नेपाली भूमिमै सीमा स्तम्भ गाडियो

नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीद्वारा भइरहेको सीमा व्यवस्थापनमा विवाद देखिएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका– १ बजार छप्कैयास्थित ३९१ र ३९२ अन्तर्गतको सहायक सीमा स्तम्भ राख्ने क्रममा नेपालतर्फको दर्तावाला जग्गासमेत जाने भएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।
सीमा व्यवस्थापनका लागि खटिएको नेपाल भारतको संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले निर्माण गरेको सीमा स्तम्भ स्थानीयले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको नम्बरी जग्गामा परेपछि स्थानीयले विवाद गरेका हुन् । नेपाल भारतको सीमा व्यवस्थापनका लागि सन् १८४० मा गरिएको सीमा नक्सांकनका आधारमा अहिले सीमा स्तम्भहरू राख्ने काम भइरहँदा वीरगन्ज महानगरपालिका–१ को बजार छप्कैयामा पर्ने मूल स्तम्भ (जंगे पिलर) ३९१ को ३८, र ३९ तथा ३९२ को ७, ८, ९, १० र २७, २८ नम्बरको सहायक स्तम्भ नेपालतर्फ परेपछि स्थानीयहरूले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको करिब ३० बिघा जमिन गुमाउनुपर्ने भएको छ । सीमा स्तम्भ राख्ने क्रममा स्थानीयसँग पनि कुनै राय सुझावसमेत नलिई ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) प्रणालीद्वारा लिइएको नक्शाको आधारमा मात्रै सीमा स्तम्भ राख्न लागिएकाले आपूmहरूको जग्गा भारतर्फ जाने लागेको स्थानीयले बताएका छन् ।
संयुक्त सर्वेक्षण टोलीले सन् १८४० को नक्शालाई आधार मानेर नक्शांकन गर्ने सहमति अनुसार हराएका सीमा स्तम्भ राख्ने, जीर्ण सीमा स्तम्भहरूको मर्मत संभार गर्न दुवै देशले संयुक्त सर्वेक्षण टोली नै बनाएर अहिले सीमाको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको र नम्बरी जग्गा नै भएकाले नेपाल सरकारले त्यसको कुनै सोधखोज नगरी सीमा व्यवस्थापन गर्दा आपूmहरूले मालपोत कर तिरेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गा गुमाउनु पर्दा राज्यले ठगेको स्थानीय रवीन्द्र महतो कोइरीले दुःखेसो व्यक्त गरे । उनले भने, “हामीले वर्षौंदेखि मालपोत कर तिर्दै भोगचलन गर्दै आइरहेका छौं, यदि भारतीय जमिन हो या सीमामा नै परेको हो भने, सरकारले हामीलाई किन जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिएको ? अहिले हामीलाई केही जानकारी नै नदिई धमाधम नम्बरी जग्गामा पिलर गाडिरहेका छन् ।” आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा पिलर गाड्न लागेको देखेपछि कोइरीले मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत जानकारी गराएको भए पनि अहिले सीमा स्तम्भ राख्ने काम नरोकेपछि आपूmहरूले विरोध गरेको कोइरीले बताए ।
केही सहायक पिलरहरू पनि पहिलेको भन्दा फरक स्थानमा गाडिएको ८५ वर्षीय स्थानीय महावीर दासले बताए । उनले भने, “जति पनि नेपाली जमिन छ सबैमा अहिले स्तम्भ राख्न लागेका छन् । अहिलेसम्म त नेपाली थियौं, अब हामी भारतीय कि नेपाली नागरिक ? दासले प्रश्न गरे ।” उनको कित्ता नम्बर ४८ र १४ गरी दुई कित्ता रहेकोमा अहिले १४ नम्बर कित्तामा पर्ने जग्गामा भने सहायक स्तम्भ राख्नका लागि खाल्डो खनिएको छ । त्यस्तै अर्का जग्गाधनी बद्री साह कानुको कित्ता नम्बर ४५, ५२, ६५ गरी तीन कित्ता जग्गा सीमानजिकै रहेको र अहिले निर्माण गर्न लागेको सीमा स्तम्भ निर्माण गरेपछि जग्गा गुमाउनुपर्ने भएको छ । अहिले निर्माण भईरहेको सीमा स्तम्भले वीरगन्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा मात्रै सार्वजनिक पर्ती र दर्ता रहेका ३० बिघा जमिन भारतमा पर्ने भएको छ । दुवै देशबीचको सहमतिअनुसार नक्शांकनको काम भएकाले यसमा भातरतर्फ पनि नम्बरी जग्गाहरू परेको र दुवै देशले समाधान गर्ने सर्वेक्षण टोलीमा सहभागी रहेका कर्मचारीले बताएका छन् । सीमामा भूमि गुमाउनेहरूका लागि आ–आफ्ना नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नेपालतर्फ जमिन गुमाएकालाई उचित व्यवस्थापन तथा मुआब्जाको व्यवस्था गर्ने टोलीमा सहभागी एक सदस्यले बताए । ३९२ नम्बरको जङगे पिल्लरअन्तर्गत बन्न लागेका २९ वटा सहायक सीमा स्तम्भमध्ये १२ वटा सीमा स्तम्भ स्थानीयको लालपुर्जा भएको जग्गामा परेको छ ।
अहिले भोगचलन गरिरहेको भए पनि १८४० को नक्साअनुसार हुने भएको हुँदा त्यसमा बाझिएको हकमा नापी टोलीबाट विवरण प्राप्त भइसकेपछि नेपाल सरकारको नियमानुसार निर्णय हुने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले बताए । संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीमा सहभागी डिल्लीराम बास्तोलाले दुवै देशको सहमतिअनुसार नै जीपीएस प्रणालीमा सीमांकन भइरहेकाले त्यसमा भारतीयको पनि जमिन यता पर्न सक्ने भएकाले अहिले भइरहेको सीमांकन वैज्ञानिक रहेको दाबी गरे ।