सेयर मूल्य, आन्दोलन र नियामकको भूमिका «

सेयर मूल्य, आन्दोलन र नियामकको भूमिका

नेपालमा सेयरको मूल्य तल झरेपछि पुँजीबजार सुधारका विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्ने र अनशन बस्ने चलन विगतदेखि चल्दै आएको छ । नेप्से परिसूचक करिब १ वर्षमा १,२०० बिन्दुबाट ३,२०० बिन्दुमा पुग्यो । पहिलो पटक ३,००० पुगेर २,९०० मा झर्दा आन्दोलन सुरु भयो भने दोस्रो पटक ३,२०० बाट ३,००० मा झर्दा अनशन सुरु भयो ।
सेयर कारोबारीहरू संघर्ष समितिको नाम बनाएर आन्दोलन गर्ने गर्छन् । आन्दोलनले सेयर कारोबारीहरूको संगठन र नेतृत्व विकास गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको देखिन्छ । अहिले नेपालमा ३÷४ वटा लगानीकर्ता संघ क्रियाशील देखिन्छन् ।
नेप्से परिसूचक २०७५ फागुन १९ गते ११००.५८ बिन्दुमा थियो । एक वर्ष साइड वेजमा रहेको नेप्से सूचक २०७७ असार १५ मा ११८८.७१ बिन्दुमा थियो । २०७८ जेठ ३१ गते ३,०२५ पुगेको थियो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्रले ‘निहित जोखिम मूल्यांकन गरी कारोबार गर्ने सम्बन्धमा जारी गरिएको विज्ञप्ति‘ शीर्षकमा २०७८ असार १ मा एक विज्ञप्ति जारी ग¥यो । नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएका, एक वर्षमा ३ सय प्रतिशतभन्दा बढीले मूल्य बढेका, पीई रेसियो १ सयभन्दा बढी भएका, प्रतिसेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका र कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमतासमेतका मूल्यांकनका आधारमा हाल जोखिमयुक्त देखिएका भनी ५१ वटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक ग¥यो । ती कम्पनीमा इन्साइडर ट्रेडिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ र कर्नरिङ भएको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अघि बढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्ति आएपछि कारोबारीहरू भेला भएर धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) विरुद्ध आन्दोलन थाले । आन्दोलनपछि नेप्से परिसूचक २०७८ असार २३ मा २८०१ सम्म झ¥यो । त्यसपछि बढेर २०७८ भदौ २ गते ३१९८.६ बिन्दुमा पुग्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ साउन २९ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक ग¥यो । मौद्रिक नीतिमा एक व्यक्तिले सेयर धितोमा एउटा बैंकबाट बढीमा ४ करोड रुपैयाँ र सबै बैंकबाट गरी बढीमा १२ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था ग¥यो । सीमा नाघेकालाई एक वर्षको अवधि दियो ।
मौद्रिक नीति आएको दिन नेप्से परिसूचक ३,१५४ बिन्दु थियो । मौद्रिक नीति आएको तीन दिनसम्म नेप्से परिसूचक बढ्यो । राष्ट्र बैंकको नीतिविरुद्ध कारोबारीहरूको आन्दोलन र अनशन सुरु भयो । त्यसपछि नेप्से परिसूचक घट्न थाल्यो । २०७८ असोज ४ मा २,६९८ सम्म झरेर पुनः माथि उक्ल्यो ।
कारोबारीहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वसँग बेलाबेला रुष्ट हुने गरेका छन् । विगतमा नेकपा माओवादीका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले दोस्रो पुँजीबजारलाई जूवाघर भनेको भन्दै कारोबारीहरूले आन्दोलन गरे । गत वर्ष एमाले समर्थित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुत्पादक क्षेत्र भनेको भन्दै आन्दोलन गरे । यो वर्ष नेकपा माओवादीका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हावा भरिएको मूल्य भनेको भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ ।
एमाले समर्थित वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सेयर बजारप्रति नकारात्मक रहेको भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ । डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा पनि सेयर बजारप्रति नकारात्मक सोच भएका गभर्नर भनेर विरोध गर्ने गरिएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा जो भए पनि नेप्से परिसूचक तल झर्दा आन्दोलनकारीको तारो बन्ने गरेका छन् ।

