सरकारले उद्यमशिलता विकासलाई प्राथमिकता दिएन «

सरकारले उद्यमशिलता विकासलाई प्राथमिकता दिएन

सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयक असोज ४ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रतिपक्षको हो हल्ला र अवरोधका बीच पास भएको छ । साथै, राष्ट्रिय सभामा पनि पेस भइसकेको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यो विधेयक पारित हुँदै गर्दा यसअघि विधेयकका सम्बन्धमा मुख्य सरोकारवाला निजी क्षेत्रबीच देखिएको विवाद भने जटिल बन्दै गएको अवस्था छ । खासगरी एसेम्ब्लिङ प्लान्टका सम्बन्धमा सरकारले लिएको नीति, साथै स्टिल उद्योगमा करका दर हेरफेर साथैका कारण निजी क्षेत्र पनि सरकारसँग चिढिएको छ । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र औद्योगीकरणको महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्तमान सरकारले लिएको भन्ने आरोप पनि सरोकारवालाको छ । सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारका निर्णय पछ्याउँदै त्यसभन्दा पनि उदार रूपमा यो सरकार प्रस्तुत भएको देखिन्छ । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीचको द्वन्द्व तथा सरकारले पूर्णता पाउनमा भइरहेको ढिलाइलगायतका कारणले पनि प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा उत्साहित भइहाल्ने अवस्था छैन ।
निजी क्षेत्रले भने संस्थागत रूपमा विधेयकको स्वागत गरिसकेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यसलाई स्वागत गरेका छन् । परिसंघले आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याएको भन्दै स्वागत गरेको छ । औद्योगीकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिसंघले ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी’ अभियान अघि बढाएकोमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको परिसंघको भनाइ छ । पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि लगानीको स्रोत जुटाउन नयाँ ऋणपत्र जारी गरिने प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपले लिइएको र विनियोजन अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अंश घटाइएको कुरालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । यसरी निजी क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा उद्यमीहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

साधारण खर्च झनै बढ्ने देखियो
प्रबलजंग पाण्डे
कार्यकारिणी सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

सरकारले ल्याएको संशोधित बजेट समग्रमा हेर्दा ब्यालेन्स मिलाउन खोजिएको देखिन्छ । युवा, महिला, उद्यमी तथा व्यवसायी जगत्का लागि बजेटले कतै न कतै छोएको छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउन यस बजेटले पक्कै पनि टेवा दिनेछ । कोभिडको प्रभाव न्यून नभइसकेकाले बजेटबाट अरू धेरै अपेक्षा गर्ने अवस्था पनि छैन । कृषि, पर्यटन, युवा रोजगारी, स्टार्टअप व्यवसायका क्षेत्रमा सरकारले गर्न खोजेको पहल उचित छ । संशोधित बजेटले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने स–साना प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू स्थापनाका लागि छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने भनिएको छ, यो स्वागतयोग्य छ । बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अद्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने भनिएको छ, यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका लागि राम्रो काम हो । श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने सकारात्मक व्यवस्था हो । त्यसैगरी लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई बजेटले समेट्ने कोसिस गरेको छ । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमले युवालाई हौसला दिनेछ । यस्ता युवाहरूलाई सीप तथा उद्यमशिलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनिएको छ । सानो संख्यामा भए पनि युवा रोजगारी बढाउन सहयोग पुग्नेछ । यद्यपि वर्तमान सरकारले लोकप्रिय हुने नाममा साधारण खर्च अझै बढाएको छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ बजेट विनियोजन गर्दा पर्याप्त मात्रामा अध्ययन भएन भन्ने लाग्छ । साधारण खर्च मात्रै बढ्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा नेपालको अवस्था कहालीलाग्दो बन्ने पक्का छ । देशमा उद्योग–व्यवसाय बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढाउन पुँजीगत खर्च नै बढाउनुपर्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा यसको प्रभाव चक्रीय रूपमा पर्ने हुँदा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ । संशोधित बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउनभन्दा पनि साधारण खर्चलाई नै प्रश्रय दिएको देखिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले जति ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।

