दूरसञ्चार क्षेत्रको बेथितिविरुद्ध सरकार एक्शनमा जान्छ «

दूरसञ्चार क्षेत्रको बेथितिविरुद्ध सरकार एक्शनमा जान्छ

गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा
मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारको प्रवक्ताको पनि जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट मानिने बाँस्कोटा मन्त्री भएदेखि नै एकपछि अर्को विषयले चर्चामा आइरहेका छन् । स्पष्ट वक्ता भनेर चिनिएका उनी पूर्वपत्रकार पनि हुन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काभ्रे–२ बाट भारी मतले निर्वाचित बाँस्कोटा आफ्नो मन्त्रालय र यस मातहतका संस्थानमा समेत ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’का कारणले उत्तिकै चर्चामा रहन्छन् । मुलुक आर्थिक समृद्धिको युगमा पाइला चालिसकेको भन्दै बाँस्कोटा सूचना प्रविधिका माध्यमले यसलाई नयाँ उचाइमा पु-याउन सकिने बताउँछन् । सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १ वर्ष पुग्नै लाग्दा मन्त्री बाँस्कोटासँग एक वर्षका उपलब्धि, मातहतका निकायमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद, नेपाल टेलिकम र यसको फोरजी विस्तारमा भइरहेको बिलम्ब तथा नियामक निकायको भूमिकालगायतका विषयमा कारोबारका लागि सरस्वती ढकाल भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारीसँगै सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि बहन गरिरहनुभएको छ । दुवै निकै महत्वपूर्ण छन्, कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?
हामीसँग निकै लामो समयदेखि समृद्धिका सपनाहरू थिए, ती सपना आफैंमा चुनौतीपूर्ण पनि थिए । हाम्रो आर्थिक, प्राविधिक तथा जनशक्तिको क्षमताका हिसाबले ती सपनाहरू चुनौतीपूर्ण थिए । तर, संसारमा जति पनि देशले विकासमा फड्को मारेका छन् ती देशहरू चुनौतीलाई सामना गरेरै अगाडि गएका हुन् । हामीले पनि आत्मविश्वासका साथ कामको आरम्भ गरेका छौँ । आरम्भ गरिएका कामको परिणाम आउन त केही समय लाग्छ । सरकारको प्रवक्ताका हिसाबले मैले समग्र क्षेत्रको काम गर्नुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा धेरै काम सुरु भएका छन् । डिजिटल नेपाललाई अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण ड्राइभका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसमा केन्द्रित भएका छौँ । यीलगायत अन्य आवश्यक काममा मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्राविधिक मन्त्रालयमा नन–प्राविधिक व्यक्ति मन्त्री भएको विषयमा विभिन्न चर्चा भए, यहाँले जिम्मेवारी सम्हालेको झन्डै एक वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
राजनीति भनेको नीतिगत रूपमा गाइड गर्ने क्षेत्र हो, जहाँ भिजिनरी क्षमता हुनु जरुरी हुन्छ । बाँकी कुरा प्राविधिक विषयका लागि प्राविधिक मानिसहरू पनि हुन्छन् । संसारमा कुनै एउटा व्यक्तिमा सम्पूर्ण विषयको ज्ञान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अर्थमन्त्रालय सम्हाल्ने व्यक्तिमा आर्थिक विषयमा ज्ञान हुनुका साथै अन्य नीतिगत रूपमा पनि ज्ञान हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयपछि त अर्थमन्त्रालय प्रभावकारी हुन्छ, उसले पनि नीतिगत रूपमा नेतृत्व गर्ने हो । त्यसैले हामीले नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो । नीतिगत व्यवस्था हाम्रा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग जोडिएर आएका हुन्छन् । ती कुरालाई सूचीकृत गर्दै फेमवर्क गर्नका निम्ति बुझेको जानेका व्यक्तिहरूको सहयोगमा काम गर्ने हो । त्यही काम अहिले भइरहेको छ । मैले चुनौती अनुभूति गरेको छैन । विश्व अहिले २१ औँ शताब्दीमा छ र प्रविधिको फड्को उच्चतम रूपले अगाडि बढेको छ । त्यसको पहुँच हाम्रा जनताको बीचमा पु-याउन हामीले संरचनाको निर्माण गर्नुपर्छ । नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू पारदर्शी र व्यावहारिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले बुझ्नुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा पनि विभिन्न नियमनकारी निकाय छन्, तिनमा प्राविधिक जनशक्ति छन्, तिनलाई गतिशीलता दिनु मेरो दायित्वभित्र पर्छ । यो क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा सुधारको राम्रो पहल भएको छ । काम सुरु भएको छ, नतिजा आउन केही समय अवश्य लाग्छ ।

मूल्याङ्कन नै गर्ने हो भने कति नम्बर दिनुहुन्छ आफ्नो कामको ?
