नेपालमा वैदेशिक लगानीका बाधक तत्त्वहरू — २ «

नेपालमा वैदेशिक लगानीका बाधक तत्त्वहरू — २

नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका मुख्य बाधक कारक तत्त्वहरू नेपालमा यत्रो प्रयासका बाबजुद पनि विदेशी लगानीको स्थिति धेरै पछाडि परेको स्थिति माथिको लगानी प्रवाहको स्थितिको प्रस्तुतिले देखाउँछ भने अर्कातर्फ विगत २८ वर्षमा औसत वाषिक करिब रु. ७ अर्ब लगानी र कुल रु. १ सय ९८ अर्ब भएको तथ्यांकले देखाउँछ । विदेशी लगानीको कसरी यस्तो निराशाजनक स्थिति आइरहेको छ ? यसका खास कारक तत्त्व एउटा मात्र नभएर धेरै कारक तत्त्वहरूरहेका छन् । ती कारक तत्त्वहरू के–के हुन् ? देहायको अध्यायमा छलफल गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
१. आर्थिक नीतिगत विचलन, अन्योलता र अस्थिरता : प्रजातन्त्रका पुनस्र्थापनापश्चात् गठित नेपाली कांगे्रसको सरकारले आईएमएफको इसाफ कार्यक्रम लागू गर्दै त्यही अनुसार विदेशी लगानी तथा प्रविधि ऐन, २०४९ ल्यायो, जसअनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै किसिमका सुविधाहरूसहित आकर्षण गरियो । यस ऐनअनुरूप सुरुका वर्षहरूमा उत्साहवद्र्धक रूपमा विदेशी लगानी बढेको थियो, तर २०५१ सालमा संसद् तीन वर्षमै विघटन भई राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो ।
यसरी विकास तथा विदेशी लगानीको गति लिँदै गरेको अवस्थामा २०५१ सालको निर्चाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल भएकोे हैसियतले अल्पमतको एमाले वामपन्थी दलको सरकार गठन भयो । एमाले सरकारले उदार अर्थ नीति पूरा उल्ट्याउन धृष्टता गर्न त सकेन, तर निजीकरण नै बेठीक भनी राष्ट्रियकरण गर्नेजस्ता हल्का कुराहरू गरी माक्र्सवाद लेनिनवादको झल्को दिन खोजेको तथा अनेकन् अनुदार नीतिगत उल्झन/अवरोधहरू तेस्र्यायो, जब कि छिमेकी भारतमा सुरु (सन् १९९२÷९३ तिर) मा तत्कालीन कांगे्रस आईको सरकारमा मनमोहनसिंह अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक उदारीकरण नीतिको सुरुवात गर्दा तत्कालीन प्रतिपक्ष बीजेपी कट्टर विरोधमा उत्रे पनि पछि उही दल (बीजेपी) को सरकार आउँदा (हाल पनि बीजेपी) भने विगत कांगे्रस आई सरकारले अगाडि बढाएको उदारीकरण नीतिका साथै विदेशी लगानी नीतिमा कुनै बाधा–व्यवधान गर्नुको सट्टा मुलुकको आवश्यकतालाई बोध गरी जिम्मवारीपूर्वक उदारीकरणको गतिलाई अझ अगाडि बढाएको र सरकार परिवर्तन भए पनि आधारभूत आर्थिक र विदेशी लगानी नीतिमा स्थिर रहेको उदाहरण छ, जसबाट भारत आज उच्च विदेशी लगानी भित्र्याई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुलुक भइसकेको छ ।
तर नेपालमा वामपन्थी सरकारको यस्तो नीतिबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू तर्सी समष्टिगत लगानीको वातावरण बिग्रन थाल्यो । यसै क्रममा कार्यान्वयन भइरहेको इसाफ कार्यक्रम नै आईएमएफद्वारा खारेज गरियो । त्यसका साथै आर्थिक-वित्तीय सुधाारको कार्यक्रम पनि अन्योलमा पर्न गयो । यहाँदेखि वास्तवमै नीतिगत अन्योलताको बीजारोपण भयो ।
यसका साथसाथै २०५२ सालबाट १० वर्षे माओवादी द्वन्द्व पनि सुरु भयो र त्यसपटि पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण केही बिग्रियो । त्यसपश्चात् २०६२-०६३ को दोस्रो आन्दोलन र त्यसपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारका साथै त्यसपश्चात् बेलाबेलामा वामपन्थी नेतृत्वको सरकारका साथै २०७४ को आमनिर्वाचनमा नेकपा अर्थात् वामपन्थीको बहुमतको सरकार आयो, तर उदारीकरण नीति र व्यवहारमा स्पष्ट प्रतिबद्धता हुन सकेन, जसले गर्दा विदेशी लगानी मात्र होइन स्वदेशी लगानीको वातावरण पनि बन्न सकेन । उदारीकरण नीति अवलम्बनपश्चात् फस्टाएको सहकारीलाई क्षेत्रगत रूपमा विशेष महत्व दिनुपर्नेमा सरकारले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धीजस्तोे रूपमा सहकारीलाई प्रोत्साहनको नाममा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई गौण बनाइनु, अवाञ्छित क्षेत्रमा सरकारी संलग्नता बढाउँदै जाने नीति लिनु इत्यादिले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी खासै बढ्न सकेन र अझै वातावरण उस्तै नै छ । यस्तो नीतिगत विचलन, अन्योल र अस्थिरता नै नेपालमा विदेशी लगानीको मुख्य बाधक भएको छ ।
२. संविधान पनि विदेशी लगानीमैत्री नहुनु : नेपालमा हाल उदार समाजवाद छ तर यस संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनी उल्लेख गरेको, सरकारी र निजी क्षेत्रको अलावा निजी क्षेत्रको एक अंग सहकारीलाई पनि छुट्टै बराबरको स्थान दिनु, मजदुरको हकको विशेष व्यवस्था, सम्पत्ति हकमा पहिलेको भन्दा केही नियन्त्रणात्मक व्यवस्था इत्यादिले गर्दा निजी क्षेत्र त्यसमा पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू यो संवैधानिक व्यवस्थाबाट हतोत्साहित नै भएका छन् । यो व्यवस्था पनि बाधक नै रहेको छ ।
