समृद्धिको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र

दिनेश घिमिरे
सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

भारतको विगतको मालवीय रिजनल इन्जिनियरिङ कलेज र हालको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट बीई तथा रुड्गी विश्वविद्यालयबाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा एमटेक गरेका संखुवासभाका दिनेश घिमिरे हाल ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव छन् । सुरुका तीन वर्ष तत्कालीन युनाइटेड मिसन नेपालको परामर्शदाता कम्पनीबाट इन्जिनियरिङ पेसा सुरु गरेका घिमिरेले २०५१ सालमा सिँचाइ विभागबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए । २०५६ सालदेखि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय तथा यसअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, उमहाननिर्देशक, महानिर्देशक हुँदै मन्त्रालयका सह–सचिवसमेत रहेका घिमिरेसँग जलविद्युत् क्षेत्रको कार्यावन्यन र नीतिगत दुवै क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र, यसमा देखिएका समस्या, सम्भावना, चुनौती र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पु¥याउन सक्ने योगदानबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले सचिव घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सार ः

दुई दशकदेखि ऊर्जा मन्त्रालय र यसका निकायमा बसेको व्यक्ति नै अहिले ऊर्जा सचिव भएपछि धेरैले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेका छन् । तपाईं परिवर्तनचाहिँ के–के गर्नुहुन्छ ?
म सचिव हुनुअघि नै नेपाली जनतालाई अनवरत रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउने, सबैलाई विद्युत्को पहुँच पु¥याउने, यो पनि बत्ती बाल्ने प्रयोजनका लागि मात्र नभई बहुउपयोगी कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा सक्रिय रूपमा लागेको व्यक्ति हुुँ । यसै सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री भएर आएपछि श्वेतपत्र जारी गरेको छ । यसमा यस क्षेत्रका समस्या केलाएका छौं । पहिचान र विश्लेषण भएको छ । यीसहित भावी मार्गचित्र पनि उहाँको पहलमा ल्याउन सफल भएका छौं । मेरो ध्यान श्वेतपत्र कार्यान्वयन गरेर उपलब्धिहरू हासिल गर्नेतिर केन्द्रित छ । यसका आधारमा सबै जनतालाई भरपर्दो र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याउनमै बढी जोड रहन्छ ।

तपाईं मन्त्रालयमै रहँदा एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्री र जलविद्युत् विकासका एक दर्जनभन्दा बढी कार्ययोजना पाउनुभयो, हजारौं मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य थिए तर उत्पादन १ हजार मेगावाटकै हाराहारीमा अहिले छ । श्वेतपत्रले लिएको लक्ष्यकै आधारमा उत्पादन हुने भरपर्दो र विश्वासिलो आधार देख्नुभएको छ ?
के बुझ्नुप¥यो भने विगतमा ऊर्जा संकट कार्ययोजना आएको थियो । धेरै कार्ययोजना पनि बने । विभिन्न प्रयास पनि भए । लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयनको पाटोमा कहीँकतै तादात्म्यता नमिलेको हुन सक्छ । अब भने विगतको इतिहास हेरेर त्यसको विश्लेषण गरी अब अगाडिको बाटोमा दौडिने हो । श्वेतपत्रले लिएका लक्ष्य वस्तुपरक छन् । यसका लागि निश्चित समय र बजेट व्यवस्था गरेर यसको कार्यान्वयनका लागि जुटिसकेको अवस्था छ । पछाडि दौडिन सकिँदैन, अगाडि नै दौडिने हो । समग्र विद्युत् क्षेत्रमा आएको परिवर्तन अर्थात् लोडसेडिङ अन्त्यको अवस्थाले पनि देखाउँछ कि ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यान्वयनको स्थिति राम्रो हुँदै अझै निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि परेको र सफल भएको अहिले भोगिरहेको कुराले देखाउँछ ।

१० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बेला–बेलामा विद्युत् खरिद सम्झौतामा लिऊ वा तिर (टेक अर पे) र लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे) समस्याका रूपमा देखिएको छ । विद्युत् खेर जान्छ, चिन्ता हुन्छ । धेरैले उत्पादन बढाउने कुरा भए, तर खपत बढाउने कुरा भएन भन्छन्, यसमा तपाईंको योजना के छ ?
खपत बढाउनका लागि उत्तिकै केन्द्रित भएर लागेका छौं । सबैभन्दा पहिला त देशभित्र आन्तरिक रूपमा खपत बढाउनुप¥यो । सरकारले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेर खपत बढाउने योजना छन् । विद्युत् माग प्रक्षेपणमा पनि यो देखिन्छ । ठूला–ठूला उद्योगहरूको विद्युत् मागको चाङ पनि लागेको छ । मलखाद, सिमेन्ट उद्योगहरू खुल्न लागेका छन् । विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग पनि बढ्न थालेको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनमा जान सक्छौं । ट्रलीबस, ट्याम कार्डहरूमा जान सक्छौं । सबैभन्दा धेरै खपत भनेको खाना पकाउनेमा हो । बिस्तारै अहिलेको ग्यास खपतलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । बिजुलीका कुकर, इन्डक्सन, हिटरलगायतको उपयोग बढाउन सक्छौं । यसले धेरै मात्रामा विद्युत् खपत बढाउन सक्छ । त्यसैगरी वाटर हिटिङमा पनि विद्युत्को उपयोग बढाउन सक्छौं । आन्तरिक रूपमै विद्युत् खपत बढाउनुप¥यो, यसले मात्र सरकारको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ । मलाई लाग्छ, यहाँ ऊर्जा खपतको समस्या छैन । अर्को कुरा, छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको संयन्त्रहरूलाई पनि सक्रिय बनाइरहेका छौं । भारतसँग भएको सचिव, सह–सचिवस्तरीय समितिका संयन्त्रहरू सक्रिय भएका छन् । सहमतिहरू भएका छन् । अन्तरदेशीय व्यापारका सहमति भएका छन् । इनर्जी बैंकिङ अघि बढेको छ । बंगलादेशलगायतका अन्य देशसँग पनि क्षेत्रीय संरचनाहरू बनाएर अघि बढ्ने कुरा भएका छन् । छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यले ऊर्जा सुरक्षामा जोड दिन्छ । यसबाट जलविद्युत्मा मात्र निर्भर हुने अवस्था अन्य हुन्छ । यसमा निर्भर हुँदा वर्षामा विद्युत् भए पनि हिउँदमा अभाव हुने समस्या छ, यसकारण ऊर्जा सुरक्षा भएन । ऊर्जा विविधतामा गयो भने एउटा देशको मात्र होइन, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

जलविद्युत् विकासमा आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारबारे बारम्बार विवाद देखिँदै आएको छ । नेपालको जोड आन्तरिक खपतमा छ कि बाह्य व्यापारमा ?
नेपालको जलविद्युत् विकास नीतिको उद्देश्यमा जलविद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा पाँचौं उद्देश्यमा राखेको छ । अगाडि के छ भने देशभर उपलब्ध स्रोतहरूलाई उपयोग गरेर बिजुली उत्पादन गर्ने, उपयोग गर्न सक्ने मूल्यमा उपलब्ध गराउने, यसलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने अनि ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई लक्ष्य गरेर देशको अर्थतन्त्र बढाउने उल्लेख छ । हाम्रो जोड देशभित्र आन्तरिक खपत बढाउने नै हो नि । तर, अहिले हामी किन निर्यातको कुरा गरिरहेका छौं भने सन्दर्भमा प्राविधिक कुरा के बुझ्नुपर्छ भने विद्युत्को माग र आपूर्ति भनेको कुनै निश्चित समयअनुसार हुने गर्छ । अहिले सुक्खायाममा विद्युत् अभाव हुन्छ । यसको उत्पादन बढाउँदैछौं । प¥यो भने भारतबाट ल्याउँछौं । अहिले पनि पिकको बेला थोरै समय भए पनि साढे ४ मेगावाट आयात गरिरहेका छौं । आउने वर्षादेखि नै हामी आयात गर्दैनौ, अझै माथिल्लो तामाकोसी आएपछि त वर्षामा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । के माथिल्लो तामाकोसी आएपछि त्यति बेलासम्म लोड सिर्जना भइसक्छ त, यसका लागि त समय लाग्छ । हिटिङ, कुकिङ, कलकारखानालगायतका खोलेर देशभित्रै उपयोग गर्ने हो, तर अहिले नै लोड सिर्जना भइसकेको छैन । उत्पादन भइसकेको विद्युत्लाई खेर जान दिनु त भएन । त्यो समयमा हामी निर्यातमा जान सक्छौं ।

