बजेटले थोपरेको मूल्यवृद्धिको मार «

बजेटले थोपरेको मूल्यवृद्धिको मार

गरिबलाई न गणतन्त्र आएको छ, न सिंहदरबार ! बरु तिनलाई आएको महँगो संघीयता, गणतन्त्र र नजिकको सिंहदरबार भनेको अत्यधिक करको मार नै हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट दुईपल्ट पेस भयो । ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई देउवा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विपक्षीको नाराकै बाबजुद संसद्बाट पास गरेको छ । बजेटले लिएका विभिन्न पक्षहरूमध्ये अनलाइन मिडियालाई पनि कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइने, अर्थमन्त्रालयमा एक थिंक ट्यांक रहने, प्रदेशमा व्यवस्थित आवास योजना विस्तार गरिने, लक्षित समूहलाई रोजगारी, प्रत्येक वडामा महिला पहिला कार्यक्रमको सञ्चालन, मेलम्चीलाई २०७८ चैतभित्र पूरा गर्ने, त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघरलाई पुरानै एतिहासिक झलक दिने गरी पुनर्निर्माण गरिने, शिक्षकका लागि छुट्टै अस्पाताल बनाइने, कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम तय गराउने, नारायणहिटीमा रामापिथेकसदेखि देशकै कालखण्ड झल्कने सहिद र धार्मिक ऐतिहासिक संग्रहालयको निर्माण प्रारम्भ गर्ने, उच्च हिमाली क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती, नमुना बस्ती निर्माणको आरम्भ गरिने, सहरी विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक संघसंस्थाहरूको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ मूल्यमा खानाको व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा व्यायामशाला, बगैँचालगायत सार्वजनिक उद्यान निर्माण गरिने, डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा सुधार गर्ने, औद्योगिक उत्पादन लागत कम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन एक उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति बनाउने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि, पशु बिमा प्रिमियम साबिकको प्रावधान ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत गर्ने, सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीको हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत गर्नुपर्ने, आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति लिइने, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्ने, निर्यातयोग्य र तुलनात्मक लाभका वस्तुको पहिचान, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी व्यापारघाटा न्यून गर्ने कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन अभियानमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गरिने, प्रत्येक पालिकाहरूमा ५ सय बेरोजगारहरूलाई बैंक ऋण प्रवाह गरी सीप र उद्यमशीलताको तलिम प्रशिक्षणलाई प्राथमिकता दिइने, राजनीतिक परिवर्तनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि मासिक ३ हजार प्रदान गरिने, मृगौला प्रत्यारोपण, सबै किसिमका क्यान्सरपीडित तथा मेरुदण्ड, पक्षघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजार औषधिउपचार खर्च दिइने, चालू खर्च कटाई ५ अर्ब बचत गर्ने र सो रकम कोभिड खोपमा प्रयोग गर्ने जस्ता धेरै विषयहरू यस वर्षको बजेटमा औँल्याइएको छ, अघिल्लो ओली सरकारले घोषणा गरेको धारा–बत्ती छुटको कुरा सम्बोधन गरिएको भने देखिन्न ।
जम्माजम्मी १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेटमा संघतर्पm ४१.५२ प्रतिशत रु. ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड, त्यसमध्ये २३.१६ प्रतिशत पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड, वित्तीय व्यवस्थापनतर्पm ११.६० प्रतिशत १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड, स्थानीय हस्तान्तरणतर्पm २३.७२ प्रतिशत ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड राखिएको छ भने यसको स्रोतमा राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड, त्यसमा अपुग हुनेमा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब पूर्ति गरिने उल्लेख छ । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको आकलन छ भने मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशतमा राख्ने भनिएको छ ।
मदिरा एवं सुर्तीजन्यबाहेकका उद्योगका लगानीमा सम्पति स्रोत नखोज्ने भनिरहँदा अर्थमन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ भने चालू खर्चमा बैठक भत्ता, अनुगमन र मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध सीप विकास र तालिम, गोष्ठीसम्बन्धी खर्च कार्यक्रममा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले खर्च कटौती गरी यसबाट रु. ५ अर्ब बचत गराई कोभिड खोप खरिदमा लगाउने भनिरहँदा नेता परिवारको विदेशी उपचार अनि तक्मा वितरणमा बेहोसीपनको सर्वत्र विरोध भएको छ । मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर, मेरुदण्ड, पक्षाघातका बिरामीहरूलाई औषधि–उपचारका लागि दिइने रकम सर्वसाधारणले पनि पाउन सक्ने