विषम परिस्थितिमा राजस्वको लक्ष्य बढाइनु चुनौतीपूर्ण
सन्तोष पाण्डे
सभापति, प्रचार–प्रसार समिति, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

चालू वर्षको बजेट सामान्य समयको जस्तो होइन, यसलाई त्यसरी हेरिनु पनि हुँदैन । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न राहत प्याकेजलाई प्रश्रय दिनुपर्नेमा राजस्वका लक्ष्य बढाएर संशोधित बजेट आएको छ । सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने भनेको उद्योग–व्यवसायबाट हो, तर अहिले यस क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणाप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक नै छ । कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । बजेटमा कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रका लागि थप राहत प्याकेज ल्याउने, चालू खर्च कटौती गरी बचेको रकम कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदमा व्यवस्थापन गर्ने र कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छन् । कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र अन्य आय आर्जनको स्रोत गुमाएका अनौपचारिक एवम् असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न परिवारलाई राहत प्याकेजको घोषणा पनि स्वागतयोग्य नै छन् । यसका साथै लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ । उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम सकारात्मक छन् । यद्यपि विषय परिस्थितिमा राजस्वका लक्ष्य बढाउनु भने उचित होइन । चालू आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड अनुमान गरिएको छ । जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा उल्लेख भएको भन्दा झन्डै २५ करोड रुपैयाँले राजस्वको लक्ष्य वृद्धि भएको छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति दर ६.५ मा सीमित गर्ने भनिएको छ । कठिन परिस्थितिमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आफंैमा चुनौतीपूर्ण छ । संशोधित बजेटको अर्काे राम्रो पक्ष भनेको आउँदो २०८२ सम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने भनिएको छ, यो सराहनीय छ । त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवम् सोको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत लाग्ने भएको छ । यो व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले उद्यमशिलतालाई उचित प्राथमिकता भने दिन सकेको छैन ।

महिला उद्यमीले पाउने कर्जामा प्रक्रियागत झन्झट भयो
महालक्ष्मी श्रेष्ठ
कोषाध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल

विगतको तुलनामा नेपालमा उद्यमी बन्न चाहने महिलाको संख्या धेरै छ । त्यसकै फलस्वरूप महिलाहरू स्वरोजगार बन्न तथा अरूलाई पनि रोजगारी दिने अवस्थासम्म धेरै महिलाहरू पुगेका छन् । जति महिलाहरू उद्यम व्यवसायमा प्रवेश गर्न चाहन्छन् त्यस्ता महिलालाई हौसला दिने, बीउ पुँजीमा सहयोग गर्ने तथा नीति निर्माणमा महिला सहभागिता बढाउन जरुरी छ । सरकारले बिनाधितो १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था त महिला उद्यमीका लागि गरेको छ, तर यो व्यवस्था निकै झन्झटिलो छ । बिनाधितो भने पनि अहिलेसम्म बैंकहरूले सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्न सकेको अवस्था छैन । सबै महिलाको सम्पत्तिमा पहुँच हुँदैन, काम गर्ने जोस हुन्छ, त्यस्ता महिलाहरू सरकारको यो व्यवस्थाबाट पनि पिछडिनुपरेको छ । चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले महिला उद्यमीलाई २५ लाखसम्मको सहुलियत कर्जा दिने भनेको छ, तर कार्यान्वयन कहिले हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । अर्कातर्फ महिलाहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीमा मुख्य समस्या भनेको मार्केटिङ कमजोर हुनु हो । मार्केटिङ क्षमता विकासका लागि तालिम आवश्यक छ । कुनै महिलाले सुरु गरेको उद्यम बजार अभावका कारण त्यत्तिकै खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँको उत्पादनका लागि बजार प्रवद्र्धन र विस्तारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कच्चा पदार्थको अपर्याप्तता, महँगो भन्सार, स्थानीय निकायले लगाउने अस्पष्ट कर हाम्रा लागि मुख्य समस्या हुन् । स्थानीय तहले लिएको कर कहाँ कति लाग्ने हो, त्यसमा स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । स्थानीय तहबाट कहिले कम त कहिले बढी कर लिने काम भएको छ । उद्यमशिलता गर्न चाहनेका लागि स्थानीय तहबाट पनि प्रवद्र्धनात्मक नीति लिनु जरुरी छ ।
यसका साथै महिला उद्यमीका समस्यालाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्न सरकारसँग हुने छलफल र समन्वयमा सहभागिता जरुरी छ । एकैपटक सरकारले नीति जारी गरेपछि मात्रै थाहा पाउनुभन्दा छलफलमा सहभागी हुन पाएमा समस्याहरूलाई राख्न पाउने अवसर हुन्छ । सरकारले व्यवहारबाटै महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रममा ध्यान दिनु जरुरी छ । उद्यमशिलता विकासले एउटा परिवार मात्रै सक्षम हुँदैन, समग्र राष्ट्रकै लागि कुनै न कुनै रूपमा योगदान मिलेको हुन्छ । संशोधित बजेटमा औद्योगिक उत्पादनको लागतलाई कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन एक उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिने भनिएको छ । यसमा महिलाको सहभागिता गराइनुपर्छ । महिला उद्यमशीलताले प्रश्रय पाउन सकेमा लगानीको वातावरणमा थप सुधार भई वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सक्छ । अन्ततः डुइङ बिजनेसमा सुधार हुनेछ ।