प्रधानमन्त्रीदेखि सबै राजनीतिज्ञ र विज्ञहरूले नेपालको समृद्धिको आधार ऊर्जा भनिरहेका छन् । ऊर्जालाई अर्थतन्त्र वृद्धिका आधारमा रूपमा कसरी विकास गर्न सक्छौं ?
बिजुली भनेको ऊर्जाको यस्तो स्रोत हो, यसबाट सबै क्षेत्रको प्रगति हुन सक्छ । श्वेतपत्रमा के भनेका छौं भने आगामी दशकको चालक विद्युत् र सिँचाइ हुन्छ भनेका छौं । देश कृषिमा निर्भर छ । त्यसका लागि सिँचाइ चाहियो, सबै ठाउँमा सजिलै सिँचाइ पुग्ने भौगोलिक अवस्था छैन । कतिपय ठाउँमा लिफ्ट गर्नुपर्छ । विद्युत् सिँचाइका लागि अत्यावश्यक छ । उद्योग, कलकारखाना, पूर्वाधार, पर्यटन लगायतमा विद्युत् नभई हुँदैन । हरेक क्षेत्रमा विद्युत् नभई हुँदै हुँदैन । सबै विकासको आधार विद्युत् हो । त्यसकारण समृद्धिको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र बन्छ, यसलाई बनाउँछौं । यसका लागि हामी लागेका छौं ।

अबको दशकमा नेपालको आर्थिक समृद्धि नहुनुको कारण ऊर्जाको अभाव हो भन्ने अवस्था रहँदैन त ?
ऊर्जा अभावको कारणले विकास भएन, आर्थिक समृद्धि भएन भन्ने अवस्था नरहनका लागि हामी सक्रिय छौं । विकसित राष्ट्रहरूको समृद्धिको आधार हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत देखिन्छ । हामी विदेशमा जाँदा पनि यो सोधिने गरिन्छ । यसले देशको समृद्धिको अवस्था बताउँछ । अहिले प्रति वर्षप्रति व्यक्ति खपत २ सय किलोवाट आवर छ, यसले हाम्रो देश कम विकसित रहेछ भनेर देखाउँछ । जहाँ उद्योग, कलकारखाना, बढी चल्छन्, उत्पादनहरू बढी हुन्छन् । त्यहाँ बढी हुने हो । त्यसले हामीले पाँच वर्षभित्र ७ सय युनिट र १० वर्षभित्र १५ सय युनिट पु¥याउने भनेर श्वेतपत्रमा भनेका छौं । औद्योगीकरणबाट मात्र यो सम्भव छ । विद्युत्ले आधारभूत चालक बनेर देशको विकासलाई अघि बढाउँछ भनेरै हामी लागेका छौं ।

