स्रोतविहीन वितरणमुखी बजेट «

स्रोतविहीन वितरणमुखी बजेट

पछिल्ला केही वर्षदेखि विभिन्न सरकारले बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रमलाई जोड दिँदै आएका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा असहाय वृद्ध तथा असक्तहरूलाई सहारा दिने हेतुले ल्याइएका यस्ता कार्यक्रममा पछिल्लो समय सरकारै पिच्छे प्रतिस्पर्धा हुँदै आएका छन् । हुँदाहुँदा प्रतिस्थापन विधेयकसम्म आइपुग्दा त हातहातमा नगद नै वितरण गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जनतालाई सामाजिक सुरक्षा दिने हेतुले यस्ता कार्यक्रम अगाडि सारिए पनि पछिल्ला वर्षमा चुनावमा भोट बटुल्ने माध्यमको रूपमा यस्ता कार्यक्रम अगाडि सारिएको देखिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमको असर के हुन्छ भन्ने विषयलाई नै ओझेलमा पारेर यस्ता कार्यक्रम आउँदा भविष्यमा राज्यको दायित्वमा निकै बोझ बन्ने देखिन्छ । देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूको जिम्मेवारी लिने काम सरकारको भए पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा कतिसम्म बजेट वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न यतिबेला निकै चासोको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भई कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले अर्थविद्हरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

भेनेजुएला र जिम्बावेमा जस्तो समस्या निम्तिन सक्छ
रामेश्वर खनाल
पूर्व अर्थसचिव

पछिल्ला तीन सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमलाई थप बढाउने काम गरेका छन् । संविधान निर्माणको क्रममा सरकारहरू परिवर्तन भइरहन्थे, त्यसैले पनि होला यस्ता काम भएका थिएनन् । वृद्ध भत्ताकै कुरा गर्ने हो भने एक हजारबाट बढेर दुई हजार पुग्न पनि धेरै वर्ष लागेको थियो । केपी ओलीको पछिल्लो सरकारको पहिलो वर्षमा एक पटक बढ्यो दोस्रो वर्ष बढेन तेस्रो वर्ष फेरि बढ्यो । अहिलेको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा पाँच लाख विपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिने, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत राजनैतिक आन्दोलनका सहिद परिवारलाई मासिक तीन हजार जीवनवृत्ति भत्ता दिनेलगायत अन्य कार्यक्रम थप गरेको छ । यत्तिले मात्र त दीर्घकालमा असर गर्दैन । पहिलेदेखि नै धेरै कुरा व्यवस्थित गर्दै आएका कारण अझैं बिग्रिसकेको अवस्था भने छैन तर, हरेक पाँच वर्षमा चुनाव भइरहने । चुनाव जितेको सालमा पहिलेको वाचा पूरा गर्ने । अर्को चुनाव आउँछ त्यसमा फेरि अर्को वाचा गर्ने गर्न थालियो भने असहज बन्दै जान्छ ।
पपुलर कार्यक्रम राख्ने क्रममा पश्चिम बंगाल, तामिल नाडुमाजस्तो साइकल दिने, सुनको सिक्रि नै दिनेजस्ता कार्यक्रम गर्न थाल्ने हो भने अर्थात् यसलाई लगाम लगाइएन भने ग्रिस, भेनेजुएला तथा जिम्बावेमा जस्तो समस्या निम्तिन सक्छ । भेनेजुएलामा सबै नागरिकलाई पेट्रलियम पदार्थ, फ्रिज, तीन सय स्क्वायर फिटको फ्याल्ट, ग्यास चुलो, गरिब नागरिकलाई औषधिलगायत थुप्रै कुरा निःशुल्क दिइएको थियो । अन्त्यमा राजस्वले त्यसलाई थेग्न छोड्यो । विदेशी ऋणको भार बढ्दै गयो । पैसा नभएपछि पेट्रोलियम पदार्थलाई रिफाइन गर्न पनि सरकारले सकेन । विश्वमा धेरै तेल उत्पादन गर्ने देशले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीमा लगानी गर्न नसक्दा देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएर गाडीको लाइन लाग्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।
ग्रिसमा सबै नागरिकलाई पेन्सनको प्रबन्ध गरिएको थियो । गरिब जनता तथा सरकारका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिने चलन संसारमा नै छ । तर, आफ्नै घरको काम गर्नेलाई पनि पेन्सन दिने चलन प्रायः मुलुकमा छैन । सबैलाई पेन्सन दिँदा आएको राजस्व पेन्सन दिँदा खर्च हुने अरु कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट ग्रिस सरकारले धेरै नै ऋण लियो । यति धेरै लियो कि त्यहाँका जनतालाई सरकारको ऋण कति छ भन्ने कुरा नै थाहा थिएन । संकट भएपछि एकातर्फ ऋण तिर्न नसकेर डिफल्ट गर्दियो, अर्कोतिर पैसा नभएपछि पेन्सन काट्ने अवस्था बन्यो । त्यसपछि जुलुस निस्किए आन्दोलन भए सरकार नै गि¥यो । एउटा सरकार गिरेर वामपन्थी सरकार आयो । तर, उसलाई पनि यसको व्यवस्थापन गर्न निकै मुस्किल भयो । पछि युरोपियन युनियनसँग वार्ता गरेर उसका सर्तहरू मानेर वेल आउट गरिदिएको थियो । ईयुको सर्त मानेका कारण त्यहाँको सरकारले पेन्सनदेखि अन्य सुविधासमेत काट्नु परेको थियो । जिम्बावेमा पनि त्यस्तै भएको थियो ।
यस्ता उदाहरण धेरै छन् । जथाभावी खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्छ र सरकारको आर्थिक क्षमता घट्दै जान्छ । सरकारले दिन कबुल गरेको रकम पनि दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । अहिले नै हामी त्यस्तो अवस्थामा पुगेका त छैनौँ अहिलेलाई धान्न सकिन्छ । तर, हामी उदाहर हुने अवस्था भने छैन । अन्यथा अवस्था गम्भीर हुनेछ ।