अहिले हाम्रो सरकारको पहिलो आर्थिक वर्ष चलिरहेको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने मुख्य माध्यम बजेट हो । बजेट कार्यान्वयको अवस्था, त्यसको सफलता-असफलता नाप्ने बेला भएको छैन । यद्यपि काम उत्साहजनक रूपमा भएका छन् । मेरो मन्त्रालयको कुरा गर्दा चार–पाँचवटा महत्वपूर्ण काम भएका छन् । यो मन्त्रालय पत्रकारितासँग पनि जोडिन्छ । पत्रकारहरूको तीन वर्षदेखि नबढेको पारिश्रमिक बढाइएको छ । अहिले अदालतले केही समयका लागि रोक्ने काम गरेको छ । आशा छ, छिट्टै यसको किनारा लाग्छ र पत्रकारहरूको हितमा नै काम हुन्छ । यो विषय सरकारको मात्र कुरा नभएर मिडिया हाउसको पनि हो । यसको कार्यान्वयन भएरै छोड्छ । केही ढिलो–चाँडोको कुरा मात्रै हो । यसअघि पत्रकारहरूको पेन्सनका लागि केही व्यवस्था थिएन । त्यसका लागि हामीले ३ करोड रुपैयाँको कोष खडा गरेका छौँ । त्यो काम मेरै पहलमा भएको हो । अबका १-२ महिनापछि यो कोष ५ करोड रुपैयाँ पुग्छ । एक पैसा पनि नभएको ठाउँमा १२ हजारभन्दा धेरै पत्रकार समेट्ने गरी कोष खडा गरिएको छ । सरकारले व्यवस्था गरे पनि पत्रकारकै हकहितका लागि हो । यो कोषले पत्रकार जगत्मा नयाँ आयाम थप्नेछ । त्यसै गरी चौथो पुस्ताको मोबाइल (फोरजी) विभिन्न अवरोध र मुद्दा–मामिलापछि सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी अप्टिकल फाइबर वर्षौंदेखि अल्झिएकोमा सम्झौताको चरणमा छ । डाटा सेन्टरका लागि दुई ठाउँमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्ने काम भएको छ । चर्चामा रहेका कामलाई हामीले ‘फेर्मवर्क’मा ल्याउने काम भएको छ । पहिले ३३ महिना फोरजीको काम सक्नुपर्नेे समय सीमा थियो, तर हामीले १२ महिनामा झारेर सम्झौता गरेका छौं । १२ महिनामा सकिन्छ कि सकिन्न भनेर मूल्यांकन गर्नका लािग निर्धारित समय कुर्नपर्छ । अहिले आलोचना गर्ने समय भएको छैन । अहिले सरकारले लिएको दिशा, प्रतिद्धबताबमोजिम नै अगाडि बढेको छ, मूल्यांकन गरिहाल्ने बेला भएको छैन । वर्षको अन्तिममा खर्च हुने प्रचलनबाट हामी गुज्रिएका हौँ । यो सत्य हो, त्यो मनोविज्ञानले अहिले पनि सोचेजति सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । कर्मचारी समायोजन, तीनै तहको सरकारको व्यवस्थापन, कानुनी कुरा मिलाउनुपर्छ । यही फागुन २१ सम्म संविधानसँग बाझिने सबै कानुनको टुंगो लगाउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा कानुनबिना हतारिएर दौडिनु हँुदैन । काम नभएका होइनन्, भएका छन् । जनताको अपेक्षा तात्कालिक छ भने सरकारको ध्यान कानुनी प्रक्रिया मिलाउँदै व्यवस्थापकीय रूपमा जाने छ । यस पटकदेखि केन्द्रीय सरकारको मात्रै मूल्यांकन गरेर हुँदैन । स्थानीय तहले पनि राम्रो काम गरेको छ । हिजो केन्द्रबाट मात्रै मूल्यांकन गरिथ्यो, तर अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघ सबैको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सबै तहको विश्लेषण पछि मात्रै मूल्यांकन हुन्छ ।

नेपाल टेलिकमको एमडी नियुक्तिदेखि महत्वपूर्ण नियुिक्तमा सरकार अनावश्यक रूपमा अल्झियो भनिन्छ नि ?