ऊर्जाबाट समृद्धि हुन्छ भनिरहेका बेला विद्युत् आदानप्रदानका लागि प्रसारणलाइन राजमार्ग चाहिन्छ । राजमार्गमा काही सरकारी वनकै त काहीं सर्वसाधारणको जग्गा प्राप्ति तगारोका रूपमा देखिएका छन् । अवरोध नै अवरोधका बीच प्रसारण राजमार्ग कसरी अघि बढ्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त प्रसारणलाइनको गुरुयोजना तयार छ । तर विद्युत् खपत बढाउन, जनतासम्म पु¥याउन प्रसारण र वितरण लाइन दुवैको खाँचो छ । वितरण गुरुयोजना पनि केही समयमै तयार हुँदैछ । जहाँसम्म प्रसारणलाइनको कार्यान्वयनको विषय उठेको छ, हामीले उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम सबैतिर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि योजना छ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन योजनाहरू पनि अघि बढेका छन् । प्रसारणलाइन बनाउँदा ठूलो भूभाग ओगट्छ । धेरै वन, बस्ती पारेर गरेर प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ । प्रसारणलाइनमा देखिएका समस्या समाधान हाम्रो सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको छ । मैले देखेको त हालको नीतिमै केही पुनरावलोकन आवश्यक छ । यसका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी विभिन्न प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहेको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा पनि राखेका छौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा रहेको समितिले सहजीकरणको काम गरिरहेको पनि छ । यसमार्फत नीतिगत समस्या समाधानका हामी सक्रिय भएका छौं । न्यूनतम वन क्षेत्र कायम गर्नका लागि सकेसम्म वन क्षेत्रबाट प्रसारणलाइन नलाने र सर्वसाधारणको जग्गाबाट लैजाने नीति अहिले छ । यसलाई परिवर्तन गरेर सकेसम्म सर्वसाधारणको जग्गाबाट भन्दा सार्वजनिक जंगलबाट लैजानुपर्छ भनेर धेरै निकायमा कुरा उठाएको छु । योजना आयोग पनि यसमा सहमत भएको छ । यसले जनताबाट आएका मुआब्जाको समस्या र अवरोध अन्त्य हुन्छ । प्रसारणलाइन भनेको टावर बन्ने र लाइन बन्ने क्षेत्रका केही रूख मात्र काट्नुपर्ने हो । जहाँबाट तार जान्छ, त्यहाँसम्म नपुग्ने खालका रूखहरू रोपेर राइट अफ वेको क्षेत्रलाई पनि उपयोग गर्न सक्छौं । वन क्षेत्रलाई न्यूनतम राख्नका लागि ठूला–ठूला रूखनै रोप्नुपर्छ भन्ने त छैन । यसो गर्दा प्रसारणलाइनले कहिल्यै वन विनाश गर्दैन । यसमा नीतिगत कुरा नै परिवर्तन गरेर लैजानुपर्छ । अर्को कुरा, प्रसारणलाइनमुनिको जग्गाको क्षतिपूर्तिलाई वैज्ञानिक बनाउने जुन कुरा छ, यसमा सहमत छौं । यसलाई आयआर्जनसँग जोडेर अघि लैजानुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । अर्को संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारभित्र समन्वयका संयन्त्रहरू बनाएर समस्या समाधान गर्नेतिर हामी उन्मुख छौं ।

पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारबाटै जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । स्थानीय सरकारले निर्माणमै अवरोध गरेका छन् । के संघीय सरकारले जलविद्युत्को महŒव स्थानीय सरकारलाई बुझाउन नसकेको हो ? के समन्वय गर्न असफल भएको हो ?
कुनै कुराको नयाँ अभ्यास हुँदा केही कुरा समस्याको रूपमा देखिन्छन्, त्यसलाई समाधान र सुधार गर्दै जाने हो । संघीयता लागू भएर स्थानीय सरकार जन्मिएका छन् । केही कमी–कमजोरी देखिन्छन्, आकांक्षा, महŒवकांक्षा धेरै देखिन्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि छ । तर, यस्ता कारणले आम देशको विकासमा कस्तो असर गर्छ भनेर संघीय सरकारले पहिचान गरी निश्चित मार्ग देखाउनुपर्छ । यसलाई लक्षित गरेर संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि निर्देशिका, विधिहरू बनाइदिने, सीप सिकाउने, क्षमता बढाउने काम गर्नुपर्छ । तर, अहिले कतिपय स्थानीय तहमा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई काम गर्न नदिएको अवस्था छ, प्रदेश सरकारले तोकेको करका दर तिर्छु भन्दा पनि अन्य मागहरू राखेर आयोजना अघि बढाउन नदिएका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । यी समस्या समाधानका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । उहाँहरूसँग बसेर छलफलमार्फत नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर समाधान गर्ने पक्षमा हामी छौं । नयाँ प्रयोगमा रहेकाले यस्ता कुराहरूलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ । समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ ।

