गौरवका आयोजना कि हीनताबोधका ? «

गौरवका आयोजना कि हीनताबोधका ?

बृहत् नेपाली शब्दकोषले महŒव भएको, महिमायुक्त, गहकिलोपन भएको, प्रतिष्ठायुक्त भएको अर्थ लगाउँछ— गौरवको । अझ त्यसमा राष्ट्रिय गौरव भनेपछि राष्ट्रले नै गर्व गर्न लायक हुनुपर्ने हो । तर, प्रशासनतन्त्रका कुनै उच्चअधिकारीले केही विकास आयोजनाका नाममा ०६८÷६९ पछि ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’को फुर्को लगाइदिए, सुरुमा १७ वटा आयोजनामा यस्तो फुर्को गाँसिएकोमा आव ०७०-७१ मा आइपुग्दा यस्ता आयोजनाको संख्या २१ वटा पु¥याइयो । कस्ता आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका’ भनेर परिभाषित र वर्गीकृत गर्ने कुनै आधार नै नभएको कुरालाई स्वयं राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि स्वीकार गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छनोट गर्ने स्पष्ट आधारहरू हालसम्म निर्धारण नै नभएको आयोगले स्विकारेको छ । अर्थात्, हालसम्म घोषित यस्ता महŒवका आयोजना केवल लहड र हचुवाको भरमा घोषणा भएको देखिन्छ । अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका विकासे आयोजनाहरू कम्तीमा तीन देखि तीस वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । ‘राष्ट्रिय गौरव’को फुर्को लागेर जोडिएको सबैभन्दा कान्छो आयोजना, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग हो । कम्तीमा १५ देखि ३० वर्ष पूरा हुँदासमेत कुनै आयोजना सम्पन्न हुन सक्दैनन् भने त्यसलाई कसरी ‘राष्ट्रिय गौरवको’ भनेर मुलुकले गर्व गरिरहन सक्छ ? समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नु त गौरव होइन, राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । तर, सरकारी अधिकारीहरूमा यही फुर्कोसँग प्रेम बसेको छ, हरेक पटक मुलुकका विकाससम्बन्धी चर्चामा पूरै हुन नसकेका गौरवका आयोजनाहरूका फेहरिस्त बोकेर बस्ने गर्छन् ।
साँच्चै भन्ने हो भने अहिले सरकारसँग गौरव गर्न लायक आयोजना नै छैनन् । गौरवका आयोजना त्यस्तो हुनुपर्छ, जसले व्यापक आर्थिक क्रियाशीलता सिर्जना गरोस् । परोक्ष रूपमा मात्र होइन, प्रत्यक्ष रूपमा नै अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व सिर्जना, रोजगारी अभिवृद्धिमा भूमिका खेलोस् । बृहत् रूपमा आमजनताले आफू लाभान्वित भएको बोध गर्न सकून् । जसको आर्थिक–सामाजिक प्रतिफल दर पनि उच्च रहोस् । तर, सरकारले उच्च प्राथमिकता सूचीमा राखेक २१ आयोजनाहरू यी मानकका मूल्यांकन कसीमा पास हुँदैनन् । ‘राष्ट्रिय गौरव’ भनेर उच्च प्राथमिकतामा राख्नुको अर्थ हो, यी आयोजनाहरूमा बजेटको अभाव हुन नदिने र तिनलाई बिनाकुनै अवरोध अगाडि बढाई समयमा सम्पन्न गर्ने । यद्यपि, बजेट वितरणका शैली र आयोजना कार्यान्वयन पक्षसँग जोडिएका विलम्ब, ठेकेदारको लापरवाहीजस्ता कारण यी आयोजनाहरू समयमा नसकिएको, गुणस्तरहीन काम भएको कारणले राष्ट्रिय लज्जाका आयोजना बन्न पुगेका छन् ।
यो गौरवको फुर्को लगाउनुभन्दा अघि दसौं योजनादेखि आयोजनाहरूलाई तिनको मूल्यांकनअनुसार पहिलो (पी वन्), दोस्रो (पी टू) र तेस्रो (पी थ्री) गरेर वर्गीकरण गर्ने प्रचलन आरम्भ गरिएको थियो । पहिलो प्राथमिकतामा परेका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने संरचना पनि बनाइसकिएको थियो । अहिले पनि यस्तो प्राथमिकीकरण कायम रहे पनि विकासतर्फ बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रणालीमा कुनै फरक देखिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा पहिलो प्राथमिकतामा १ हजार ९७, दोस्रोमा १ सय ४ र तेस्रोमा १८ गरी कूल १ हजार २ सय १९ आयोजनाहरू कार्यान्वयन क्रममा रहेका थिए । आयोजना प्राथमिकीकरणको यो विधिलाई नै निरन्तरता दिएर कहिल्यै पूरा नहुने ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’को अर्थहीन वर्गीकरण नै अब खारेज गर्नुपर्ने हो भन्ने अवस्था आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्