सरकारको हस्तक्षेप भयो भन्न मिल्दैन, किनभने जहाँ सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर छ । व्यावसायिक जगत्मा मताधिकारकै कुरा गर्नेे हो भने पनि जसको बढी सेयर हुन्छ त्यसकै बढी हुन्छ । त्यसैले सेयर स्वामित्वका हिसाबले पनि रिफ्लेक्सन अवश्य हुन्छ । टेलिकमको हकमा मन्त्रालयकै सचिव त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । हस्तक्षेप गरेको नभएर कम्पनीलाई राम्रो गराउन खोजिएको हो । खुला प्रतिस्पर्धा भयो-भएन, त्यहाँ हेरिनुपर्छ । खुला प्रतिस्पर्धा भयो, कानुन मिचिएन । छनोट प्रक्रियाका लागि एउटा छुट्टै कमिटी पनि बनाइएको थियो । त्यही कमिटीले सम्पूर्ण प्रपोजल, अन्तर्वार्ता, प्रस्तुति सबै हेरेर मात्रै रिफारिस गरिएको हो । सम्पूर्ण कानुन, नीति–नियम पूरा गरेर नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिएको हो । यदि प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त नभएको भए पो हस्तक्षेत्र हुन्थ्यो होला । नियुक्त गरिएको पात्र, प्रवृत्ति के हो भन्ने विषय मिडियाले पनि खोतल्न सक्छन् । समाज खुला छ, भूत, वर्तमान हेर्न सकिन्छ भने भविष्यको भिजन हेर्न सकिन्छ । टेलिकमको नेतृत्वमा कसलाई को व्यक्ति चाहिएको थियो त्यो नहुँदा हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरालाई म मान्न सक्दिनँ । कानुन र प्रक्रिया मुख्य कुरा हो, त्यो पूरा भएको छ । कतिपयले सिनियर र जुनियरको कुरा पनि उठाए । सिनियर–जुनियर हेर्ने भए किन खुला प्रतिस्पर्धा गरियो ? जब सिनियर–जुनियरभन्दा बाहिर गई क्षमताको प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने जहाँबाट पनि नेतृत्व आउन सक्छ । कोही कम्पनीको सदावहार उत्तराधिकारी बन्न खोज्नेहरूको भावनामा ठेस लाग्यो होला, तर टेलिकम बुझेको व्यक्ति आएको हुँदा कम्पनीलाई नयाँ उचाइमा पु-याउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु । कम्पनीमा सरकारले हस्तक्षेप नभएर प्रक्रियाको पालना गरेको हो ।

टेलिकमले बदलिँदो प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न नसकिरहेका बेला पब्लिकमा सेयर बाँड्ने घोषणा गरेर इस्यु डाइभर्ट भएन र ?
