विद्युत्को समस्या समाधान गर्न अदालतको आदेश «

विद्युत्को समस्या समाधान गर्न अदालतको आदेश


उच्च अदालत सुर्खेतले विना सूचना विद्युत् कटौती गर्ने समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा विना सूचना बत्ती कटौती गर्ने समस्या समाधानका लागि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
वीरेन्द्रनगर–४ की २१ वर्षीया आज्ञा भट्टले पूर्वसूचनाबिनै छिनछिनमा बत्ती जाँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाएको, पढाइ छुटेको तथा विद्युत् अनियमित हुँदा आमनागरिकले दुःख पाएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन् । विद्युत् आपूर्ति सेवालाई नियमित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनका लागि कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ ।
समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, प्राधिकरणका प्राविधिक विज्ञ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका एक जनालाई सदस्य बनाउन भनिएको छ ।
यस्तै आवश्यकताअनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासमेतलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने न्यायाधीशद्वयको आदेशमा उल्लेख छ । समितिलाई एक महिनाभित्र राय सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।
आदेशमा कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र हालको आपूर्ति, माग र वितरणको अवस्था, मागबमोजिम विद्युत्को नियमित आपूर्ति र वितरण हुन नसक्नुको समस्या र कारण के–के हुन्, विद्युत आपूर्ति र वितरणलाई नियमित, सहज, सरल र भरपर्दो तुल्याउन के–कस्ता भौतिक पूर्वाधार संरचनाको आवश्यकता पर्छ र हालको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय प्रतिवेदनमा समेट्न भनिएको छ ।
यस्तै पहिचान भएका समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा समिति गठनका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ ।
विद्युत्को राष्ट्रिय प्रशारणलाइन पुगेका सुर्खेतलगायत कर्णाली जाजरकोट, दैलेख, कालिकोटलगायतका जिल्लामा विनासूचना छिनछिनमा विद्युत् लाइन जाने समस्याले उपभोक्ताले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्