व्यवस्था किटान हुनु जरुरी छ । आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि ३ हजार दिइने भनिरहँदा देशमा सधैँ आन्दोलन देखिन्छ । दूरगामी निर्णयहरू भइरहँदा देशको ढुकुटी सधैँ यतैतिर गएको भान हुन्छ । कर्मचारीको तलब हेर्दा बजार मूल्यसामु चराको चारो भन्नुपर्छ, दुईतिहाइका ओलीले मलाई दलहरूले कामै गर्न दिएनन् भने बालुवाटारबाट र बालकोट गएपछि कुनै कर्मचारीले टेरेनन् भने, जबकि सबैजसो कर्मचारीले दलभक्ति देखाएकै थिए । उनले रकम बाँड्नमा कुनै कन्जुस्याइँ गरेनन्, तीभन्दा एक कदम अगाडि बढेका छन् अहिले देउवा । भोलि के हो, के हो भनी एकै दिन भदौ ३० गते ढुकुटीबाट झन्डै १५ अर्ब रकम जोहो गरेको तथ्यांक आधिकारिक सरकारी निकायबाटै आएको हो । बेरुजुको अनन्त चाङ छ, स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारीको अभाव छ, त्यहीँ धेरै अनियमितताको शंका छ र पनि संघीय निजामती सेवाको अत्तोपत्तो छैन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत दलबाट आएका दलका प्रतिनिधिहरूलाई विधि व्यवहार गर्ने संघीय मामला मन्त्रालयमै गाभेर सञ्चालन गरिएको छ, अर्थात् कर्मचारी र नेताजीहरूलाई एउटै बास्केटमा हालिएको छ । राजनीतिकर्मीहरू आवधिक चुनावका हुन्, निजामती संयन्त्र स्थायी सरकार हो भन्ने मान्यतालाई लत्याइएको छ । ०४६ को परिवर्तनदेखि नै देशले मियो समातेको छैन, विदेशीहरूको गुलाम भएको छ, भएभरका लगानीका पूर्वाधारहरू भत्के–टुटेका छन्, मदिरा र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका केही उद्योगबाहेक सबैजसो थला परेका छन्, उत्पादन शून्यप्रायः छ, बेरोजगारी दर बढेको छ, गरिबी दर पनि । रेल र पानीजहाज, मोनोरेल र ग्यास पाइप लाइनको सपना बालकोट वा झापा उडेको छ, आएको पुरानो रेलको घुम्टो च्यातिएको छ, दसँैमा यसले नयाँ लुगा पाउने छाँट छैन, रोप वे कवाडी भएको छ, राजनीतिक संयन्त्रको संख्या बढेको छ । अहिलेको बजेटले संयन्त्र अभैm थपिने संकेत गरेको छ । राजनीतिलाई सेवा होइन, पेवा र मेवाका रूपमा र बिनालगानीको बोनसका रूपमा हेरिएको छ ।
हरेक वर्षका बजेटहरूमा सैद्धान्तिक कुराहरू भइरहँदा यहीँको उत्पादन लागत धेरै छ, प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिला छन्, कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ अनि हरेक वर्षको बजेटमा मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल, स्वदेशी उत्पादनको खपत र संरक्षण भनिरहनु भनेको संविधानमा कार्यान्वयन नै गर्नु नपर्ने दर्जनौं मौलिक हकजस्तै भएको छ । संविधान वेद र वाइबलजस्तै आदर्श छ, तर त्यसले मूर्त रूप लिएको छैन । स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी भनौँ गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टी छैन । देशमा घटिरहेका घटनाहरूले पुष्टि गर्छन् । औद्योगिक उत्पादन लागत कम गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा पनि राजनीतिक भागबन्डा नै हुने हो । भूमि आयोग खारेजी र अर्को आयोग बन्नु अर्को उदाहरण हो यसको ।
रोजगारी र आय आर्जन गुमाएकाहरूलाई, अनौपचारिक, असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप १० हजार दिने कुरा पनि दलभक्ति योग्यता नै होला । अघिल्लो दसैँमा वृद्ध भत्ता पाएनन् वृद्धहरूले । यो देशमा अनगिन्ती दलहरू छन्, गनेर नभ्याइने सांसद, मन्त्रीहरू छन् । ८ प्रमुख दल र हरेकका ५ लाखका दरले कार्यकर्ता भए ४० लाख कार्यकर्ता हुने भए, विदेशमा त्योभन्दा बढी होलान्, गाउँघरमा निरक्षर राजनीति नजान्ने कति छन्, संविधान दिवस मनाइरहँदा सडकमा विरोधका स्वर पनि धेरै देखिए । खर्चिलो व्यवस्था अफाप छ भन्ने सुनियो, इतिहासमै बजेटको रिक्तता पनि देखियो । आम युवापुस्ताले प्रयोग गर्ने झन्डै ३१ लाख मोटर साइकलमा थप करको मार थोपरियो । सरकार अभिभावक त हो, तर बजारमा महँगीको मार हान्न छोडिएन । दसैँमा आफैंले पालेको बोका, खसीलाई मार हानिन्छ, मठमन्दिर देखाएर घिच्याउँदै लगेर पालेको जीवजन्तुको गला रेटिन्छ, रगतको आहाल बनाइन्छ । कोभिडले थलिएको अर्थ बजार चलायमान नहुँदै, सडक निदाएर बल्ल ब्युँझन नपाई त्यही पैसा असुल्न बिलहरू तेस्र्याइन्छ, सानोतिनो गल्ती थाहा पाउनासाथ २–४ हजारको बिल काटिन्छ, ओल्टाकोल्टा ट्राफिक प्रहरीहरू लुकेर बस्छन्, बिल थमाइहाल्छन् । हिँड्न फुटपाथ छैन, लेन अनुशासन मान्ने गुड्न पुग्ने बाटो छैन, जताततै डिभाइर, ब्रेकरहरू राखिएको हुन्छ, पचासौँ वर्षअघिको साँघुरो बाटो तर सवारी साधन भने लाखौँ लाख छ । उपभोक्ताको सास्ती कसले बुझ्ने ? बजार अनुगमन नाम मात्रको छ, उत्पादक र उपभोक्ताबीच ठूलो दरार छ, बीचमा बिचौलिया छन्, सरकार जनता ठग्छ, बिचौलिया पनि जनता नै ठग्छन्, नेता नियन्त्रित तर उन्मत्त बजारले उपभोक्ताको कम्मर सेकेको छ, दशैंमा अनुगमन त्यो पनि एक हप्ताका लागि, वर्ष दिनमा हुने ५२ हप्ता, बाँकी ५१ हप्ता भोकै कसरी बस्न सकिन्छ ? गरिबलाई न गणतन्त्र आएको छ, न सिंहदरबार ! बरु तिनलाई आएको महँगो संघीयता, गणतन्त्र र नजिकको सिंहदरबार भनेको अत्यधिक करको मार नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्