पोलको भाडा विवादले इन्टरनेट सेवा महँगिने

हालकै शुल्कमा पोलको भाडा तिरेर सेवा दिन सकिन्न : अध्यक्ष पराजुली

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूखुसी बिजुलीको पोल उपयोग गरेको र विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको शुल्क तिर्न आनाकानी गरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अब कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ ।
विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी तथा अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल टिभी सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुलाई असोज १५ गतेसम्म सम्झौतामा नआए कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै प्राधिकरण कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो । बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले उक्त मितिभित्र सम्झौतामा नआउने सेवा प्रदायकहरूको अप्टिकल फाइवर तथा अन्य उपकरणहरू जुनसुकै बेला हटाउन सकिने चेतावनी दिएको हो ।
प्राधिकरणले यसअघि दुई पटकसम्म सूचना प्रकाशित गर्दा पनि सेवा प्रदायकहरु सम्झौतामा नआएको तथा बक्यौता बुझाउन आनाकानी गरेको भन्दै बिहीबार तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेको हो । प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी तथा अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन तथा इन्टरनेट केबल टिभी सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूमध्ये केही सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यस्तै, केही सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणबाट माग भएअनुसारको जिपिएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात समेत पेस नगरी नयाँ सम्झौता नगरेको जनाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कतिपय सेवा प्रदायक संस्थाहरूले परिमार्जित भाडादर भुक्तानीसमेत गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणले असोज १५ गतेभित्र नियमानुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न एवं हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडा रकम भुक्तानी गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो । नयाँ सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको कार्य नगर्न पनि सूचित गरिएको छ । “असोज १५ गतेभित्र नियमानुसार सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायकहरूको नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाहरूमा जडान भएका अप्टिकल फाइवर तथा अन्य उपकरणहरू जुनसुकै बेला हटाउन सकिने र यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवार सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्था नै हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ” प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले सूचनामा भनेको छ ।
यता क्यान महासंघले भने पोल भाडा दर बढाउने निर्णय फिर्ता लिन प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको छ । महासंघले हालै प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै पोल तथा ओपिजीडब्लू भाडादर बढाउने निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरेको हो । क्यानले पहिलेकै भाडादर अर्थात प्रतिपोलका दरले कायम गर्नका लागि आग्रह गरेको हो । दूरीका हिसाबले पोल भाडादर कायम गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, आम उपभोक्ता तथा डिजिटल नेपाल अभियानकै लागि व्यवहारिक नहुने क्यान महासंघको भनाइ छ ।
यसअघि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सेवा प्रदायकहरु र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच पछिल्लो विवाद सल्टाउने प्रयास गरेको छ । प्राधिकरणले सरकारका विभिन्न निकायमा यसका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको र भाडा घटाउनका लागि पत्राचारसमेत भइरहेको जनाएको छ ।
यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले हालको शुल्कमा ग्राहकलाई पोलको भाडा तिरेर सेवा दिन नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल टेलिकमका पनि आधा भन्दा धेरै पोल छन्, त्यो पनि शुल्क आउला यदि सबै पोलको शुल्क लिने हो भने ग्राहकबाट जति पैसा आउँछ सिधै पोलको भाडा बुझाउँदा ठिक्क हुने हुन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिग्राहक ३ सय र ग्रामीण क्षेत्रमा १ सय ५० रुपैयाँ शुल्क बढाउन आइएसप्यानले प्रस्ताव दूरसञ्चार प्राधिरकरण पठाएको छ । यदि यो शुल्क स्वीकृत हुने भने आफूहरु पोलको भाडा तिर्न तयार भएको अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले बोलाएको दुई वटा बैठकमा विद्युत् प्राधिरकण नआएको बताउँदै उनले ग्राहकलाई सस्तोमा इन्टरनेट दिन सुरकारको पनि सहयोग आवश्यक रहेको बताए । यद्दपी वार्ताका लागि आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ ।