प्रतिस्थापन विधेयकमा निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन : महासंघ «

प्रतिस्थापन विधेयकमा निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन : महासंघ


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा अधिकांश मागहरु सम्बोधन भएको जनाएको छ ।
सोमबार यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । केही दिनको अन्यौलता पछि पारित बजेटले अब अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुु¥याउने महासंघको विश्वास छ ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सम्बाहकको रुपमा परिभाषित गर्दै अनुकुल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरिने कुराले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको महासंघले जनाएको छ । करको दर भन्दा दायरा बढाउने प्रतिस्थापन बजेटको प्राथमिकतालाई पनि महासंघ स्वागत गरेको छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै कोभिड खोप व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ ।
निरन्तर बढिरहेको ब्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न तीन महिनाभित्र योजना तयार गरिने उल्लेख गरिएकोमा महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ । मुलुक अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा युरोप अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकमा निर्यात प्रभावित हुने देखिएको महासं३को ठहर छ । यसबारे अध्ययन गरिएको भन्दै महासंघले यसमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।
यसैगरी कोभिडबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित साना उद्यम एवं पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल तंग्रने कार्यमा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको महासंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई परियोजनाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने सम्भावनासहित महासंघले अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको छ । बजेटले पनि ५ सय युवालाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि आफूले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन सहयोगी हुने महासंघको विश्वास छ ।
विगतका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाका कारण ठूलो धनराशी वैध हँुदा हँुदै पनि औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन नसकेको जनाएको भन्दै महासंघले सम्पत्ति अभिलेखीकरण सुविधा सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । यसले ठूलो रकम वैधानिक अर्थतन्त्रमा आउने र लगानी प्रोत्साहित हुने महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो प्रचलन रहँदै आएकाले सम्पत्ति अभिलेखीकरणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा कुनै असर नपर्ने महासंघको ठहर छ । महासंघले लामो समयदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर एकदेखि दुई तह कम हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न साना जलविद्युत् आयोजनालाई पनि सोही प्रकारको सुविधा प्रदान गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
भन्सार विन्दूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसुल विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा सकारात्मक रहेको पनि महासंघले उल्लेख गरेको छ । नेपालको भन्सार प्रशासनलाई समयअनुुरुप स्वचालित बनाउँदै जानुपर्ने आफ्नो सुुझावलाई यसले सहयोग पु¥याउने महासंघको विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्