न सिद्धान्ततः कुनै तगारो छैन । भारतबाट हामीले किनिरहेका छौं । भारतीय खुला बजारमा नेपालको बिजुली प्रवेश पनि पाइसकेको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा सरकार–सरकार वार्ता गरेर लामो समयसम्मको सम्झौता भएन भने गाह्रो हुन्छ । यसका लागि हामीले छलफल अघि बढाएका छौं । तत्कालका लागि वर्षामा बढी हुने बिजुली बेच्नका लागि बिहार सरकारसँग हिउँदमा लिने र वर्षामा पठाउने गरी अल्पकालीन समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यो तत्कालको समस्या समाधान भयो, तर दीर्घकालका लागि सरकार–सरकार वार्ता गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भारत र बंगलादेशसँग संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जीएससी) को बैठक भइरहन्छ । बंगलादेशसँग हालै भएको थियो । बंगलादेश नेपालको बिजुली किन्न तयार छ । भारत हुँदै बिजुली जाने हुनाले त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि हामीले प्रस्ताव पनि गरेका छौं । भारत र बंगलादेशसँग व्यापार गर्न सकियो भने पीपीएका समस्या पनि समाधान हुन्छन् । सिद्धान्ततः भारत पनि नेपालको बिजुली किन्न तयार छ । केही प्राविधिक समस्या छन्, ती समाधान हुन्छन् ।

प्रसारण लाइनको कुरा गर्दा अधिकांश ठूला प्रसारण लाइनका आयोजनाहरूमा समस्या छन् । प्रसारण लाइनकै अभावमा पनि बिजुली खेर गइरहेको छ । पछिल्लो समयमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले बनाउने प्रसारण लाइन पनि विवादमा छ । किन प्रसारण लाइन निर्माणको अवस्था कमजोर छ ?
प्रसारण लाइन मात्रभन्दा पनि समग्र पूर्वाधारकै कुरा गर्दा ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनको कुरा अलि समस्याग्रस्त छ । हतारमा ठेक्कापट्टा लगाउने चलन थियो । अहिले त सार्वजनिक खरिद ऐनले तयारीबिना ठेक्कापट्टा गराउन रोकेको छ । जग्गा प्राप्ति, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत सकिएपछि मात्र लगाउन पाइन्छ । विगत एक-डेढ वर्षदेखि यो समस्या छैन । अगाडिका ठेक्कापट्टामा समस्या छ । यो गलत नियतले भन्दा पनि आशावादी भएर लगाइएको हो । काम होस् भनेरै लगाइएको हो । ठेक्कापट्टा लगाउन आठ–नौ महिना लाग्छ, त्यो अवधिमा काम गर्न सकिन्छ भनेर गरेका थियौं । तर, सडक र ऊर्जामा फरक छ । सडक जग्गा नजिक गयो भने जग्गाको मूल्य बढ्छ । यसमा धेरै विवाद हुँदैन, तर सडक जग्गा छोएर मात्र जाओस्, अरूको धेरै जाओस् भन्ने प्रवृत्ति त हुन्छ नै । प्रसारण लाइनमा टावरको जग्गामा मात्र पूर्ण क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा नै लिन्छौं तर लाइनमा त सीमित प्रतिशतमात्र क्षतिपूर्ति दिने हो । त्यसकारण जग्गा दिन गाह्रो मान्ने र सर्वसाधारणको पनि बढी माग हुन्छ । यसमा समस्या थियो, जनतासँगै छलफल गरेर समाधान गरेर जाने हो । खिम्ती–ढल्केबरको पाठ नै हामीलाई काफी छ । अन्य ठूला प्रसारण आयोजनाहरूमा समस्या छ । ढिलै भए पनि कोसी कोरिडोर सकियो, सोलु कोरिडोरमा केही समस्या छन् । उदयपुरमा समस्या छ । जनतालाई मर्का पर्ने गरी हामीले काम गरेका छैनौं, तर काहींकाहीं अवाञ्छित गतिविधि हुन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि जनताको जायज माग सम्बोधन गरेर जानुको विकल्प छैन । विगतमा देखिएका समस्याहरूको पाठबाट आगामी बन्ने प्रसारण लाइनमा समस्या आउँछन् जस्तो लाग्दैन । स्पष्ट निर्देशिका पनि तयार भइसकेको छ । क्षतिपूर्ति दिनेमा पनि समस्या छ । ठाउँअनुसार फरक छ । यसलाई एकरूपता ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एउटा कार्यदल बनाएको छ, यसले मस्यौदा पनि बनाएको छ तर कानुनी रूपमै सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढेको छ । यसमा कानुनी प्रश्न उठेकाले ऐनकै रूप दिने काम अघि बढेको छ । यसपछि अधिकांश समस्या नीतिगत रूपमै समाधान हुन्छन् ।