आन्दोलनका कारण
आखिर मूल्य घट्दा किन हुन्छ त आन्दोलन ? यसमा तीनवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो कारण मनोवैज्ञानिक वा मानसिक असर हुन सक्छ । ओभर कन्फिडेन्स अर्थात् एकदमै सकारात्मक मात्र सोचेर कुनै पनि काम गर्दा असफल भइयो भने एकदमै निराशा आउँछ । यसले मानसिकता र विवेकमा प्रतिकूल असर पार्छ । त्यस्तो बेला रिस उड्ने र एकदमै आक्रोशित हुने स्वभाव विकास हुन्छ ।
दोस्रो कारण पहिलोको ठीक विपरीत हुन सक्छ । कमजोर मन भएकाहरूलाई तर्साएर मूल्य तल झार्ने र आफूले किन्ने रणनीति हुन सक्छ । नियामकबाट कुनै स्टेटमेन्ट आउनासाथ आफूले उच्च मूल्यमै सेयर बेच्ने अनि नियामकको कारण अब मूल्य झर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने । मूल्य झरेपछि आफूले सेयर किन्ने ।
तेस्रो कारण प्रणालीगत सुधारको अवसर पनि हुन सक्छ । पुँजीबजारको विकासका लागि नियामकहरूबाट धेरै काम गर्न बाँकी छ । मूल्य घटेका बेला आन्दोलनकारी जुटाउन सहज हुन्छ । यो बेला विभिन्न माग राखेर दबाब दिन सकियो भने ठूलो दबाब पर्छ भनेर पनि केही सचेत कारोबारीहरूले आन्दोलनको सुरुवात गरेका हुन सक्छन् ।
कतिपय मानिसहरूमा आफ्नै पहलमा गुप्त रूपले समस्या पैदा गर्ने र त्यही समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरेको देखाउने रणनीति हुन्छ । जसरी पनि नेता बन्ने सोचमा भएका मानिसहरू यस्तो विधिलाई रणनीतिको रूपमा प्रयोग गर्छन् । समस्या सिर्जना गर्ने, बढाइचढाइ गर्ने र समाधानका लागि आफूले प्रयत्न गरेको देखाउने प्रवृत्तिलाई राजनीति खेलेको पनि भन्ने गरिन्छ ।

अनुत्पादक
अर्थशास्त्रमा जुनसुकै दोस्रो बजार (सेकेन्डरी मार्केट) अनुत्पादक हुन्छ । मोबाइल, मोटरसाइकल, पुस्तक, सेयर जुन पनि दोस्रो पटक कारोबार हुन्छ भने त्यो अर्थतन्त्रका लागि अनुत्पादक हुन्छ । प्राइमरी बजार अर्थात् आईपीओ अर्थतन्त्रका लागि उत्पादक हो । अनुत्पादक क्षेत्र अर्थतन्त्रका लागि अनावश्यक हुन्छ भन्ने होइन । उत्पादक क्षेत्रलाई बढाउन अनुत्पादक क्षेत्रको भूमिका हुन्छ । दोस्रो बजारमा सहज बिक्री हुन्छ भने मानिसले पहिलो बजारमा पुस्तक, मोबाइल, गाडी, फर्निचर, सेयर जे पनि बढी किन्छ । दोस्रो बजारलाई पनि सरकारले सुविधा दिनुपर्छ, तर त्यसको उद्देश्य भनेको पहिलो बजारलाई वृद्धि गराउनु नै हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि अर्थतन्त्रमा अनुत्पादक हो । असक्तलाई सुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारले आफ्नो क्षमताले धान्नेभन्दा बढी वा मुद्रास्फीति बढ्ने गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु हुँदैन ।
सेयर, क्रिप्टो, अप्सन, करेन्सी, डेरिभेटिभ, अप्सन, हेजजस्ता बजारलाई स्पेकुलेटिभ बजार मानिन्छ । स्पेकुलेटिभ बजारमा जूवाका धेरै विशेषता पाइन्छन् । जूवा भनेको जीरो सम गेम हो अर्थात् कसैले कति कमाउँछ भन्दा अरूले जति गुमाएका छन्, त्यति । सेयर बजारमा पनि कम्पनीले दिने लाभांशबाहेक पुँजीगत लाभ–हानि जति हुन्छ, त्यो जूवाजस्तै हो ।

