दुई हजार मेगावाटसम्मका जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनालाई विशेष सहुलियत «

दुई हजार मेगावाटसम्मका जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनालाई विशेष सहुलियत

Picture Credit : BBC news Nepali


सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २०८२ चैतसम्म अर्थात् सन् २०२४ सम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने दुई हजार मेगावाट बराबरका दुई सय मेगावाट माथिका जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष सहुलियतको घोषणा गरेको छ । चरम लोडसेडिङको समस्यापछि २०६७ सालमा २०७१ चैतभित्र व्यापारिक उत्पादन गर्ने नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनालाई पनि पोस्टपेड विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) दिने निर्णय गरेको सरकारले आगामी चार वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्था गरिसक्ने तथा २०९० भित्र व्यापारिक उत्पादन गर्ने जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष सहुलियतको घोषणा गरेको हो ।
वर्षामा रातिको समयमा दैनिक चार सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दाबी छ । तर गत हिउँदमा भने भारतबाट ८ सय मेगावाटसम्म आयात गरेको थियो । हाल १ हजार ५ सय मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन क्षमता भए पनि कुलेखानी प्रथम, द्धितीय र तृतीय अर्थात ११४ मेगावाट मात्र जलाशययुक्त आयोजना भएकोले हिउँदमा एक तिहाई मात्र उत्पादन हुने भएकोले भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले अर्धजलाशय र जलायशयुक्त आयोजनालाई विशेष सहुलियत दिएको बताए । “हिउँद र वर्षाको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्नका लागि जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष सहुलियत दिने गरी ऊर्जा मन्त्रालय अघि बढेको छ । बजेटमा पनि यो आइसकेको छ,” उनले भने । अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाहरुमा पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि हुँदै जान थालेको तथा जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय प्रारुप समेत परिवर्तन गरेर बाँध, विद्युत गृह, सुरुङ लगायतका संरचनाहरु छुट्टाछुट्टै बनाउन सक्ने गरी बजेटले व्यवस्था गरेकोले यसलाई सहजीकरण गरी निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षण गर्ने गरी विशेष सहुलियत दिन लागिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, ऊर्जा बिक्री रकमको १० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम हेजिङ शुल्क तोकिने तथा आयोजना सम्बन्धी सबै खरिदहरुमा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाणसम्मका निर्माण सामग्रीहरु, मेशिनरी, उपकरण (स्थानीय तथा आयात) र सबै बीमा सम्बन्धी शुल्कहरु सहित आयोजना व्यापारिक रुपमा सञ्चालनमा नआएसम्म १ प्रतिशतको दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लिइने र सो पश्चात १३ प्रतिशतको दरले नै मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुने गरी सुविधा दिइएको छ ।
२०९० सम्म आयोजना व्यापारिक रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेमा पहिलो १५ वर्षसम्म आयकर पूरै छुट र त्यसपछिको पछिल्लो ६ वर्षको आयकरमा ५०% सहुलियत दिइने र जग्गा प्राप्ति, वनको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने एवं आयोजनामा पर्ने वन क्षेत्र कटानी गर्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने, सरकारी जग्गा सहुलियत दरमा लिजमा उपलब्ध गराइने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य भएको तर वित्तीय रुपमा सम्भाव्य नदेखिएको आयोजनाको हकमा नेपाल सरकारले कार्यविधि तय गरी विज्ञ कार्यदलको सिफारिसमा न्यून परिपूरक कोष (भायाविलिटी ग्याप फन्डिङ) मार्फत अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने तथा वैदेशिक ऋणमा बनाइने आयोजनाको हकमा १० वर्षमा नबढ्ने गरी वैदेशिक ऋण भुक्तान नभएसम्मको लागि विद्युत खरिद बिक्री दर वैदेशिक मुद्रामा तय गरिने गरी अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनालाई सुविधा दिन लागिएको छ ।
विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र लिई वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न आयोजनालाई अधिकतम ५ वटासम्म सवारी साधन विशेष किसिमको भन्सार शुल्क १ प्रतिशतको दरमा आयात गर्न पाउने र यसमा अन्य कर तथा अन्तःशुल्क नलाग्ने, स्वःलगानीमा प्रतिफल दर १७% मा नबढ्ने गरी विद्युत खरिद दरमा वार्षिक वृद्धिदर ४% रहने गरी बढीमा ५ पटकसम्म वृद्धि गरिने तथा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पु¥याउन बनाइने आवश्यक संरचनाको खर्चको केही अंश कार्यविधि बनाई नेपाल सरकारले व्यहोर्ने लगायतका सुविधा पनि ती आयोजनाहरुलाई दिइने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्