३. विदेशी लगानीप्रति आमजनतामा नकारात्मक धारणा : माओवादी द्वन्द्वमा माओवादीले खासगरी केही विदेशी लगानीलाई ध्वस्त गरेको साथै आम जनतामा विदेशी लगानी विरुद्ध नेपालमा सुधार गर्न होइन, लुट्न आएको भनी भ्रम सिर्जना गरेका र त्यही नै आमधारणा जस्तो रूपमा लिई जनतामा विदेशी लगानीप्रति व्यापक भ्रम पैmलिएको छ, जबकि विदेशी लगानीले मुख्यतः टेलिकम, बैंकिङ इत्यादिमा गरेको उपलव्धिले नेपाली जनता विशेष लाभान्वित भएको विषयलाई गौण गरेका छन् । त्यही कारण अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार निर्माणका लागि कम आय मुलुक नेपाललाई दिने एमसीसी अनुदान सहयोग पनि राष्ट्रघाती भनी भ्रम फैल्याउन सफल भई तीन वर्षसम्म पनि स्वीकृत हुन नसक्नु विडम्बना नै हो ।
४. विदेशी लगानी एकद्वार नीति भने पनि व्यवहारमा अनेक व्यवस्था : अन्य देशहरूमा भएजस्तो एकद्वार नीति हुनुको सट्टा लगानी प्रवेशका लागि अन्योलता छ । विदेशी लगानीलाई भन् छिटोछरितो गर्न भनी २०६८ सालमा नयाँ लगानी बोर्ड ऐन ल्याइयो, जसबाट विदेशी लगानीमा गर्न झन् अप्ठ्यारो र भ्रम सिर्जना भयो । त्यसपश्चात् लगानी बोर्ड र लगानी प्रवद्र्ध्रन बोर्ड गरी दुई बोर्ड भए, जसबाट मुख्य लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको भूमिकालार्ई न्यूनीकरण गरियो । पहिले यही लगानी बोर्डले मात्र विदेशी लगानीसम्बन्धी सबै काम गर्नेमा अब रु. ६ अर्बसम्म लगानी बोर्ड अर्थात् उद्योग मन्त्रालय र रु. ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी कमजोर संगठनात्मक क्षमता भएको नयाँ सिर्जित लगानी बोर्डले हेर्ने कानुनी व्यवस्था भयो । यसबाट मेन स्ट्रिममा रहेको साथै ठूलो संगठनात्मक क्षमताको उद्योग मन्त्रालयको भूमिका गौण हुन गयो । यसबाट विदेशी लगानीकर्ता झन् अलमलमा परे । एकातिर यस्तो कानुनी व्यवस्था र अर्कातिर एकद्वार भने पनि व्यवहारमा भने अनेक द्वार धाउनुपर्ने हुँदा यसले पनि निकै बाधा गरेको देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो यो वैदेशिक लगानीलाई निषेध हो भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
५. कडा श्रम कानुन र दलीय प्रभाव : एफडीआईका लागि हायर एन्ड फायरसहितको लचिलो श्रम कानुनको आवश्यकता भए तापनि हालसम्म नेपालमा कडा श्रम ऐन र दलीय प्रभावशाली ट्रेड युनियनको वर्चस्वले विदेशी लगानीलाई प्रभाव गरिरहेको छ । साथै चुनावमा उद्योग व्यवसायीहरूले चन्दा दिनुपर्ने अघोषित व्यवस्थाले त विदेशी लगानीकर्ता निकै भड्किएका छन् ।
६. लगानीमैत्री वातावरणको अभाव : उद्योगमा लगानी गर्नेभन्दा व्यापारमा लगानी गर्न कम जोखिम, नाफामूलक र सहज वातावरण छ । निजी क्षेत्रले औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण भएन भनी सरकारमा बारम्बार गुनासोका साथै सुधारका लागि दबाब दिइरहँदा पनि यसमा सुधार हुन सकेको छैन भने विदेशी लगानीकर्ता कसरी आउँछ, सोचनीय छ ।
७. कमजोर पूर्वाधारका साथै उचित प्रबन्धसहितको निर्यात प्रवद्र्धन जोनको अभाव : उद्योगका लागि विद्युत्, यातायातजस्ता पूर्वाधार पनि उद्योगमैत्री छैनन्, साथै उक्त उचित व्यवस्थासहितको निर्यात प्रवद्र्धन जोनको व्यवस्था पनि छैन । यी कारणहरू पनि विदेशी लगानीका बाधक तत्व हुन् ।
८. विदेशी लगानीलाई दिइने सुविधाको कानुनी व्यवस्था गर्दा एकांगी रूपमा हेरी बनाइने गलत अभ्यास : नेपालमा सामान्यतया आफ्नो विगतको नीति तथा कानुनलाई हेरी संशोधन गरिन्छ, जुन गलत अभ्यास हो । संसारका जुन देशमा बढी सुविधा र लगानीमैत्री छ त्यही देशमा यस्तो लगानी जान्छ । एक त भूपरिवष्टितको कारणले उच्च लागत भएको सानो देशमा लगानी आकर्षण गर्न तुलनात्मक रूपमा अझ बढी सुविधा दिनुपर्नेमा यसरी तुलनात्मक रूपमा नहेरी सुविधा तोकिन्छ, जुन नेपालको सुविधा तुलनात्मक आकर्षक छैन ।
९. नेपालको क्रेडिट रेटिङ नहुनु पनि बाधक : वास्तवमै विदेशी लगानीका लागि आधारभूत तत्व देशको सार्वभौम रेटिङ हो । तर, अहिलेसम्म नेपालको यस्तो रेटिङ हुन नसक्दा राम्रा देशका लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्, किनकि यस्तो रेटिङ नभएको देशमा लगानीको जोखिम थाहा नै हुँदैन ।
१०. जग्गा अधिग्रहणमा राजनीतिक खिचातानीले स्थानीय जनताका असहयोग : यो कारणले पनि स्वदेशीका साथै विदेशी लगानीका लागि बाधा भइरहेको छ ।

नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षण गर्न के–के गर्नुपर्छ ?
यस प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई भित्र्याउन माथि उल्लिखित बाधाहरूलाई यथाशीघ्र हटाई देहायका कार्यहरू प्राथमिकताका साथ गर्नु अपरिहार्य छ :
१. उदार आर्थिक नीति र विदेशी लगानीमा सर्वदलीय सहमति अनिवार्य गर्नुपर्ने,
२. संविधानलाई पनि विदेशी लगानीमैत्री बनाउन संशोधन गर्ने,

३. विदेशी लगानीप्रति आम जनतामा सकारात्मक वातावरण बनाउने,
४. विदेशी लगानीका लागि व्यावहारिक र कानुनी दुवै रूपमा एकद्वार नीतिको अनिवार्य व्यवस्था,
५. कडा श्रम कानुनलाई हायरफायरको अधिकारसहित लचिलो बनाउने,
६. लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु अनिवार्य पूर्वसर्त हो,
७. विदेशी लगानीलाई दिइने सुविधाको कानुनी व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा आकर्र्षक बनाउने,
८. नेपालको क्रेडिट रेटिङ यथाशीघ्र गर्नुपर्ने ।

यसरी उपर्युक्त कानुनी तथा अन्य व्यवस्थाहरूका साथै बलियो पूर्वाधारको निर्माण, उचित प्रबन्धसहितको निर्यात प्रवद्र्धन जोनको व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहणलाई एकदमै सहज स्थिति निर्माण गर्ने, दलीय प्रभाव निष्क्रिय बनाउने इत्यादि व्यवस्था गरेमा मात्र नेपालमा खास अर्थमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षण भई नेपालको विकास, आथिक वृद्धि र रोजगारीमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिन्छ, नत्र अहिलेकै जस्तो स्थिति रहेमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भिœयाई आर्थिक विकास गर्ने सपना र कुनै पनि सरकारको यो फोस्रो धाक र गफ मात्र हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्