लगानीकर्ता र नियामक निकायबीच सहमति «

लगानीकर्ता र नियामक निकायबीच सहमति

पुँजीबजार लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँंग सम्झौता गरेर आफ्नो आन्दोलिन टुंग्याएका बनेका छन् । बुधबार अबेर धितोपत्र बोर्ड तथा आनदोलनकारी लगानीकर्ताबीच सहमति भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र ‘सेयर धितो कर्जा’ सीमा कायम गर्दै सीमाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेको कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
तथ्यांकअनुसार आठ हजार ५६४ जनाले करिब १.०४ खर्ब रुपैयाँ ‘सेयर धितो कर्जा’ लिएका छन्, जसमा चार करोडसम्म कर्जा लिने आठ हजार ५३ जना, चारदेखि १२ करोडसम्म लिने ३८० जना र १२ करोडमाथि लिने १३१ जना रहेका छन् । हालको ऋणी सीमाले केही लगानीकर्तालाई अप्ठेरो भए पनि आमलगानीकर्ता र धितोपत्र बजारलाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने केही लगानीकर्ताको भनाइ छ भने केही लगानीकर्ताहरूले मार्जिन लोनमा कडाइ र सीमाले रकम परिचालन क्षमता ह्रास, कारोबारमा निरुत्साहन हुने र सम्पत्तिका आधारमा ऋण लिन पाउने स्वतन्त्रता हननको कुरा उठाएका छन् ।
तर, सेयर लगानीकर्ताहरूको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डसँंग नै लगानीकर्ताको सहमति भएपछि अब यो विषयलगायत सेयर बजारका अन्य थुप्रै समस्या समाधान हुने आशा छ । यसै सन्दर्भमा कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

कर्मचारीतन्त्रसमेत भ्रष्ट भइसकेको छ
दीपेन्द्र अग्रवाल
सेयर लगानीकर्ता
हाम्रो आन्दोलनको मुख्य माग नै अर्थमन्त्री र गभर्नरको राजीनामा हो । त्यसका साथसाथै हामीले १६ बुँदे माग राखेका छौँ । ब्रोकर कमिसनको कुरा, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय, ५८ बुँदेलाई अक्षरशः पालना गर्नेदेखि राष्ट्र बैंकले अहिले ल्याएका केही नीति जस्तै प्रोभिजनलाई १ प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशतमा लगियो, सीसीडी रेसियोलाई खारेज गरेर सीडी रेसियो बनाइयो, त्यसले गर्दा बजारमा तरलताको अभाव भइरहेको छ । ब्याजदर बढिरहेको छ । पुँजीबजार मात्र होइन, पूरै अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्न यस्ता नीतिहरू ल्याइएको छ ।
लघुवित्तहरूलाई ३० प्रतिशतभन्दा माथि बोनस दिँदा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रोभिजन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि नयाँ–नयाँ सर्तहरू थपिएको छ । तत्काल हाम्रा यी १६ वटा माग सम्बोधन गरिएन भने हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ । नेपालको हरेक कुनाबाट हामीले आन्दोलन जारी राख्नेछौं ।
मानिसहरूले अन्य देशको उदाहरण दिएर त्यहाँ त १२ करोड पनि सेयर धितो कर्जा दिँदैन । नेपालको त धेरै हो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । त्यो नबुझेर बोलिएको कुरा हो । त्यसले तथ्यांकलाई म्यानुपुलेट गर्न खोजिएको मात्र हो ।
भारत, चीनलगायतका देशमा एउटा प्रणाली बनाइएको छ । बैंकले गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा मर्चेन्ट ब्रोकरहरूलाई कर्जा दिन्छन् । त्यस्ता संस्थाले ब्रोकरलाई लोन दिन्छन् । त्यसपछि ब्रोकरले ग्राहकलाई कर्जा दिन्छन् । भारतमा मार्जिन लेन्डिङ खर्बांै खर्बको छ । १२÷१५ लाखमा भारतको सेयर बजार ६० अर्ब पुग्छ होला त ? बैंकबाट प्रत्यक्ष दिँदैन, तर एउटा प्रणाली बनाएको छ । नेपालमा त्यो प्रणाली पनि छैन । पूर्वाधार नबनाई भएको पूर्वाधारलाई पनि भत्काइन्छ भने अवस्था के हुन्छ । अहिले भएको त्यही नै हो ।
सेयर कर्नरिङ गर्न पाऊँ भनेर आन्दोलन गरेका छन् भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । लुट्न पाऊँ भनेर कुनै बैंकले लोन दिन्छ होला त ? नियम–कानुनले त्यस्तो गर्न दिन्छ होला त ? कुन कम्पनीको सेयर कर्नरिङ भएको छ । एउटा कम्पनीको नाम दिनुहोस् त । यो पुँजीबजारलाई धराशायी बनाउनका लागि लगाइएका गलत आरोपहरू हुन् । जो मानिसहरूले महँगोमा सेयर बेचे, उनीहरूलाई त्यहाँभन्दा पनि धेरै हालेर किन्नुपर्ने भएपछि सेयरको दर घटाउन च्याँखे थापेका मात्र हुन् । बजार झरोस् र फाइदा उठाउन पाइयोस् भन्ने मात्र हो ।
जेसुकै होस्, एक जना मानिस भए पनि, एक हजार जना मानिस भए पनि यो आन्दोलन रहन्छ । हाम्रा मागहरू जायज हुन् । नाजायज छन् भने यसरी नाजायज भयो भनेर भन्न सक्नुप¥यो । हामी बहस गर्न तयार छौँ । एक त हाम्रो अर्थतन्त्र नै भ्रष्ट भइसकेको छ । कर्मचारीतन्त्रसमेत भ्रष्ट भइसकेको छ । उनीहरूसमेत पैसा कमाउन सेयर बजारमा आएका छन् । अहिले घटिरहेको बजारमा परिवारका नाममा उनीहरूले पनि सेयर किनिरहेका छन् होलान् । उनीहरूलाई कारबाही कसले गर्ने ? अख्तियार दुरुपयोगले किन अनुसन्धान नगर्ने ? उनीहरू गलत छन् भने कारबाही हुुनु परेन ? हाल पाँच खर्ब रुपैयाँ हाम्रो बजारबाट उडिसक्यो । १० वटा एमसीसी गइसके । त्यसमा कसैले नहेर्ने ? अर्थमन्त्री र गभर्नरले अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्न खोज्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

