वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन एजेन्डा तय «

वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन एजेन्डा तय

  • व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न गैरभन्सार अवरोध हटाउने
  • रेल्वे, वाटर वे र रोडवेलगायतका कनेक्टिभिटीमा छलफल
  • नेपाल–भारत अवैध व्यापार रोक्ने

नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धि २००९ लाई पुनरावलोकन गर्न दुई मुलुकका प्रतिनिधिबीच दोस्रो चरणमा छलफल हुने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुको अध्यक्षतामा बिहीबारदेखि पोखरामा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल हुने भएको हो । मन्त्रालयले सन्धिका लागि उठाउनुपर्ने एजेण्डा तयार पारिसकेको छ ।
वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । सन्धि पुनरावलोकनका लागि पहिलो बैठक गत अगस्ट ९ मा दिल्लीमा भएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव सैंजुले वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न बिहीबार दुई देशका प्रतिनिधिबीच छलफल गर्न लागिएको जानकारी दिए । “यसअघि पनि यस विषयमा छलफल गरेका छौं,” सैंजुले भने, “यसपटक प्राविधिक पक्षमा बढी केन्द्रित हुनेछौं ।” विस्तृत पक्षमा छलफल गरी अहिलेको सन्धिमा उपयुक्त नभएका विषयलाई हटाइने उनले जानकारी दिए । दुई दिनसम्म हुने छलफलमा स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउने विषयलाई विशेष जोड दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वाणिज्यसचिव केदारबहादुर अधिकारीले व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि गैरभन्सार अवरोध हटाउने मुद्दालाई अगाडि बढाइने बताए । उनका अनुसार रेल्वे, वाटरवे र रोडवे लगायतका कनेक्टिभिटीका बारेमा छलफल हुनेछ । “भारतसँग भएको बढ्दो व्यापारघाटालाई कम गर्ने गरी सन्धि संशोधन गर्न लागिएको हो,” उनले भने । नेपाल र भारतबीच व्यापारघाटा बढ्दै गएकाले त्यसलाई कम गर्ने गरी सन्धि पुनरावलोकन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालय र साउथ एसिया वाच अन ट्रेड एन्ड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती)ले मंगलबार राजधानीमा गरेको ‘नेपाल–भारत व्यापार सन्धि ः चुनौती र अवसर’ विषयक छलफलमा सहभागीहरूले व्यापारघाटा कम गर्ने गरी वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा बढीरहेकाले त्यसलाई कम गर्ने गरी सन्धिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल र भारतबीचमा हुने व्यापारमा धेरै चुनौती रहेकाले यस विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । भारतले नेपाली वस्तुमा भन्सार छुट दिँदा पनि स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढ्न नसकेको भन्दै उनले आयात निर्यातमा भन्सार नाकामा देखिएका समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अहिलेको वाणिज्य सन्धिले भारतलाई मात्र फाइदा पुगेकाले नेपाललाई लाभ हुने गरी परिमार्जन गर्न सुझाव दिए । नेपालको उद्योग व्यवसाय, रोजगारी सिर्जना र नेपालको हित गर्ने गरी बाणिज्य सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सावतीका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले छिमेकी मुलुक भारतमा नेपालको व्यापारघाटा बढ्दै गएको बताए । भारतले स्वदेशी वस्तु निर्यातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेपछि गैरभन्सार अवरोधले निर्यात बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले शुन्य भन्सार दरमा निकासी सुविधाका लागि ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने प्रावधानलाई २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । उनले गैरभन्सार अवरोधलाई हटाउन भारतसँग गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म आयातलाई कम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्