नेपाल टेलिकमलाई निजी टेलिकम कम्पनीलाई जस्तो ‘प्रिभिलेज’ छैन । यो विषय सबैले बुझ्नु जरुरी छ । नेपाल टेलिकम ९२ प्रतिशत सरकारको सेयर भएको संस्था भएकाले सरकारको नीति–नियमबाट गाइड हुनुपर्छ । अरू कम्पनी जहाँ नाफा हुन्छ त्यहाँ जान्छन् भने नेपाल टेलिकम जहाँ जनता बस्छन त्यहाँ जानुपर्छ । डोल्पामा बिजनेस हुन्न, म जान्नँ भन्न उसले पाउँदैन । टेलिकमले नाफा नहुने क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि मनाङको फु, कालिकोट उच्च भागमा अरू अपरेटर किन गएन ? तर त्यहाँ नेपाल टेलिकम गएको छ । उपल्लो डोल्पामा अरू जान मानेनन्, तर टेलिकम जाँदै छ । टेलिकम जनताको सम्पत्ति हो । कम्पनीले सेवा, व्यापार र सुरक्षा सबै दिुनपर्छ । कानुनी झन्झट पनि छन् । टेलिकमले विश्वव्यापी बोलपत्र नगरी मर्मत–सम्भार र नयाँ इस्टलेसन गर्न सक्दैन, तर निजी कम्पनीले सात दिनमै सबै काम गर्न सक्छ । टेलिकम केही कानुनी झन्झटमा फसेको छ, अब त्यो अन्त्य हुन्छ । दुईवटा काम टेलिकम क्षेत्रमा गर्न खोजिएको छ । एउटा, यो जनताको सम्पत्ति हो, यो नाफामा छ भने अर्थतन्त्रमा गेम चेन्जर संस्था पनि हो । टेलिकम कम्पनीको नाफा देशमै रहन्छ । प्रविधि त सबैले बाहिरबाटै ल्याउने हो । नेपाल टेलिकमका सबै जनशक्ति नेपाली नै छन्, गरेको नाफा देशमै रहेको छ । यसको पहुँच विस्तार गर्नका लागि फोरजी विस्तार गर्दैछौँ । सामान्य काम गर्न पनि टेलिकमले कानुनी झन्झट बेहोर्नुपरेको छ, त्यसबाट मुक्त राख्नुपर्छ । अब कानुनी सुधारको पाटोबाट काम हुँदैछ । बदलिँदो प्रविधिलाई मध्यनजर गर्दै उठिरहेको विषयवस्तु रणनीतिक साझेदार थियो । सरकारले ९२ बाट २६ प्रतिशत सेयर जनतामा लैजाने तयारी छ । दुईतिहाइ सरकारले राखी समग्रमा ३४ प्रतिशत जनतामा लैजाने तयारी हो ।

सेयरकै कुरा गर्दा विगतमा पनि लगानीकर्ता ठगिए, प्रतिसेयर २५ सयसम्ममा किनेको उदाहरण छ, यसपटक ठगिन नदिन के सोच्नुभएको छ ?
हामीले २६ प्रतिशत सेयर नेपाली जनतामा लैजानुपर्छ भनेर प्रारम्भिक सोच बनाएको हो । निर्णय भने भइसकेको अवस्था छैन । विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनासाथ कम्पनीको नाफा अन्ततः विदेश नै जान्छ । प्रदेश, स्थानीय तहमा तोकेर सेयर छुट्ट्याउन सकिन्छ । जसरी टेलिफोन सबैसँग हुन्छ भने सबै टेलिफोन प्रयोगकर्ता सम्बद्ध कम्पनीको मालिक बन्न पाउनुपर्छ । कर्पाेरेट हाउसले पनि सेयर किन्न सक्छ । पैसा नहुनेलाई कम्तीमा १ कित्ता सेयर परोस् भन्ने सरकारको चाहना हो । यसमा सिन्डिकेट अथवा कार्टेलिङ अवस्था कुनै पनि हालमा हुन दिँदैनाँै । कम्पनीमा नयाँ आएका कर्मचारीलाई सेयर दिनुपर्छ । सबैलाई कम्पनीप्रति दायित्वबोध गराउनु आवश्यक छ । अब यसको सहायक कम्पनी बन्छ, त्यसले टावर, पावरलगायतका काम गर्नेछ । टेलिकमले ‘भ्यालु एडेड’ सेवामा ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिले जति अपरेटर छन् त्यति नै टावर राखेको अवस्था छ । यदि एउटा टावरबाट काम चल्छ भने किन सेवाप्रदायकपिच्छे टावर राख्नु ? सहायक कम्पनीको परिकल्पनाले अन्ततः सेवाप्रदायकको लागत घटाई सेवामा गुणस्तर ल्याउँछ भने सेवाग्राहीले सस्तोमा सेवा लिन पाउँछन् । धेरै टाढा जानु पर्दैन । सडक मात्रै हरे पुग्छ, सरकारको पैसा खन्ने र पुर्नेमा गएको छ । पूर्वाधार साझेदारीका विषयमा नेपाल टेलिकमले लिड गर्छ, अरू कम्पनीले पनि सेयर राख्न सक्छन् । त्यसबाट पुँजी परिचालन, पूर्वाधार निर्माण र एकाधिकार पनि अन्त्य हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भन्नुभएको सदुपयोगको सिद्धान्तको पनि सम्पुष्टि हुन पुग्छ । यसमा सरकारले पुँजी