प्राधिकरण–इन्टरनेट सेवा प्रदायक विवाद «

प्राधिकरण–इन्टरनेट सेवा प्रदायक विवाद


इन्टरनेट, टेलिफोन र केबुल टिभी नेटवर्क व्यवसाय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच पोल भाडाको विषय चर्कंदै जाँदा दोलखामा हालसम्म बिना सम्झौता प्राधिकरणको पोल प्रयोग भएको पाइएको छ । प्राधिकरणका पोल प्रयोग गरेर वर्षौंदेखि टेलिफोन, इन्टरनेट र केबल टिभी व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि प्राधिकरणलाई पत्तै भएन । अहिले प्रयोग भइरहेको पोलको भाडा कसरी उठाउन भन्ने अन्योल छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दोलखा वितरण केन्द्र प्रमुख दिपीन ढकालले इन्टरनेट वितरकले विद्युत्को पोल प्रयोग गरे तापनि भाडा लिनेदिने सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता नभएकाले के कति भाडा लिनेमा अन्योल रहेको बताए । विगतमा प्राधिकरणसँग भाडा महँगो भयो भनेर देशव्यापी रुपमा यस्तो समस्या भएकाले दोलखामा पनि यस्तो समस्या भएको बताए ।
विवाद चर्किंदै गएपछि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेर आफ्ना संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा बेचिरहेकालाई भाडा सम्झौता गर्न आउन भनेको छ ।
केही सेवाप्रदायकले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भएबमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेस गरी नवीकरण नगरेको, परिमार्जित भाडादर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको, बक्यौता नतिरेको जनाउँदै प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न भनेको छ ।
दोलखामा २० वर्षदेखि गौरीशंकर केबल नेटवर्कले चरिकोट र दोलखा बजार क्षेत्रमा टिभी सेवा दिंँदै आएको छ । अहिले सुविसुको सेवा उसैले वितरण गर्छ । नेपाल टेलिकमले पनि टेलिफोन सेवामा पनि केबल लाइनमा प्राधिकरणकै पोल प्रयोग गर्छ । केही कम्पनी नयाँ आएर पनि फाइबरमार्फत सेवा दिएका छन् । वर्ड लिंक, एरोनेट र अल्ट्रानेटलगायतले सेवा विस्तार गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणको वितरण तथाग्राहक सेवा निर्देशनालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै नियमअनुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न र हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडादर भुक्तानी गरिदिन सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरेको छ ।
सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणको देशभरका विद्युत् पोल, प्रसारण लाइनका टावर÷पोल प्रयोग गरी, प्रसारणलाइन टावरमा जडित अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई सहरदेखि दुर्गम गाउँसम्म इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन विस्तार गर्दै आएका छन् । पोल प्रयोग गर्दा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर मात्र केलब प्रयोग गर्नुपर्ने हो तर सम्झौता नगरी देशैभर एकतर्फी रूपमा सेवा चलिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले सम्झौता नवीकरण नगर्ने, बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकलाई आफ्ना विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी नयाँ सेवा विस्तार गर्न रोक लगाउने र पोलमा जडान गरिएको तार तथा उपकरण हटाउने अभियान सुरु गर्ने जानकारी गराएको छ । माथि कुरा मिल्यो भने जिल्लामा कुनै समस्या नहुने बताए ।
प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरेकाले नयाँ सेवा विस्तार गरेको भेटिए सामान जफतसम्मको निर्देशन प्राधिकरणले दिएको छ । तर गाउँगाउँसम्म फाइबर विस्तार भने जारी राखेका छन् ।
समितिले २०७७ भदौ ५ गते विद्युत् प्राधिकरणले लागू गरेको दर पुनरावलोकन गर्दै ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा तय गरेको थियो । विद्युत् वितरण लाइनको ३३ केभी÷११ केभी र त्यसभन्दा मुनिको विद्युत् संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेवापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश ः नौ र सात हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने समितिको निर्णय थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्