एमसीसीको अनुदानमा बन्न लागेका सडक र प्रसारण लाइन परियोजनामा विवाद छ । धेरैले यो अमेरिकी सरकारले छनोट गरेका परियोजना भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । एमसीसीले भने सरकारले छानेको परियोजनामा अनुदान दिन लागेको बताएको छ । तपाईं भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि लामो बसेको अनुभवले यी परियोजनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
एमसीसीकै बारेमा त मलाई केही भन्नु छैन । यो संसद्ले पारित गर्ने हो । पारित गरेमा एउटा हुन्छ, नगरे अर्को हुन्छ । तर, एमसीसीअन्तर्गत अघि बढ्न लागेका दुवै परियोजनाहरू महत्वपूर्ण छन् । एमसीसी आएमा यसमार्फत नै बन्ला, तर आएन भने पनि सरकारको आफ्नै स्रोत वा कतैबाट सहायता लिएर बनाउनैपर्छ । हाम्रो लागि यी महत्वपूर्ण आयोजना हुन् । हामीले छानेको र हामीलाई आवश्यक परियोजना हो । विद्युत् आदानप्रदान तथा प्रसारण लाइन नेटवर्कका लागि अति आवश्यक र हामीले नै छानेको आयोजना हो । यसका लागि स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा हो ।

ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको ढाँचामा हामी २५ वर्षका लागि एकल क्यापासिटी बुकिङ गरेर बुटवल–गोखरपुर बनाउँदैछौं । अन्य नौ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा छौं । यही वित्तीय मोडेलमा जाने हो भने देशले आर्थिक रूपमा थेग्न नसक्ने कुरा आएको छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
सबै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन यही मोडालिटीमा जाँदैनौं । ढल्केबर–मुजफपुर बनाउनैपर्ने बाध्यता थियो, बनायौं । अहिले यो पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेका छैनौं । यसको विकल्पका रूपमा चाहिने भएकाले बुटवल–गोरखपुर बनाउनैपर्छ । भारतमा बिजुली व्यापार गर्नका लागि चाहिन्छ नै । सबै बुक गर्दा पनि हाम्रो योजनाअनुसार जाने हो भने घाटा हुँदैन । हाम्रो लगानी डुब्दैन । यही मोडेलमा अन्यमा जानुपर्छ भन्ने छैन ।

