बैंकहरूलाई नगद लाभांश वितरणमा कडाइ «

बैंकहरूलाई नगद लाभांश वितरणमा कडाइ


नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार साधारणसभा र लाभांश वितरणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंकहरुलाई बोनस सेयर वितरणमा प्रोत्साहन गरेको हो ।
कार्यविधिमा ११ प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीकोष कामय गर्ने संस्थाहरुले मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै कार्यविधि जारी गर्दै कोभिड महामारीको जोखिमबाट बैंकहरुलाई जोगाउनका लागि नगद लाभांशमा कडाई गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई चालु वर्षका लागि समेत निरन्तरता दिएको हो ।
कार्यविधिमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
तर यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने तथा खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागिबाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी तोकेबमोजिम मासिक औसत व्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने प्रावधान छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेपछि चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको सेयर धितोबन्धक राखी कर्जा लिँदा यस बैंकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा त्यस्तो सेयरधनीलाई कर्जा चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने नगद लाभांश वा बोनस सेयर रोक्का राख्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा छ । कार्यविधिले २०७८ भदौ १५ गतेभित्र प्राप्त हुने व्याजबाट समेत लाभांस वितण गर्न सहुलियत दिएको छ ।

खोप उद्योगलाई पनि पुनर्कर्जा
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले खोप सम्बन्धी उद्योगलाई पनि सहुलियत व्याजदरको पुनर्कर्जा दिने भएको छ । बिहीबार पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारबाट महामारी जन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नका साथै दुर्गम स्थानहरुमा सेवा पु¥याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरु, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका लागि समेत विशेष पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो । विशेष पुनर्कर्जाको व्याजदर ३ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह भएका कर्जालाई साधारण पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकले पुनर्कर्जा पाउने प्रावधान थप गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्