समृद्धिको आधार ऊर्जा भनिरहेको बेला स्थानीय सरकार र जनताको अपनत्व त देखिएन नि, अपनत्व बढाउनका लागि केही प्रयास र सोच अघि बढेको छ र ?
स्थानीय जनताको अपनत्व र सहभागिता बढाउने विषय श्वेतपत्रमा छ । श्वेतपत्र हाम्रो लागि महाभारत, बाइबल, कुरान सबै हो । हरेक नेपालीको घरघरमा सेयर पु¥याउने, जनतालाई मालिक बनाउने योजना छ । यसका लागि ३८ सय मेगावाट बराबरका १९ आयोजना पहिचान गरेर क्रमशः अघि बढाउन लागेका छौं । धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गरेर आवश्यक कार्यविधि, ऐन, नियमावली बनाउने कुरा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । फागुन ३ गते अघिनै प्रधानमन्त्रीलाई नै सहभागी गराएर कुनै जनताको सेयर रहने आयोजना सुरुवात गर्ने हाम्रो सोच छ । यसमा एउटा आयोजना सुरु गर्छौं, जसमा हरेक जनताको सेयर हुन्छ । क्षेत्रीय सन्तुलन हुने गरी हरेक प्रदेशमा यस्ता आयोजनाहरू अघि बढाउँदैछौं ।

तीन–चार वर्षअघि जनताको जलविद्युत् भनेर कार्यक्रम आएको थियो, हरायो, फेरि यस्तै हुने त होइन ?
यस्तो हो, अवधारणागत रूपमा गयौं भने जबसम्म जनताको अपनत्व जलविद्युत् आयोजनामा हुँदैन । आयोजनाहरूले प्रभावकारी रूपमा गति लिन सक्दैनन् । पहिलाको जनताको जलविद्युत्को अवधारणा पनि त्यही थियो, अहिले पनि त्यही छ । तर, यसको मोडालिटी फरक–फरक हुन सक्छ । अहिले मोडालिटी कार्यमूलक छ । यसकोे तयारी अघि बढेको छ । धितोपत्र बोर्डले आवश्यक संयन्त्र र नियमहरू बनाइरहेको छ । अब यो व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी छौं ।

तपाईं श्वेतपत्रलाई महाभारत, बाइबल भनिरहनुभएको छ । विगतका कार्ययोजनाहरूलाई पनि त्यति भनिथ्यो, तर समय घर्कंदै जाँदा बिर्सदै, सेलाउँदै जाने गरेको थियो, त्यही समस्या त फेरि दोहोरिँदैन भन्ने के छ ?
श्वेतपत्र त सेलाउँदै होइन, तात्दै गएको छ । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्ने हो भने धेरै देखिन्छ । ४० मेगावाट विद्युत् यसै वर्ष थपिसक्यौं । असारसम्ममा १ सय मेगावाटभन्दा बढी थपिँदैछ । कुलेखानी तेस्रो र त्रिशूली–३ ‘ए’ असारसम्ममा आउनेमा ढुक्क छौं । प्रसारणलाइनको कुरा गर्दा १ सय ३२ केभीको ५ सय सर्किट किलोमिटर सञ्चालनमा ल्याइसक्यौं । १५÷२० वटा सबस्टेसनहरू स्तरोन्नति भइसकेका छन् । श्वेतपत्रअनुसार नै उत्पादन, प्रसारण र वितरणका काम भटाभट अघि बढेका छन् । नवीकरणीय ऊर्जातर्फ हेर्ने हो भने १ हजार ६ सय ३० वटा घरधुरीमा बायोग्यास प्लान्ट र २० हजार सौर्य प्रणाली उपलब्ध गराइसकेका छौं । प्रगति राम्रो छ । श्वेतपत्रलाई कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढेका छौं । यो कार्यान्वयन भै छाड्छ ।