जुटाउन सक्दैन भने निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी ल्याउन सकिन्छ । १ सय ५३ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक आईएसपी छन्, ती सबैले थोरै–थोरै योगदान गरे पनि ५-७ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन कठिन हुँदैन । पूर्वाधार कम्पनीमा नेपाल टेलिकम, एनसेल वा अन्य कुनै कम्पनी आउन सक्छन् । अर्कातर्फ नेपालमा ब्यान्डविथ खपत निरन्तर बढिरहेको छ । त्यसकारण आफ्नै स्याटेलाइट राख्नुपर्छ । स्याटेलाइटको हामी कानुन बनाउँदै छौँ । सेक्युरिटी पिन्टिङको कानुन बन्दै छ, ड्राफ्ट भइसकेको छ । करिब सरकारी वा गैरसरकारी गरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा मात्रै १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ । यदि हाम्रो देशमै प्रिन्टिङ गर्न सकिएमा ६० प्रतिशत रकम बिदेशिनबाट बचाउन सकिन्छ । यो कामका लागि २५-३० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । ७-८ वर्षमा यसको पे ब्याक पाउन सकिन्छ भने २०-२५ वर्ष चल्छ । समृद्धि भन्ने कुरा नारा दिएर मात्रै चल्दैन, काम गर्नुपर्छ ।

टेलिकम कम्पनीहरूको मर्जर वा खारेजीका विषयमा केही प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ?
हामीकहाँ कम्पनी खुल्ने र काम नगर्ने किन हुन्छ ? कम्पनी खुल्छन्, टाट उल्टेको घोषणा पनि गर्दैनन्, सरकारलाई राजस्व पनि नतिर्ने, जे काम गर्न लाइसेन्स लिएको हो त्यो काम पनि नगर्ने यो स्थितिलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन । राजस्व नतिर्ने कम्पनीलाई परिपत्र गरिएको छ । फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने तर काम नगर्ने कम्पनीप्रति सरकार कठोर हुन्छ । तिर्नुपर्ने वक्यौता तिरेर चलाउँछन् भने सरकार सहयोग गर्छ, वक्यौता तिर्दैनन्, कानुनबमोजिम चल्दैनन् भने हाम्रो सहमति हुन सक्दैन । लाइसेन्स नै नपाएको कम्पनीले पनि अदालतसम्म प्रभाव पारेको देखियो । जे कुरामा लाइसेन्स लिएको हो, सो काम गर्नुप-यो । लगानीकर्ताले इमानदारीपूर्वक लगानी गर्नेलाई सहयोग गर्छ । कर छल्ने, राजस्व नतिर्ने, कानुन संगत नचल्ने कम दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको बेथितिमा सरकार चुप लागेर बस्दैन, व्यापक अपरेसनमा जान्छ । फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल (अक्सन) नहुँदा १ अर्ब ७५ करोडदेखि २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँसम्म गएको छ । जसले सरकारलाई अर्बभन्दा धेरै तिर्न बाँकी छ, उहाँहरूले नै अवसर दिएन भन्नुहुन्छ । हातमा कुटो नहुनेले ठूलो खेत उब्जाउन सक्थेँ भनेर अदालत जाने र आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने काम भएको छ ।

नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेतृत्व कहिले पाउँछ ?
कम्तीमा ६ महिनासम्म कार्यवाहक अध्यक्ष दिन सक्ने भन्ने काुननी व्यवस्था छ । अहिले परियोजनाहरू चालू छन् । अहिले प्राधिकरणले काम गर्ने समय हो । वर्षाअगाडि नै तराई, पहाड र हिमालमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काललाई केही सोचिएको छैन, तर ६ महिना नबढाउने गरी प्रक्रिया सुरु हुन्छ । कार्यवाहक दिएपछि नेतृत्वविहीन हुन पर्दैन । बोर्ड बोलाउन, निर्णय गर्न र काम अगाडि बढाउन रोकिंदैन । निर्धारित समयमै नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ । नेपाल टेलिकममा पनि ३-४ महिना गर्छ भनेको थिएँ, भयो । त्यसैगरी प्राधिकरणमा पनि निर्धारित समयमै पूर्ण नेतृत्व हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्