एनसेलबाटै लाभकर असुल्न सर्वोच्चको आदेश «

एनसेलबाटै लाभकर असुल्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलबाटै लाभकर असुल्न सर्वोच्चको आदेश

दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व बिक्री भएको तीन वर्षपछि बल्ल लाभकरसम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर सोही कम्पनीबाट असुलउपर गर्न परमादेश जारी गरेसँगै यससम्बन्धी लामो बहस र विवाद किनारा लागेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहतिको पूर्ण इजलासले एनसेल र रेनोल्ड होल्डिङले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सोही कम्पनीबाट बाँकी लाभकर असुल गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
स्वीडेनको टेलियासोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बेचेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयका एनसेल खरिदबिक्रीमा एनसेलले ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । खरिद बिक्रीपछि करदाता कार्यालयले एनसेललाई ३४ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख कर, १८ अर्ब ६ करोड ५६ लाख शुल्क र ६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ ब्याज निधारण गरेको थियो । यसमध्ये एनसेलले हालसम्म नेपाल सरकारलाई २४ अर्ब रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले सर्वोच्चको यो फैसला स्वागतयोग्य भएको बताए । “अबका दिनमा ठूला वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आयकर नतिरी फिर्ता पठाउन हुँदैन भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ, यसबाट कर प्रशासन थप बलियो भएको छ,” उनले भने । फैसलामा टेलियाले आजियाटालाई सेयर बिक्री गरे पनि एनसेलको कारोबार नेपालसँग सम्बन्धित रहेकाले आजियाटा वा एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२०७३ माघ १४ मा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा. जगदीशचन्द्र बरालसहित ५ जनाले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिट निवेदनबमोजिम आदेश जारी हुने ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित वृहत् पूर्ण इजलासमा यो सुनुवाइ भएको थियो । मलेसियन कम्पनी आजियटालाई एनसेल बिक्री गर्दाको कर नेपाल सरकारलाई नतिरी स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेरा नेपालबाट फिर्ता भइसकेको छ । विक्रेताले नेपालमा आफ्नो कुनै दायित्व नरहेको भन्दै कर तिरेको छैन भने एनसेल एक्जियटाले उक्त रकम विक्रेताकै दायित्वअन्तर्गत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तीन वर्षसम्म विक्रेता र खरिदकर्ताले लाभकर लगायतको रकम नतिरेकाले उक्त रकम बढ्दै ७० अर्ब भन्दा बढी भएको अनुमान छ । यद्यपि, यति नै रकम तिर्नु पर्छ भन्ने कुरा फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै थाहा हुने ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर निर्धारण गरिएको रकमबाट एनसेलले तिरेको २४ अर्ब कर घटाएर हुन आउने रकम साँवा, जरिवाना र ब्याज सबै असुलउपर हुने छ ।
स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले २०७२ मा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै सेयर आजियाटा कम्पनीलाई बिक्री गरेपछि करिब ६१ अर्ब लाभकर असुल गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तत्कालीन अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सर्वोच्चको फैसला आफैंमा एउटा राम्रो नजिर भएको बताए । “जुन देशमा उसले आम्दानी गरेको छ त्यही देशमा आयकर तिर्नुपर्छ भन्ने आयकर ऐनमा स्पष्ट छ,” उनले भने, “अबका दिनमा कोही कसैले कर छलेर उम्किन पाउँदैनन भन्ने कुरा यसले स्थापित गरिदिएको छ ।” उनले निकै मेहेनत गरेर फाइल अघि बढाइएको र यसले कर प्रशासनलाई बलियो र बनाउन थप प्रेरित गरेको बताए ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कारोबार भएको बखतको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । केही समयअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अर्थ समितमा एनसेलकोे सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि गरिएका दुईवटा प्रस्तावमा कुनै आवेदन नपरेपछि कार्यालयले विदेशी कम्पनीलाई पनि आवेदन दिन पाउने भनेर तेस्रोपटक प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ । शर्माले भने, “डीडीए प्रक्रियालाई यो फैसलाले रोक्दैन, हामी अघि बढाउँछौ ।” फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेपछि कुन कुन कर लगाउने भन्ने विषयमा अघि बढ्ने जानकारी पनि दिए । फैसलाको पूर्ण पाठ आउन भने केही दिन लाग्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्