नीतिगत कुरा गर्दा श्वेतपत्रमै उल्लेख भएअनुसार एकीकृत जलस्रोत नीति, जलविद्युत् नीति निर्माण अझै भएको छैन भने विद्युत् नियमन आयोग ऐन आए पनि सक्रिय भएको लामो समय बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएका छैन । नीतिगत रूपमा त कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएन नि ?
समग्र ऊर्जा क्षेत्रको रिफर्ममा हाम्रो लामो एजेन्डा छ । २०४९ सालमा आएको विद्युत् ऐनले यसको परिकल्पना गरेको थियो । जलविद्युत् विकास नीतिले ऊर्जा क्षेत्रको खण्डीकरण गरेर रिफर्म गरी अघि बढ्ने भनेको छ । संरचनागतसहितको रिफर्म गर्नका लागि स्वतन्त्र नियमन निकायको परिकल्पना गरिएको थियो । ऐन पारित भएर गठनको प्रक्रियामा छ । नयाँ प्रयोगमा भएकाले यसको गठनमा चाँडो र ढिलो भन्ने हुन्छ । अहिले नियमावली ल्याएर गठनका लागि अघि बढेको छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा यसको पुनर्विचार भइरहेको होला । यो अवश्यक छ, यसले समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई नियमन गर्छ । ऊर्जा क्षेत्रकै रिफर्मको एजेन्डाको आधारमा छुट्टै ग्रिड कम्पनीको परिकल्पना गरिएको थियो । यसमा विद्युत् प्राधिकरणको ४८ प्रतिशत सेयर छ । पछि एउटै निकाय बनाएर लैजाने अवस्था आउन सक्छ । उत्पादनमा उत्पादन कम्पनी गठन गरेका छौं । वितरणको कुरामा प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालयलाई कम्पनीका रूपमा अघि बढाउन लागिएको छ । विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अघि बढाउँदै छौं । इन्जिनियरिङ कम्पनी अघि बढेको छ । आयोजना अघि बढाउन देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्थाका लागि अघि बढेका छौं । जनतालाई जनचेता जगाउने काम अघि बढेको छ ।

जलाशययुक्त आयोजना बनाउने सरकारको योजना एकादेशको कथा हुने अवस्थामा पुगेको छ । लामो समयसम्म बन्न सकेको छैन । अघि बढाउन लागेको पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीलगायत कहिले बन्ने भन्ने टुंगो छैन । जलाशययुक्त आयोजना बन्ने क्षेत्रमा अन्य पूर्वाधारहरू बन्दैछन्, यसबारे के सोच्नुभएको छ ?
हिउँदको अभावको समस्या समाधानका लागि जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउनुको विकल्प छैन, तर जलाशययुक्त आयोजना बनाउन समय लाग्छ । अहिले धेरै जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माणका लागि विभिन्न तयारीहरू अघि बढेका छन्, जहाँसम्म पश्चिम सेतीमा केही समस्या देखिएकाले यसको मोडालिटी बनाउने कुरा अघि बढेको छ । लगानी बोर्डले बनाएको समितिले यसको ढाँचा बनाइरहेको छ । बूढीगण्डकीमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको म्याडेटअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग यसको मोडालिटीबारे छलफल गरिरहेको छ । यसको टुंगो लागेको छैन । हाम्रो सर्तमा ऊ सहमत नभएमा चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी कायम रहिरहन्छ भन्ने छैन । दुई चरणमा छलफल भइसकेको छ, बुँदागत रूपमा छलफल भएका छन् । दुवै पक्षले थप तयारीका साथ छलफल गर्ने कुरा भएको छ । यसको टुंगो लाग्छ । जहाँसम्म सरकारले काम गरिरहेको छ । मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्य अघि बढेको छ । जलाशययुक्त आयोजनामा पनि प्रगति भइरहेका छन्, तर यो निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले नदेखिएको हो । यसले पनि गति लिइरहेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक अवस्था देखाउनुभयो, तपाईं ऊर्जा सचिवबाट अवकाश हुुँदासम्ममा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले के–के प्रगति भएको देख्न पाउँला ?
हुन त हामीले एक दशकको योजना बनाएका छौं । १५ हजार मेगावाट उत्पादन भएको हेर्न त कुनैपर्छ, तर म अवकाश हुनुअघि धेरै परिवर्तन भने देखिनेछ । हरेक जनता सेयरको धनी हुनेछन् । धेरै आयोजना अघि बढेका हुनेछन् । सबै जनतालाई विद्युत्को पहुँच पुगेको हुनेछ । विद्युत् उत्पादन अहिलेको भन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी हुनेछ । खपत पनि बढ्नेछ । औद्योगीकरणमा यसको योगदान बढेको देखिनेछ । ऊर्जाले अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिनेछ ।