खानीको इजाजत सरलीकरण गरिने «

खानीको इजाजत सरलीकरण गरिने

सरकारले सिमेन्टलगायतका वस्तुको खानीको इजाजत प्रक्रियालाई सरल बनाउने भएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खानी तथा भू–गर्भ विभाग र नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको संयुक्त सहभागितामा ‘नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको अवसर भविष्य र चुनौती विषयक अन्तक्र्रियामा खानी तथा भू–गर्भ विभागले सिमेन्ट उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको उपयोग गर्दा प्रयोग हुने खानीको ईजाजत प्रदानलगायतका कार्यहरूलाई सरलीकरण गर्दै लैजाने जनाएको हो ।
नेपालका सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्टको गुणस्तरका सम्वन्धमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विभागका महानिर्देशक विश्ववावु पुडासैनीले गुणस्तरलाई अझ विश्वासिलो बनाइ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार गुणस्तर निर्धारण प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै लग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यसैगरी नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ई. धु्रवराज थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सिमेन्ट उद्योगमा हाल रहेका वन, खानी, गुणस्तर, कर, कोइला आयात, पूर्वाधार निर्माणलगायतका समस्या र चुनौती विद्यमान रहेको र तिनको निराकरणमा सरकारी पक्षको सहयोग, समझदारी र सहकार्य आवश्यक भएको बताए । उनले नेपालमा सिमेन्टको उपयोग करिव ९० लाख टन रहेकोमा उत्पादन ८५ लाख टन रहेको तथ्यांक पेश गरे । स्वदेशी मागको ९५ प्रतिशत सिमेन्ट नेपाली उद्योगले आपूर्ति गरेको र ५ प्रतिसत सिमेन्ट भारतबाट आयात हुने गरेको उनले बताए ।
नेपालमा वर्सेनि १० प्रतिशतले सिमेन्टको माग बढ्दै गएको छ । हाल ६३ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेका र ती उद्योगलाई आवश्यक पर्ने ६० प्रतिशत क्लिंकर नेपालमा उत्पादन हुने गरेको छ । बाँकी करिव ४० प्रतिशत क्लिंकर भारतबाट आयात हुने गरेको छ ।
नेपालका सिमेन्ट उद्योगमा करिव २ खर्बको लगानी भई १ खर्ब ५० अर्बको सिमेन्ट नेपाली वजारमा खपत भइरहेको र हाल करिव १ अर्बको सिमेन्ट मात्र नेपालमा आयात भइरहेको बताइएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्ममा नेपालमा सिमेन्टको माग १ करोड १० लाख टन पुग्ने र उद्योगको उत्पादन क्षमता १ करोड ७० लाख टन हुने बताइएको छ । नेपालमा सिमेन्टको मागभन्दा उत्पादन बढी हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गदै निकासीका लागि गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो कार्यक्रमका सहभागीहरूले औंल्याएका छन् । सिमेन्ट उत्पादनमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रमको उपयोग भई ८५ प्रतिशतसम्म भ्यालु एडिसन हुने भएकाले यसको निकासीबाट देशको घाटा व्यापारमा मद्दत पुग्ने बताइएकोछ ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले नेपालको सिमेन्ट उत्पादनमा रहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने प्रतबद्धता व्यक्त गरे । उनले सरकारको मानसिकता कर उठाउने मात्र नभई उद्योग र उद्यमशीलताको विकास होस् भन्ने रहेको बताए । उद्योगको विकास गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्