सरकारसँगको अपेक्षा भनेकै सहज रूपमा व्यवसाय गर्न पाऊँ भन्ने हो
रवीन श्रेष्ठ
पूर्वकार्यकारी सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

कोभिडले थलिएको उद्योग–व्यवसाय भर्खरै उठ्न खोजेको छ । यस्तो समयमा आएको बजेट कोभिड न्यूनीकरणका लागि खोप लक्षित छ । सरकारले साधारण खर्च घटाएर खोप किन्ने निर्णय गरेको छ, जुन आम सर्वसाधारणका लागि खुसीको कुरा हो । यसका साथै संशोधित बजेटले कोभिडको प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । एकपटकका लागि प्रतिघरपरिवार १० हजारका दरले दिने भने पनि विषय परिस्थिति सम्बद्ध परिवारलाई लाभ नै हुनेछ । कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानहरूका लागि कृषि सामग्री, प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञानमा जोड दिएको छ । तालिम, ढुवानी एवं बजार व्यवस्थालगायतका समस्यालाई सहजीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश स्तरमा एक–एकवटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन केन्द्र रहने सकारात्मक कुरा हो । यसअघि पाँच वर्षका लागि जनताले जनादेश दिएर सरकार सञ्चालनका लागि पठाएको राजनीतिक दलबाट निजी क्षेत्रले धेरै ठूलो आशा–अपेक्षा राखेको थियो । आन्तरिक दलगत किचलोका कारण सरकारले तोकिएको समयमा जनअपेक्षा र निजी क्षेत्रको हकहितमा काम गर्न सकेन । निर्वाध रूपमा सरकारले लगानी गरेर व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परिपाटी विकास गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको खण्डमा आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेछ ।
सरकारले चुनाव घोषणा गरेकाले निजी क्षेत्रमा चन्दा आतंक हुने परिपाटी हावी नै छ भने व्यापार–व्यवसायमा पक्कै पनि असर गर्नेछ । सरकार, राजनीतिक दलको संरचनागत प्रणालीमा आएको हेरफेरले निजी क्षेत्र उद्योगधन्दामा प्रभाव पर्ने गरेको छ । सरकार आफैं आन्तरिक किचलोमा परेका कारण हामीले राखेको माग र अपेक्षा संशोधित बजेटमा समेत पूरा गर्न सकेन । कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको देशमा राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा निजी क्षेत्रलाई ठूलो उपलब्धि हासिल हुनेमा कुनै आस छैन । हाम्रो सरकारसँगको अपेक्षा भनेकै सहज रूपमा लगानी गरी उद्योग, व्यापार सञ्चालनको वातावरणको माग हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्