नियामकको नियत
सरकारी पदमा बस्ने कतिपय मानिसहरूमा एउटा विकृत मानसिकता हुन्छ । हाम्रो आम्दानी यति छ, हामीले नै नियमन गर्ने कम्पनीमा काम गर्नेहरूले हामीले भन्दा यति धेरै कमाउने ? भन्ने सोचाइ पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीमा भन्ने गरेको सुनिन्छ, बैंकहरूलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गर्न दिनु हुन्न ।
कुनै पनि कम्पनीहरूलाई यतिभन्दा बढी नाफा गर्न दिनु हुन्न भन्ने पूर्वाग्रह राखेको व्यक्ति निर्णायक ठाउँमा छ भने नीति नियमहरू पनि खोटपूर्ण नै आउँछन् । कम्पनीहरू पूर्ण पारदर्शी हुन भन्ने मात्र नियामकको चाहना हुनुपर्छ । झुक्याएर, ढाँटेर, छलेर सेवाग्राहीबाट शुल्क लिनबाट रोक्नुपर्छ । पारदर्शी सेवा र कारोबारबाट नाफा गर्छ भने कम्पनीको कम्पिटेन्सीको कुरा हो ।
अमेरिकाका बैंकले थोरै नाफा गर्छन्, यहाँ धेरै गर्न दिनु हुन्न भनेको पनि सुनिन्छ । विकासशील अर्थतन्त्रमा भर्जिन क्षेत्र धेरै हुन्छन् । यहाँ नाफाको अवसर धेरै हुन्छ । नाफाको अवसर धेरै भएकै कारण लगानी धेरै हुन्छ र छिटो विकास हुन पाउँछ । विकसित चरणमा पुगेपछि नाफा आफैं सन्तुलित हुन्छ ।
सेयर किनबेचबाट कसैले कमाउँछ भने पनि नियामक निकायमा बसेका व्यक्तिले खराब नजरले हेर्न आवश्यक छैन । स्पेकुलेटिभ मार्केटमा कसैले गुमाउँछ र गुमाएको पैसा अर्कोले कमाउने हो । त्यसैले बाठाले कमाउने र सोझाले गुमाउने त स्वाभाविकै हो । कोही जोखिम लिएर बजारमा आउँछ भने उसको निजी स्वतन्त्रता हो ।

नियामकको जिम्मेवारी
नेपालमा नेपालीलाई जूवा खेल्न कानुनतः प्रतिबन्ध छ । हुन त यो मानव अधिकार वा स्वतन्त्रताको विपरीत हो । तर गरिब मानिसहरू धेरै भएको ठाउँमा जूवाको लतमा लागेर मानिसहरूको घरबार बिग्रन सक्ने भएकाले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो नियमको कारण जूवाबाट मनोरञ्जन लिने हैसियत भएका धेरै मानिसलाई अन्याय भएको छ ।
सेयर बजारको लतबाट पनि मानिसहरू घरबारविहीन हुन सक्छन् । देशअनुसार नियामक निकायले सचेत पार्ने उनीहरूको कर्तव्य पनि हो । सेयर मूल्य माथि जाँदा निम्न आय भएका मानिस ठूलो संख्यामा बजार प्रवेश गर्ने र मूल्य जति माथि गयो, बजारको जोखिम उति बढी हुने हुँदा सरकारको भूमिका यहाँ आवश्यक पर्छ ।
जानकारी दिने, सचेत पार्ने, नियन्त्रण गर्ने वा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा विषयगत हुन्छन् । यसमा नियामक निकायमा बस्ने व्यक्ति इमानदार, विषयगत ज्ञान भएको र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको हुनुपर्छ । असल नियत राखेर काम गर्नुपर्छ, कसैले विरोध गरे पनि निर्णयमा अडिग रहनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्