आयस्रोत पनि सुनिश्चित गर्नु प-यो
प्रा.डा. पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना
अर्थविद्

मैले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । संसारभरि नै असक्त बेसहारा तथा वृद्धहरूलाई राहतको रूपमा यस्ता भत्ता दिने गरिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले हेरचाह नगर्ने हो भने त्यो उचित पनि हुँदैन । गरिब तथा असक्तका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता धेरै नै उपयुक्त नीति हो ।
हेर्दा यस्ता कार्यक्रम वितरणमुखी देखिन्छन् । तर यसलाई वितरण गर्दा त्यसको लाभ जुनसुकै वर्गका मानिसले पनि पाउँछन् । चाहे अहिलेको सरकारमा बसेको पार्टीका मानिसले होस् वा अघिल्लो सरकारमा बसेको पार्टीमा आस्था राख्ने मानिसले सबैले पाउँछन् । त्यसमा कुनै भिन्नता गर्न पाइँदैन ।
तर सरकारले वितरण गर्ने भइसकेपछि त्यसको स्रोत पनि सुनिश्चित गर्नु प-यो । खाली वितरण गर्छु भनेरमात्र भएन । घर खर्च गर्छु भनेपछि त्यसका लागि आम्दानी पनि चाहियो । सरकार व्यक्ति होइन, त्यसैले उसलाई आवश्यक छ भनेपछि ट्याक्स लगाएर अनेक स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्छ । अहिले संसारभर राहत दिइरहेको छ । अमेरिकाको त कुरै नगरौं भारतले समेत राहतका यस्तै कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, हामीले त्यसतर्फ कदम उठाउँदा स्रोतमा भने ध्यान पु-याउनुपर्छ । जथाभावी गरियो भने सरकारले धान्न सक्दैन ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता कार्यक्रम एक पटक बढाएपछि हटाउन सकिँदैन । उनीहरूको अवस्था राम्रो भएमात्र हटाउन सक्छ । जुन सहज छैन । त्यसकारण एक पटक दिइयो अब पछि हट्न मिल्दैन ।
विशुद्ध अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणले हेर्दा यो ठीक छैन भन्ने लाग्न सक्छ तर मेरो धारण फरक छ । कल्याणकारी सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा अहिलेसम्मलाई यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । यो आवश्यक पनि थियो ।
राहतको कुरा गर्दा एक परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने भनेको छ । तर, यो रकम अपुग हुन्छ । तर पनि सरकारले हामीलाई साथ दियो भन्ने मनोभावना भने ल्याउँछ जस्तो लाग्छ । राहत वितरण गर्ने त भन्यो तर कसरी भन्ने कुराले धेरै असर गर्छ । रकम बाँड्ने समयमा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा ग¥यो भने सरकारको इज्जत पनि जान्छ । भोट पनि पाउँदैन । त्यसले झनै नकारात्मक असर पार्न जान्छ । वितरण गर्ने आधार भएन भने सरकारलाई नै असर गर्ने कुरा हो । त्यसैले कल्याणकारी दृष्टिकोणले यस्ता कार्यक्रम उचित छन् । स्रोतको दृष्टिकोणले विचार पु¥याउनुपर्छ र वितरण गर्ने विषयमा सबैलाई समान तरिकाले बाँड्नुपर्छ ।
वृद्ध भत्ताको रूपमा यसलाई हेर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई धेरै राम्रो गरेको छ । कम आम्दानी भएको परिवारमा छोराछोरीले आमाबाबुलाई हेरेका छैनन् । त्यसमाथि नेपालमा ‘केयर सेन्टर’हरू पनि छैनन् । छोराछोरीले धेरै दुःख दिएका छन् । यो वृद्ध भत्ताले उनीहरूलाई बाच्ने सहारा दिएको छ ।

यस्ता कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक बोझ बढ्छ
प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

