प्रदेश लोकसेवा आयोगकै पदपूर्ति भएन

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ महिना पूरा भएपनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।प्रदेश सरकारले ४५ जनाको दरबन्दी निर्धारण गरेको आयोगमा २१ पदमात्रै पूर्ति भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवलाई आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले बुझाएको आयोगको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थायी र करार गरी २१ जनाको पदपूर्ति भएको छ । आयोगमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी÷सचिवका १, अधिकृतस्तरका २१, सहायकस्तरका १४ र तह बिहीन १४ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगमा सचिवको पदपूर्ति भएको छ भने तीन जना महाशाखा प्रमुखको पदपूर्ति हुन बाँकी छ । नौ जना शाखा प्रमुख आवश्यक भएपनि एक जना (लेखा शाखा) प्रमुखको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । प्रतिवेदनको अनुसूचि २ अनुसार प्रशासनतर्फको पाँच जना, शिक्षा, न्याय र कम्प्युटर ईञ्जिनियरतर्फका एक÷एक जना शाखा प्रमुखको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । नीजि सचिव एक, सहायक अधिकृत चार, प्रशासन सहायक सात र लेखा सहायक एक जनाको पद रिक्त रहेको छ ।
२०७७ चैत महिनामा गठन भएको आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मसान्तसम्म गरेको काम कारबाही प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख यादवलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार आयोगले भाडामा घर लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । यसका बाहेक आयोगले नीति, नियम सम्बन्धी छलफल गर्न ११ वटा बैठक गरी २३ निर्णय गरिएको आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले बताए । उनले आयोगले कार्यालय व्यवस्थापन, छलफल, विज्ञको राय सुझाव लगायतका काम पूरा गरिसकेको बताए ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आयोगले घरबहाल कार्यालय व्यवस्थापन र केही बैठक बाहेक अन्य काम गर्न नसकेको जनाएको छ । प्रदेशमा २०७७ चैत मा आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले चैतदेखि २०७८ अषाढसम्मको काम कारबाही समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको आयोगका अध्यक्ष बोहराले बताए ।
प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोगका लागि सो आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ एक करोड ७४ लाख १५ हजार र पुँजिगततर्फ तीन करोड २५ लाख ८५ हजार रुपैया विनियोजन गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष बोहराले सो अवधिमा चालुतर्फ ६५ दशमलब ५८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ९७ दशमलब ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उनले बताए ।
आयोग गठन भएपछि जारी निषेधाज्ञाका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन नभएकाले मुख्य राजश्व संकलनको श्रोत रहेको परीक्षा दस्तुर प्राप्त हुन नसकेको उनले बताए । उनले अन्य प्रशासनिक शुल्कबाट सात हजार राजश्व संकलन गरेको र एक लाख ७२ हजार एक सय १५ धरौटी जम्मा भएको बताए ।प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले आयोगले समयमै विज्ञापन जारी गरेर कर्मचारी पदपूर्तिको कार्यलाई अघि बढाउने बताइन् ।