‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’को सार्थकता «

‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’को सार्थकता

यो दशकको जनगणना २०७८ सालको नयाँ वर्षको आरम्भसँगै सुरु गर्ने सम्पूर्ण पूर्वतयारी पूरा भइसक्दा राष्ट्र दोस्रो चरणको कोराना महामारीले आक्रान्त भयो ।

मुलुकमा ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ नारासहित १२ औं राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को पहिलो चरणअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सुरु भएको छ । मूलतः देशमा पूर्वनिर्धारित तालिका कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित भएपछि पहिलो चरण असोज १८ भित्र र दोस्रो चरण कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ भित्र सम्पन्न हुने गरी नयाँ तालिका बनाइएको हो । फलतः राष्ट्रमा यसपालि ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिँदै छ, नयाँ संविधान र संघीयता लागू भइसकेपछि हुन गइरहेको जनगणनाले संविधानप्रदत्त मैलिक हक–अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन सघाउनेछ । यसरी देशमा जनगणनाको इतिहासलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने यो नयाँ होइन । यसका साथसाथै विगतलाई अवलोकन गर्ने हो भने पनि लिच्छविकालअगाडि घरसंख्या गणना गरिन्थ्यो । त्यसरी नै आधुनिक कालमा भीमसेन थापाले सैनिक शक्ति अनुमानका लागि जनगणना गरेको इतिहास छ भने जंगबहादुरले काठमाडौं सहरमा जनगणना गरेको इतिहास साक्षी छ । यसर्थ सिंगो नेपालको विधिवत् जनगणना लिने परिपाटी भने वि.सं. १९६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणा हुँदा आरम्भ भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः १०-१० वर्षको अन्तरालमा जनगणना हुँदै आइरहेको छ ।
यद्यपि राणाकालीन चारवटा गणनालाई सामान्य व्यक्ति गणनाका रूपमा लिइन्छ भने वि.सं. २००९-२०११ मा सञ्चालन भएको जनगणनालाई वैज्ञानिक जनगणनाको सुरुवातका रूपमा लिइन्छ । आजसम्म आइपुग्दा मुलुकले जनगणनाको ११ वटा अनुभव गरिसकेको छ । यो दशकको जनगणना २०७८ सालको नयाँ वर्षको आरम्भसँगै सुरु गर्ने सम्पूर्ण पूर्वतयारी पूरा भइसक्दा राष्ट्र दोस्रो चरणको कोराना महामारीले आक्रान्त भयो । यस्तो अवस्थामा जनगणना गर्दा वास्तविक तथ्यांक संकलन हुन अप्ठेरो हुने भन्दै स्थगित गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब सुरु भयो । गत वैशाखमा स्थगित भएको जनगणना अहिले प्रारम्भ भएको हो । अतः जनगणनाका निम्ति तयार पारिएको प्रश्नावली लिएर देशभरि ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक घरदैलोमा पुगेका छन् । उनीहरूले करिब ८० लाख घरपरिवारका मुलीलाई भेटेर प्रश्न सोध्नेछन् । यसरी देशका विभिन्न स्थानहरूमा परिचालित सुपरिवेक्षकले सोध्ने प्रश्नमा घरको विवरण, घरमूलीको नाम, घरपरिवार, घरमा बसोबास भएको छ वा छैन, घर प्रयोगको किसिम, घर कति पुरानो, घरक्रम र परिवार सदस्यको संख्या, बैंक खाता, ऋण लिएको छ कि छैन, अनुदान पाए-नपाएको, पशुपन्छीको तथ्यांक, कृषि विवरणलगायत २० प्रश्नको विवरण सुपरिवेक्षकहरूले संकलन गर्ने सम्बन्धित निकायले बताएको छ । यसमा निर्धारित तालिकाअनुसार असोज १८ गतेभित्र घर तथा घर परिवारको पहिलो चरण सूचीकरण सम्पन्न हुनेछ । त्यसरी नै दोस्रो चरणमा हुने मुख्य जनगणना आगामी कात्तिक २५ गतेबाट मंसिर ९ गतेभित्र सम्पन्न हुनेछ । त्यसनिम्ति थप करिब ४० हजार गणक परिचालन गरिनेछ । यसर्थ यो आसन्न जनगणना गणतान्त्रिक नेपालको दोस्रो तथा संघीय संरचनापछिको पहिलो हो ।
नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. १९६८ मा राष्ट्रिय जनगणना गरिएको थियो । यसरी नै प्रत्येक दस–दस वर्षको अन्तरालमा जनगणना हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा दोस्रो वि.सं. १९७७, तेस्रो १९८७, चौथो १९९८, पाँचौं २००९-११, छैटौं २०१८, सातौं २०२८, आठौं २०३८, नवौं २०४८, दसौं २०५८ र एघारौं २०६८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो । यसका साथै १२ औं राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्य नजिकिँदै गर्दा तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले परिवर्तित प्रणालीलाई मध्यनजर गर्दै ७ प्रदेश र ८० जिल्ला जनगणना कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ, ३ सय ४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापनाका क्रममा छन् । यी कार्यालयहरूले जनगणनाका प्रश्नावली र संकलन गरिएका तथ्यांकहरूको सुरक्षा, अनुगमन, सुपरिवेक्षणलगायतका काम गर्छन् । यसको पूर्वतयारी, तथ्यांक संकलन, तथ्यांक प्रमाणीकरण, विश्लेषण र प्रचारप्रसार जनगणनाका मुख्य चरण हुन् । तसर्थ मुलुकमा हुने जनगणनाबाट संकलित तथ्यांकको बहुआयामिक महत्व छ । यसले देशवासीको यथार्थ मुहार त बताउँछ नै, राज्यका तीनै तहमा नीति–नियम र योजना निर्माणका लागि पनि दिशा निर्देश गर्नेछ । त्यही भएर यसलाई सफल बनाउन सरकार र नागरिक दुवै जुट्नुपर्छ । यसमा खासगरीकन आफ्नो सरोकारलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको नीतिसँग जोड्ने यो अवसरको लाभ हरेक नागरिकले उठाउने वातावरण बनाउन सम्बद्ध निकायहरू दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । जबकि जातजाति र भाषाबारे पनि वास्तविक तथ्यांक संकलनका निम्ति गणकहरू त्यति नै सचेत र गम्भीर हुन आवश्यक छ । यसै क्रममा वि.सं. २०५८ को जनगणनामा १ सय १ जातजाति थिए भने ९२ भाषा, २०६८ मा आइपुग्दा बढेर १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषा भए । हाम्रो देशमा जति पनि जातजाति र भाषाभाषी छन्, तिनको यथार्थ चित्र जनगणनामा आउनुपर्छ । यस्तै अर्को ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो । यसै सिलसिलामा ४० हजार गणक र ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षकको कार्यभारको जनशक्तिहरूले ८० लाख परिवार तथा ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्याको गणना १५ दिनभित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यो १५ दिनभित्रमा जनगणना लिने कार्य सम्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्वपूर्ण विषय वस्तु हो । यसमा विभिन्न तर्कवितर्क गर्ने ठाउँहरू रहेका छन् । यसमा भनिएको पनि छ, प्रत्येक घरमा विस्तृत प्रश्नावली सोधिनेछ, जसमा ५४ वटा प्रश्न छन् । यसरी काम र समयको अनुपातमा गणक–सुपरिवेक्षकको संख्या नपुग्न सक्छ । यसरी हतार–हतारमा तथ्यांक संकलन गर्दा प्रश्नहरू छुट्न सक्छन् । त्यसो भएमा संकलित तथ्यांकले देखाउने चित्र अपुरो हुने जोखिम हुन्छ । त्यस कारणले गर्दा गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूको संख्या तथा समयलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसका लागि समयमा यो अभियानप्रति गहिरो रूपमा सोचविचार नगरे पछि आउने तथ्यांक वास्तविक पनि नहोला भन्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला ।
समग्रमा भन्नुपर्दा बहुआयामिक महत्वको जनगणनालाई असाध्यै सावधानी र चुस्तताका साथ सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । यसरी जनगणनामा हुने सामान्य गल्ती–कमजोरीले विकास योजना निर्माणमा कमी–कमजोरी हुने मात्र होइन, राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिनिधित्वमा समेत प्रभाव पर्न जान्छ । यसर्थ राष्ट्रिय जनगणनाको परिणामका आधारमा देशले आफ्ना विभिन्न नीतिहरू तय गर्छ । त्यसैले सकेसम्म वास्तविक तथ्यांक आओस्, कुनै पनि यथार्थताहरू नलुकून भन्नेतर्फ हदैसम्मको सजगता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, मुलुकमा सधैँजसो हचुवा र गलत ढंगले जनगणना हुने गरेको छ । यसपटक त्यो अवस्था नदोहोेरियोस् भनेर राष्ट्रका अल्पसंख्यक समुदाय, जाति तथा भाषीहरूले आवाज उठाएका छन् । यसका लागि हाल अघिल्लो जनगणनाको कमी–कमजोरीलाई मध्यनजर गरी यस पटकको जनगणना सत्यतथ्य रूपमा तथ्यांक संकलन गर्न सकियोस् भनेर सकभर स्थानीय तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई गणक तथा सुपरिवेक्षकका रूपमा खटाइने गरिन्थ्यो, यसपालि भने स्थानीय भाषा–संस्कृतिको ज्ञान भएका सम्बन्धित स्थानीय तहका १२ कक्षा उत्तीर्ण युवाहरू अनलाइन आवेदनका आधारमा छनोट भइरहेका छन् । यसरी आफ्नै गाउँठाउँका, भाषा–संस्कृति बुझेका गणकसामु उत्तरदाताले सहज महसुस गर्न सक्छन्, सजिलै खुल्न सक्छन् । यही कारणहरूले गर्दा गणकहरू स्थानीय नभएकै कारण अघिल्ला जनगणनाहरूमा जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत अल्पसंख्यक समुदायका तथ्यांक छुटे भन्ने गुनासोलाई यसपालि सम्बोधन गर्न खोजिनु सकारात्मक रहेको छ । यसरी जनगणनाको महत्व विकास कार्यहरूदेखि लिएर देशका नीतिनिर्माण कार्यहरू गर्न र निर्वाचनसँग समेत जोडिएको छ । यसरी संविधानको धारा ८४(२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले जनगणनाले राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने हुँदा सही र स्वच्छ जनगणना अति जरुरी छ । यसका साथै जनगणनाको महŒव प्रतिनिधित्वसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पनि जनगणनाको आधारलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्