महामारी वा बाढी पहिरोको समस्याले जब बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग घट्दै जान्छ, त्यस्तो अवस्थामा एक पटक पैसा बाँड्ने काम अमेरिका तथा जर्मनीजस्ता देशले गर्दै आएका छन् । तर, नेपालको अवस्थामा हेर्ने हो भने वैदेशिक ऋण बढिरहेको छ, बजेट घाटा बढिरहेको छ, विकाश खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता छ । उठेको राजस्वमा पनि ४५ प्रंतिशत राजस्व भन्सार विन्दुबाट उठेको छ । यस्तो अवस्थामा वितरणमुखी बजेट कतिको आवश्यकता हो भन्ने प्रश्न आउँछ ।
नेताहरूले दिगो दरिलो विकास गर्छन् भन्ने विश्वास जनतामा छैन, आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूले पैसा बाँड्नु नराम्रो कुरा हो भनेर जनतालाई बुझाउन पनि सकेनौं । बलियो पूर्वाधार विकास गरे छोरा नातिलाई राम्रो हुन्छ भन्ने सन्देश पनि दिन सकिएन । वितरणमुखी कार्यक्रम ठीक होइन भन्ने सन्देश पनि जनतामा पुग्न सकेन त्यसकारण पनि यस्ता कार्यक्रम बढ्दै गएका छन् ।
दोस्रो, राजनीतिक दलहरू जहिले पनि भोटमा आधारित हुने गर्दछन् । जनतालाई त्यस्तै नीति मन परेपछि सरकारले पनि वितरणमुखी कार्यक्रमलाई नै जोड दिन थाले । तर, यसलाई राजनीतिक दलले गहन रूपमा अध्ययन नै गरेका छैनन् । नेपालमा १६ देखि ४० वर्षका व्यक्तिको संख्या करिब करिब एक करोड छ । राजनीतिक दलले त्यो जनसंख्यालाई बढी हेर्नुपर्ने थियो । उनीहरूका लागि रोजगारी र उद्यमशिलताका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । अहिलेसम्म ३५ लाखभन्दा बढी भोट कुनै पनि दलले ल्याएको छैन । किनकि त्यो एक करोड जनसंख्यालाई सरकारले ध्यान दिएकै छैन । वृद्धहरूलाई ध्यान नदिने भनेको होइन, आधारभूत जीविकोपार्जनको व्यवस्था सरकारले गराउनुपर्छ । तर, त्यसको घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ । यसले देशमा दीर्घकालीन रूपमा भत्ता पाउनेहरूलाई पनि नपाउने अवस्थामा पु-याउँछ ।
विगत र वर्तमान कुनै पनि सरकारसँग भोटको राजनीति गर्न विश्लेषण भएन । मैले कुन वर्ग कुन समुदायलाई समाते भनें भोट पनि बढ्छ देशको पनि विकाश हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलको सोचाइ भएन । ‘१६ देखि ४० वर्षसम्मको उमेर समूहलाई केन्द्रित गरेर बजेट बनाउँ धेरै पपुलर कार्यक्रममा नजाउँ भन्ने मानिस नै भएनन् ।
त्यो वर्गलाई हामीले रोजगारी र स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेको भए त्यसले आर्थिक वृद्धिदर पनि हुन्थ्यो । उनीहरूले उठाएको करबाट हामीले वृद्धभत्ता पनि मनग्य बाँड्न सक्थ्यौं । वितरणमुखी त बनाइयो तर, यसलाई दीर्घकालीन बनाउनका लागि स्रोत सुनिश्चतता त हुनुप-यो नि । विदेशबाट सामान आयात गरेर बढेको राजस्वमा यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम कहिलेसम्म टिक्छन् । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले विदेशबाट सामान आयात हुन्छ । त्यसैले राजस्व बढ्छ । २५ प्रतिशत कम रेमिट्यान्स आयो भने हाम्रो भन्सार राजस्वमा निकै गिरावट हुन्छ । अनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् यस्ता कार्यक्रम ।
त्यसैले आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा नागरिक समाजले योजनाविहीन रकम बाँड्ने राजनीतिक दल वा सरकारका विषयमा जनतालाई चेतना दिनुपर्छ । त्यस्तै नेपालमा १६ देखि ४० वर्षको जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनसंख्या विदेशमा छन् । उनीहरूलाई बाहिर नजाने वातावरण बनाएर आफै गरिखाने वर्ग बनाउन सक्यो भने त्यसले कर तिर्छ देश पनि धनी हुन्छ त्यहाँबाट कमाएको पैसा जति बाँडे पनि हुन्छ । रेमिट्यान्समा केही उतार चढाव आए राजस्व नै तलमाथि हुन्छ । पछि ऋण लिएर वितरणमुखी कार्यक्रम गर्न सक्दैनौं । अहिले नै जीडीपीको ४० प्रतिशत वैदेशिक ऋण भयो । यो कतिसम्म बढाउने भन्ने कुरा हो । त्यसैले यस्ता कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक बोझ सिर्जना गर्छन् । त्यस्ता कार्यक्रमको सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्