अहिले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू विवाद र अवरोधमा छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान पु-याउने यस्ता आयोजनाहरूलाई जनतासँग साक्षात्कार गराएर बिनाअवरोध सरकारले निर्माण किन गर्न सकेन ?
हामी पूर्वाधार नीतिअनुसार नै काम गर्दैनौं । सरकार परिवर्तन भएपछि प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छन् । जुन हुनु हुँदैनथ्यो । पूर्वाधार गुरुयोजना बनाएर त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गरी हिँड्नुपर्ने थियो, तर हिँडेनौं । हुन त केही त छ, तर एउटा सरकारको प्राथमिकता एउटा, अर्को सरकारको अर्को हुन्छ । सुरु भएका आयोजनाहरूमा केही लगानी भइसकेको हुन्छ तर सरकार परिवर्तनपछि यसमा परिवर्तन भैहाल्छ । पूर्वाधार आयोजना नीतिगत अस्थिरताले समस्याग्रस्त छन् । बिजुलीकै कुरा गरौं, हामीलाई जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्छ । कति ठाउँमा बनाउने, त्यसको प्राथमिकता निर्धारण खोइ ? बूढीगण्डकी, माडी जलाशय, उत्तरगंगा, तमोर, दूधकोशी, नलगाढ, सेतीलगायतका सबै प्राथमिकतामा छन्, तर कुन पछि के गर्ने स्पष्ट छैन । सबैमा हात हालिरहेका छौं । बूढीगण्डकीमा ३६-३७ अर्ब मुआब्जा बाँडिसक्यौं, दूधकोसीको सूचना निकालिसक्यौं । सडकको अवस्था पनि यही छ । उत्तर–दक्षिणको कुरा जोड्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन क्षेत्रका नेता, मन्त्री आउनुभयो, त्यहीं नै चाइना जोड्ने कोरिडोरको आयोजनाले प्राथमिकता पाउँछ । सबै त गुरुयोजना बनाएर त्यसमै चल्नुपर्ने हो, यसमा नीतिगत अस्थिरता भयो । यसमा राजनीतिज्ञलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन, हामी कर्मचारीहरू पनि दोषी छौं । हामीले पनि कडाइका साथ यो गर्नु हुँदैन भनेर भन्न नसकेकै हो । यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । हामीसँग लगानी गर्ने सीमित स्रोतसाधन भएकाले यसलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । चुनाव केन्द्रित राजनीति भयो, कर्मचारीतन्त्र पनि चुप लाग्यो ।

छुट्ट्याइएको बजेटमा पनि विकास खर्च कमजोर छ भनिन्छ, अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने पूर्वाधारमा किन खर्च हुन सक्दैन ?
विकास खर्च कमजोरी भयो भनेर म मान्दिनँ । प्रतिशत हेर्दा होला, तर खर्च हुने ठाउँमा बजेट राख्नुप-यो नि । म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हुँदा १ साउनमै २६ अर्ब बजेट चाहिँदैन भनेर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई लेखेर दिएको थिएँ । त्यो २६ अर्ब किन राखिएको ? जहाँ खर्च नै हुँदैन, त्यहाँ किन राखिन्छ ? बजेट बढी देखाउन राखिएको हो कि, त्यो अर्थशास्त्र म बुझ्दिनँ तर एक-डेढ वर्षपछि मात्र ठेक्का लाग्ने आयोजनाहरूमा पनि चालू वर्षमै राखिने, के गर्ने ? यो वर्ष बल्ल ठेक्का हुने मुग्लिङ–नारायणगढमा अघिल्लो वर्षमै अर्बौं बजेट राखिएको थियो । गत वैशाखमा ऊर्जामा आउँदा चाहिँदैन भन्दाभन्दै १८ अर्ब राखियो । तपार्इंहरूले के भन्नुहुन्छ, ऊर्जामा ७० अर्ब थियो, खर्च नहुने भयो तर म ५२ अर्बको आधारमा गणना गर्छु । क्षेत्रगत मन्त्रालयलाई बाँडफाँड गर्न नदिएर जथाभावी बजेट राखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय र आयोगले क्षेत्रगत मन्त्रालयलाई निश्चित बजेट दिएर बाँडफाँड गर्न लगाउनुप-यो नि । मेरो प्राथमिकतामा राख्न पाउनुप-यो नि । विकास खर्चको कुरा गर्दा विकासे मन्त्रालयकै आफ्नै पीडा छ । उनीहरू स्वतन्त्र छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि केही कमी–कमजोरी त होलान् । संघीयतामा गएपछि पनि सानातिना आयोजनाहरू मन्त्रालयमै छन् । हुन त अहिले १४ सय काटिएको सुनिएको छ । प्रविधिको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेटको योजना बनाएर दिए विकास खर्च बढी हाल्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्राथमिकता र बजेट बाँडफाँटमा स्वतन्त्रता दिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्