बजार बढ्छ भन्ने आशमा चल्छ
मुक्ति अर्याल
सेयर बजार विज्ञ
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सेयरको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । अब हामीले राम्रो अभ्यासको कुरा गर्ने कि नराम्रो, त्यसमा भर पर्छ । कतिपय देशमा कर्जा नै लिन नपाउने व्यवस्था पनि होला । त्यो भनेर त भएन नि ।
कसैको कर्जा लिन सक्ने क्षमता के हो । १० करोड हो कि, १२ करोड हो कि, चार करोड पो हो कि, उसमा भर पर्ने कुरा हो । उसको एसेट कति छ ? मानौं मसँग १० अर्बको पोर्टफोलियो छ भने मैले कति कर्जा लिने ? धितो राख्न पाउने मानिसको अधिकारको कुरा हो । मेरो घरमा जमिन छ, भवन छ । त्यो गरेर १० अर्बको सम्पत्ति होला । अब एक करोडभन्दा धेरै लोन लिन नपाउने भनेर राष्ट्र बैंकले भन्ला । त्यो कुरा प्राक्टिकल हुँदैन नि । भोलि कसैले औद्योगिक कर्जामा पाँच करोडभन्दा बढी लिन पाउँदैन भन्यो भने त्यो सान्दर्भिक हुँदैन । कर्जा भन्ने कुरा जोखिमलाई व्यवस्थापन गरेर दिइने कुरा हो । त्यस कारणले गर्दा एमाउन्टमा कसैलाई क्याप लगाउन पाइँदैन । यो गलत छ ।
हो, म आन्दोलनमा विश्वास गर्दिन । म डायलग र डिस्कसनमा विश्वास गर्छु । तर, कुरा के हो भने आन्दोलन गर्न पाउनु पनि मानिसको अधिकार हो । कतिपयले राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिमा असहमति देखाए । यो उनीहरूको विचारको कुरा हो । राष्ट्र बैंकले निम्त्याएको विषय हो । राष्ट्र बैंकले एकदमै गलत नीति ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई, आर्थिक बजारलाई असर गर्ने खालको नीति कहिल्यै आउनु हुँदैन । दुनियाँमा कतै पनि बजार बढ्यो भनेर घटाइँदैन । घटाउने गरेर पोलिसी पनि ल्याइँदैन । गलत नीतिका कारण आन्दोलन गर्नु उनीहरूको बाध्यता होला । यसलाई चाँडै समाधान गर्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र घट्दा बजार घट्ने कुरा स्वाभाविक हो । तर, बजार सामान्य हिसाबले मात्र चल्दैन । बजार ‘एक्सपेक्टेसन’मा चल्छ । आज अर्थतन्त्र घटेको छ भने पछि त्यो बाउन्स ब्याक हुन्छ भन्ने मान्यता हो । हामीले पुँजीबजारमा गर्ने लगानी भविष्यको एक्सपेक्टेसन हो । ४÷५ वर्षपछिको बजारलाई हेरेर लगानी गर्ने हो । भोलि १० हजार पर्छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई आज २÷४ हजारमा किन्न सकिन्छ । त्यसैले आजको अर्थतन्त्र ठ्याक्कै बजारमा देखिने होइन । भोलिको अर्थतन्त्र, भोलि कम्पनीहरूले गर्न सक्ने पर्पmमेन्सलाई हेरेर काम गरेको हुन्छ ।
हाम्रो बजार अपरिपक्व होला, त्यो सत्य हो । दीर्घकालसम्म यसरी नै तर्कहीन रहिरहन सक्दैन । हो, अहिले बजारलाई हेर्दा नराम्रो कम्पनीहरूको सेयर बढेको छ । त्यो हुनु हुँदैनथ्यो, त्यसमा विचार पु¥याउनुपर्ला । तर, अहिले देखिएको समस्याको कारण राष्ट्र बैंक नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्